स्वदेशी ते आत्मनिर्भरता

गुहागर न्यूज : स्वदेशी ही संकल्पना भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी ठरली होती. भारतात ‘स्वदेशी’ संदर्भात सुतोवाच १९०५ च्या सुमारास सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी यांनी केले. त्यानंतर लोकमान्य टिळकांनी हा विषय हाती घेतल्याने स्वदेशीचा व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले. १९२० नंतर महात्मा गांधी यांनी हा विषय पुढे नेला. महात्मा गांधी यांनी तर ‘स्वदेशी’ आणि ‘खेड्यांची समृद्धता’ यावर प्रकाश टाकून ‘खेड्यांकडे चला…’ असा संदेश स्वातंत्र्यपूर्व काळातच दिला होता. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनीही स्वयंपूर्ण गाव कसे आवश्यक आहे, यासंदर्भात सविस्तर विवेचन केले आहे. ‘स्वदेशी’च्या याच संकल्पनेला आता नव्या रुपात आणले जाणे ही काळाची गरज आहे, त्यालाच ‘आत्मनिर्भर भारत’ असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. Swadeshi to self-reliance

स्वदेशी’चा अर्थ एतद्देशीय वस्तू, सुविधा, विचार, मूल्ये, यांना समाजाने प्राधान्य द्यावे असा सर्वसाधारणपणे सांगता येईल. एकोणिसाव्या शतकात जेव्हा भारतात औद्योगिक क्षेत्र जवळपास अस्तित्त्वातच नव्हते तेव्हा नव्याने उभ्या राहणार्‍या भारतीय उद्योगांना बाजारपेठ मिळावी म्हणून स्वदेशीचा पुरस्कार मोठ्याप्रमाणावर करण्यात आला. कारण तेव्हाचे राज्यकर्ते त्यांच्या, म्हणजे इंग्लंडच्या आर्थिक-औद्योगिक हिताला प्राधान्य देणारी धोरणे पुढे रेटत होते.

पुढे विसाव्या शतकाच्या आरंभी, या आर्थिक बाजूला राजकीय-भावनिक परिमाण दिले गेले. स्वदेशी ही ‘चळवळ’ बनली. म्हणजेच, राष्ट्रीय भूमिकेतून परक्या किंवा परदेशी वस्तू, उत्पादने यांच्यावर बहिष्कार टाकण्याची प्रतिकात्मक कृती आणि स्वदेशीचा वापर ही देखील एक राजकीय आणि प्रतिकात्मक कृती म्हणून स्वदेशीचा पाठपुरावा केला गेला. त्याद्वारे, आर्थिक परिणामांच्यापेक्षाही, भावनिक परिणाम साधून सामान्य व्यक्तींना सोप्या मार्गाने राजकीय प्रक्रियेत सामावून घेतले गेले. स्वातंत्र्योत्तर काळात स्वदेशीच्या पाठीमागे असलेला वसाहतवादाचा संदर्भ मागे पडला, काँग्रेसच्या चुकीच्या धोरणांमुळे स्वदेशी वस्तूंच्या आग्रहामागची भावनिक आणि आर्थिक राष्ट्रवादाची भूमिका विरळ होत गेली. राजकीय मुद्दा म्हणून, चळवळ म्हणून किंवा सार्वजनिक धोरणाचा भाग म्हणून स्वदेशी मागे पडली.

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताचे पहिले प्राधान्य राहिले ते देशाच्या औद्योगिक विकासाचे. त्यासाठी आवश्यकतेप्रमाणे देशी उद्योग आणि एतद्देशीय भांडवल यांना संरक्षण द्यावे की नाही हा मुद्दा होता. म्हणजे त्याचा संबंध थेट स्वदेशीच्या मुद्द्यापेक्षा सरकारने एतद्देशीय उद्योगांचे रक्षण करणारी धोरणे आखवीत का या मुद्द्याशी होता. नेहरूंच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे भांडवल, वस्तू, सेवा, आणि तंत्रज्ञान आयात करण्यावर मर्यादा घातल्या गेल्या. धोरणात्मक पातळीवर, भारतातले आर्थिक क्षेत्र (गुंतवणूक, उत्पादन आणि सेवा इत्यादी सर्व) सरकारच्या नियंत्रणाखाली राहिले. त्यालाच सरकारने आणि इतरही अनेकांनी समाजवाद असे म्हटले. प्रत्यक्षात ती मुख्यतः सरकरनियंत्रित अर्थव्यवस्था होती. व्यावहारिक पातळीवर या संरक्षणवादी धोरणामुळे प्रशासनाचा अर्थव्यवहारांमधला हस्तक्षेप पराकोटीला पोहचला. त्यालाच लायसेन्स-परमिट राज्य म्हणतात. परिणामी, नोकरशाहीकडून अधिकारांच्या वापर-गैरवापराची किंमत वसूल केली जाऊ लागली. राजकीयदृष्ट्या या व्यवस्थेमध्ये राज्यकर्त्या पक्षाला आणि त्याच्या ठिकठिकाणच्या पाठीराख्यांना उद्योग क्षेत्राकडून खंडणीवजा देणग्या गोळा करण्याचा मार्ग सर्रास खुला राहिला. Swadeshi to self-reliance

एकीकडे या विसंवादांचा वाढता ताण आणि दुसरीकडे १९५० ते १९७० या काळात भारताच्या भांडवलशाहीची वाढलेली क्षमता तर तिसरीकडे जागतिक भांडवलशाहीची दडपणे यांच्या परिणामी संरक्षणवादी धोरणे हळूहळू शिथिल करण्याची प्रक्रिया १९८० च्या दशकात सुरू झाली. १९९० च्या आसपास जागतिक रेट्यामुळे का होईना आपण धोरणात्मक दृष्टी बदलली. या टप्प्यावर स्वयंपूर्णतेचा अर्थ बदलला. फक्त आपण जे पिकवतो-बनवतो तेवढ्यावर भागवणे असा मुळातही त्याचा अर्थ कधीच नव्हता. पण परकीय तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहताना एकतर्फी अवलंबित्व नसावे ही भूमिका होती. जेव्हा भारताची भांडवलशाही तंत्रज्ञान, भांडवल, बाजारपेठ अशा भिन्न मुद्द्यांवर स्पर्धा आणि देवाणघेवाण करण्याच्या अवस्थेला पोचली तेव्हा जागतिकीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत स्पर्धा हे मुद्दे महत्त्वाचे बनले. Swadeshi to self-reliance

‘मेक इन इंडिया’

२०१४ साली नव्या भारताचा सूर्योदय झाला..नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थिर बहुमताचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर भारताच्या आर्थिक धोरणांना स्पष्ट दिशा, दीर्घकालीन दृष्टिकोन लाभला असून, त्यांची निर्णायक अंमलबजावणीदेखील सुरू झाली. मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत आणि व्होकल फॉर लोकल यांसारख्या संकल्पना प्रत्यक्ष धोरण आणि प्रगतीचे अधिष्ठान बनल्या आहेत. २०१४ सालापासून ‘मेक इन इंडिया’ ही मोहीम केंद्रस्थानी आहे. तिच्या प्रभावाने मोबाईल उत्पादन, ऑटोमोबाईल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्मिती आणि संरक्षण क्षेत्रात, भारताने भरीव प्रगती केली. मोबाईल फोन उत्पादनात आज भारत जगात दुसर्‍या क्रमांकावर असून, भारताने चीनवरील अवलंबित्व कमी केले आहे. भारत आता संरक्षण साहित्यातील उत्पादक राष्ट्र म्हणूनही, जगभरात ओळखला जात आहे. ‘पीएलआय’ योजनेअंतर्गत मोबाईल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधे, टेक्सटाईल्ससाठी जे प्रोत्साहन दिले जात होते, ते यशस्वी ठरले असून, स्वदेशी उत्पादनात भरघोस वाढ झाली आहे. उद्योग सुलभीकरण आणि नवोद्योगात झालेली क्रांतीमुळे, तरुणांना स्वदेशी उत्पादनासाठी नवनवीन संधी उपलब्ध होत आहेत.

स्वदेशीचा वापर आवश्यक का ?

भारत आज जगातील सगळ्यात मोठी बाजारपेठ आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांद्वारे परदेशी वस्तू देशात मोठया प्रमाणात विकल्या जातात. त्यामुळे दरवर्षी कोट्यावधी रुपये परदेशात जात आहेत. यासाठी स्वदेशी वस्तूंचा पुरस्कार करणे आवश्यक आहे. स्वदेशी वस्तूंचा वापर वाढल्यास देशाच्या उत्पन्नाबरोबर रोजगारातही वाढ होईल. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास २० रुपयांच्या पेप्सीतील १५ रुपये परदेशात जातात या उलट २० रुपयांचा उसाचा रस , ताक ,लस्सी प्यायल्यास २० रुपये भारतातच राहतात आणि त्यातून भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास मदतच होते. Swadeshi to self-reliance

आत्मनिर्भर भारत

पंतप्रधान मोदींनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही संकल्पना एका व्यापक दृष्टिकोनातून मांडली आहे. उत्पादनाबरोबरच संकल्पनाही स्वदेशी असावी, या मताचे ते आहेत. ‘कोविड’सारख्या संकटाकाळात देखील भारताने स्वदेशी क्षमतेचे दर्शन जगाला घडवले होते. या काळात जगातील अनेक देशांनी भारताकडे मदतीसाठी हात पुढे केला, याची आठवण आजही भारतीयांना सुखावणारी ठरते. भारतीय नागरिकांनी यापूर्वीही स्वदेशीच्या आवाहनाला भरभरून प्रतिसाद दिला आहे. ‘जिओ’, ‘पतंजली’, ‘बजाज’, ‘टाटा’, ‘बायोकॉन’ यांसारख्या देशी कंपन्यांनी, विदेशी कंपन्यांना तगडी स्पर्धा दिली आहे. उदयोन्मुख ‘डिजिटल भारत’ ही संकल्पनादेखील स्वदेशी अ‍ॅप्समुळे उभी राहिली. ‘युपीआय’, ‘भीम’, ‘रुपे’, ‘डिजिलॉकर’, ‘कोविन’, ‘आरोग्य सेतू’ ही सर्व उदाहरणे, स्वदेशी तंत्रज्ञान सामर्थ्याची साक्ष देणारीच ठरतात.

भारताची सौरऊर्जेतील प्रगतीही थक्क करणारी अशीच असून, भारत आज जगातील पाचव्या क्रमांकाचा सौरऊर्जा उत्पादक बनला आहे. ‘डिजिटल इंडिया’अंतर्गत ग्रामीण भागात इंटरनेट पोहोचले असून, ‘भारतनेट’ प्रकल्पाने लाखो गावांमध्ये इंटरनेटची सुविधा दिली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनामागे हेच ऐतिहासिक सूत्र आहे. देशातील प्रत्येक नागरिक देशी उत्पादनांना पसंती देतो, तेव्हा विदेशी शक्तींना पराभव मान्यच करावा लागतो.

२०१७ मध्ये लागू झालेल्या जीएसटीने देशांतर्गत बाजारपेठ एकसंध केली, करसंकलन पारदर्शक झाले आणि डिजिटल इनव्हॉईसिंगमुळे करचुकवेगिरीला आळा बसला. त्याचवेळी सरकारने उभ्या केलेल्या डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे युपीआय, आधार आधारित केवायसी, ऑनलाईन परवाना व्यवस्था, यामुळे व्यवहार अधिक सुलभ, जलद आणि सुरक्षित झाले. २०१३-१४ मध्ये ३१२ अब्ज डॉलर्स असलेली भारताची निर्यात २०२३-२४ मध्ये ७७० अब्जांवर गेली. पेट्रोलियम उत्पादने, औषधे, अभियांत्रिकी वस्तू, इलेट्रॉनिस, रत्ने-दागिने, कृषी उत्पादनांचा यात महत्त्वाचा वाटा आहे. युएई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड यांच्याशी झालेला मुक्त व्यापार करार नवनवीन बाजारपेठा खुल्या करणारा ठरला आहे. तसेच युरोपीय महासंघ, कॅनडा यांच्याशी हा करार होत आहे. Swadeshi to self-reliance

रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती अस्थिर झाल्या. यावेळी भारताने ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी लवचिक धोरण अवलंबले. रशियाकडून सवलतीच्या दरात कच्चे तेल मोठ्या प्रमाणात आयात केले. आयात केलेले तेल देशांतर्गत शुद्ध करून पेट्रोल, डिझेल आणि इतर इंधन स्वरूपात पुन्हा निर्यात केले. २०२३-२४ मध्ये भारत पेट्रोलियम उत्पादनांचा जगातील अग्रगण्य निर्यातदार बनला, ज्यामुळे विदेशी चलनसाठा वाढला आणि व्यापारतूट कमी झाली. २०२२ पासून देशांतर्गत बाजारपेठेत इंधनाचे दर स्थिर राखण्यात भारताला यश मिळालेले आहे. पाश्चात्य देशांनाही अशी कामगिरी जमलेली नाही, हे उल्लेखनीय.

२०१४ मध्ये देशात ३६ अब्ज इतकीच थेट विदेशी गुंतवणूक होती. ती २०२४मध्ये १३२ अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेली आहे. कोळसा, विमा, नागरी उड्डाण, संरक्षण या क्षेत्रांत गुंतवणुकीवरील निर्बंध शिथील करण्यात आले. स्टार्टअप इंडिया योजनेफमुळे १ लाख, १० हजारांपेक्षा अधिक स्टार्टअप्स; १०० हून अधिक युनिकॉर्न देशात कार्यरत आहेत.

अलीकडेच भारताने राबवलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे भारतीय लष्कराने वापरलेली सामग्री, शस्त्रास्त्रे आणि ड्रोन यांची जगभरात चर्चा होत आहे. कोणत्याही शस्त्रांस्त्रांचे कागदावरचे बळ आणि प्रत्यक्ष रणभूमीवर त्याने केलेली प्रभावी कामगिरी यात मोठा फरक आहे. ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत भारतात बनवलेल्या शस्त्रास्त्रांनी चिनी क्षेपणास्त्रे तसेच, ड्रोन यांना कचकड्याच्या खेळण्यांसारखे निष्प्रभ केले. चिनी विमाने भारतीय हवाईदलासमोर उभी राहू शकली नाहीत. म्हणूनच, संपूर्ण जगात आज भारतीय शस्त्रास्त्रांचा दबदबा आहे. २२ मिनिटांत भारताने पाकचे कंबरडे मोडले. खुद्द पाकने याची कबुली दिली आहे. म्हणूनच, भारताने उत्पादित केलेल्या उपकरणांना व्यवहार्य युद्ध परिस्थितीत वापरले गेले असल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले असून, त्यांची विश्वासार्हता वाढली आहे. Swadeshi to self-reliance

आज भारत अमेरिका, युरोप, चीन यांसारख्या महाशक्तींचा सामना करत असून, स्वदेशी त्या लढ्याचे घोषवाक्य ठरतेे. विदेशी कंपन्यांचे दबावतंत्र, संरक्षण करारावर दबाव, तेल खरेदीवरून निर्देश, भारताच्या माहिती स्वातंत्र्यावर शंका या सर्व बाबी, भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणार्‍या आहेत. पंतप्रधान मोदी यांचे सूचक मौन आणि समंजस भूमिका, हे भारताच्या परिपक्वतेचे लक्षण आहे. एकीकडे ट्रम्प यांची ‘नोबेल’साठी धडपडणारा राष्ट्राध्यक्ष अशी होत असलेली प्रतिमा, तर दुसरीकडे भारताचे शांत, संयमी आणि मजबूत धोरण आता जागतिक पातळीवर भारताचे महत्त्व अधोरेखित करणारे ठरले आहे.

स्वदेशी हे भारताचे आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक शस्त्र असून, भारत विदेशी दबावापुढे झुकणार नाही हाच केंद्र सरकारचा स्पष्ट संदेश आहे. भारताची शक्ती तिच्या १४० कोटी नागरिकांच्या हातात असून, आपण ठरवले तर कोणीही आपल्याला थांबवू शकत नाही, हे पंतप्रधान मोदी यांचे उद्गार म्हणूनच महत्त्वाचे असेच. या स्वदेशीच्या हाकेला जनतेचा भरघोस प्रतिसाद मिळाला, तर भारत केवळ स्वावलंबीच नव्हे, तर निर्विवादपणे जागतिक महासत्ता होऊ शकतो. हे सत्य!  Swadeshi to self-reliance जे लोक तुमच्यावर दगड फेकतात, त्यांना तुम्ही त्या दगडांनी उत्तर देऊ नका, तर त्या दगडांचा संग्रह करून तुम्ही तुमच्या स्वप्नांच्या इमारतीची गरज पूर्ण करू शकता. – रतन टाटा