महाराष्ट्र प्रोटेक्शन फोर्स; कामगार आयुक्तांच्या पत्रालाही केराची टोपली
गुहागर, ता. 20 : कंत्राट संपून अडिच वर्ष पूर्ण होत आली तरी महाराष्ट्र प्रोटेक्शन फोर्सने रत्नागिरी गॅस आणि वीज कंपनीतील सुरक्षा रक्षकांचे पैसे दिलेले नाहीत. 37 स्थानिक सुरक्षा रक्षकांचे 8 लाख 40 हजार 749 रुपये येणे आहे. या विषयात महाराष्ट्र प्रोटेक्शन फोर्स या सुरक्षा कंपनीने कामगार आयुक्तांच्या पत्राला देखील केराची टोपली दाखवली आहे. रत्नागिरी गॅसच्या व्यवस्थापन याबाबत पाठपुरावा करत आहे.
(The Maharashtra Protection Force has not paid Leave Bonus and other remaining amount (Rs. 8,40,749.00) to the local security guards even after two and a half years of work. The MPF has also ignored the Labor Commissioner’s letter. In this regard, Ratnagiri Gas and Power Project (RGPPL) officials are following up with the MPF.
आरजीपीपीएल या कंपनीच्या निवासी संकुल परिसराची सुरक्षा व्यवस्था ही खासगी सुरक्षा कंपनीतर्फे पाहिली जाते. दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी निविदा निघते. कंत्राट मिळणारी कंपनी आधीच्या कंपनीच्या सुरक्षा रक्षकांना आपल्यात सामावून घेते. फेब्रुवारी 2017 मध्ये सुरक्षा व्यवस्थेचे कंत्राट महाराष्ट्र प्रोटेक्शन फोर्स (एमपीएफ) या कंपनीला मिळाले. या कंपनीने 37 स्थानिक सुरक्षा रक्षकांना कामावर घेवून आरजीपीपीएलमध्ये काम सुरु केले. जुलै 2019 पर्यंत एमपीएफची मुदत होती. ही मुदत संपण्यापूर्वी एमपीएफने सुरक्षा रक्षकांची सर्व देयके पूर्ण करणे आवश्यक होते. मात्र एमपीएफ कंपनीने 8 लाख 40 हजार 749 रुपये थकवून येथून गाशा गुंडाळला.
या संदर्भात एमपीएफ लक्ष देत नसल्याने अखेर स्थानिक कामगारांनी ऑक्टोबर 2020 मध्ये कामगार आयुक्तालयाकडे दाद मागितली. त्यावेळी कामगार आयुक्तालयाने एमपीएफला तातडीने सुरक्षा रक्षकांचे पैसे देण्याबाबत नोटीस पाठवली. या नोटीसीला देखील एमपीएफने केराची टोपली दाखवली.
अखेरचा पर्याय म्हणून स्थानिक सुरक्षा रक्षकांनी आरजीपीपीएल अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. जोपर्यंत आमची देयके एमपीएफ देत नाही तोपर्यंत आरजीपीपीएलने एमपीएफची 13 लाखाची सुरक्षा अनामत देवू नये. अशी विनंती सुरक्षा रक्षकांनी केली. ही विनंती मान्य करत आरजीपीपीएलच्या अधिकाऱ्यांनी एमपीएफला कळवले. त्यानंतर आरजीपीपीएलने अनामत रक्कमेतून सुरक्षा रक्षकांची देणी पूर्ण करावीत व उर्वरित रक्कम एमपीएफला देण्यास एमपीएफ व्यवस्थापन तयार झाले. तसे पत्रही डिसेंबर 2020 मध्ये एमपीएफने आरजीपीपीएला पाठवले. आज या गोष्टीला तीन महिने उलटून गेले तरी सुरक्षा रक्षकांना त्यांचे हक्काचे पैसे मिळालेले नाहीत.
भविष्य निवार्ह निधीची 12 टक्के रक्कम एमपीएफनेच खात्यात भरणे आवश्यक आहे. ही रक्कम भरुन होत नाही तोपर्यंत आरजीपीपीएलला सुरक्षा अनामत देता येत नाही. त्यामुळे सुरक्षा रक्षकांचे देयकही देता येत नाही. याबाबत एमपीएफला सांगितले आहे. एमपीएफने पैसे भरुन त्याचा ईसीआर पाठवल्यावर मार्च अखेरपर्यंत सुरक्षा रक्षकांची देयके दिली जातील.
– वरिष्ठ अधिकारी, आरजीपीपीएल
