एसटी विलीनीकरण शक्य नाही

समितीचा अहवाल  परिवहनमंत्र्यांनी अधिवेशनात  सादर केला

मुंबई, ता. ४ : एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे शक्य नाही. ST merger is not possible असे मत त्रिसदस्यीय समितीने न्यायालयाला कळवले आहे. अशी माहिती परिवहन मंत्री अँड. अनिल परब यांनी शुक्रवारी दिली. महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शुक्रवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत अहवाल सादर करण्यात आला. ST merger is not possible
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्हावे. या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी 100 दिवसांपेक्षा जास्त काळ संपावर आहेत. मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत  राज्य सरकारला त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचे  आदेश दिले होते. या समितीचा अहवाल राज्य सरकारने मा. न्यायालयापुढे ठेवला. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीमध्ये, आर्थिक धोरणात्मक निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत व्हावा. त्यासाठी दोन आठवड्याची मुदत मा. न्यायालयाने दिली. त्यानंतर मा. न्यायालयात 11 मार्चला  दोन्ही बाजुंचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल.  युक्तीवाद होईल. असे मा. न्यायालयाने सांगितले. ST merger is not possible
दरम्यान सदर अहवालावर मंत्रीमंडळात चर्चा झाली. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याने मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार परिवहन मंत्र्यांनी शुक्रवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत अहवाल सादर केला. या अहवालात एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, ही मागणी त्रिसदस्यीय समितीने अमान्य केली आहे. ST merger is not possible
अहवालात तीन महत्त्वाचे मुद्दे नमुद करण्यात आले आहेत.
1. विलनीकरणाची मागणी मान्य करणे कायदेशीर तरतूदीशिवाय  शक्य नाही.
2. एस.टी. कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी समजणे आणि शासनाने प्रवासी वहातूक करणे अशक्य.
3. कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळण्यासाठी राज्य सरकारने पुढील चार वर्षे अर्थसंकल्पात तरतूद करून एसटी महामंडळाला निधी द्यावा.

त्यामुळे  एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण होणार नाही. असे परिवहनमंत्री अँड. अनिल परब यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी परिवहन मंत्री अँड. अनिल परब यांनी एस.टी. कामगारांना कामावर हजर होण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, कोणाच्याही भूलथापांना बळी न पडता सर्व संपकरी कामगारांनी १० मार्चपर्यंत कामावर रुजू व्हावे.  संपकाळात ज्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई किंवा बडतर्फीची नोटीस बजावली आहे ती मागे घेण्यात येईल. तसेच बडतर्फ कर्मचाऱ्यांनी अपील करावे. त्यांचे अपील कायदेशीर प्रक्रियेअंती निकाली काढण्यात येईल. त्यांच्यासाठी १५ दिवस मुदत वाढवण्यात  आली आहे. ST merger is not possible