प्रलंबित प्रस्तावांची यादी द्यावी; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
रत्नागिरी, ता. 17 : चिपळूण आणि रत्नागिरी शहरातील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास आराखडा तयार करावा. त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना याचा आधार घ्यावा. शासनाकडे जे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्या प्रस्तावांची यादी द्यावी. ते मार्गी लावू, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. येथील शासकीय विश्रामगृहात आज आढावा बैठक झाली. Slum redevelopment plan
बैठकीला पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिक्षीत यादव, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. भास्कर जगताप, वैद्यकीय अधिष्ठाता डॉ. जयप्रकाश रामानंद, माजी आमदार राजन साळवी आदी उपस्थित होते. Slum redevelopment plan
उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी प्रथम पावसामुळे झालेल्या नुकसानाची माहिती घेतली. ते म्हणाले, शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक यांचे जे नुकसान झाले असेल, त्याची भरपाई देऊन टाका. जिल्ह्याचे काही शासनाकडे प्रलंबित प्रस्ताव असतील, त्याची एकत्रित यादी द्या. सिंधुरत्न योजनेबाबतही प्रस्ताव द्यावा. चिपळूण तसेच रत्नागिरी सारख्या शहरांमध्ये असणाऱ्या झोपडपट्टयांचा पुनर्विकास करण्याबाबत आराखडा तयार करावा. प्रशस्त मोकळी जागा, बाग-बगीचा असा चांगला प्रस्ताव तयार करावा. त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास आराखडा, प्रधानमंत्री आवास योजनांचा आधार घ्यावा. Slum redevelopment plan
स्वयंसहाय्यता समुहांना कर्ज वाटप
लघुउद्योगांच्या माध्यमातून स्वयंरोजगार सुरु करण्यासाठी स्वयंसहाय्यता समुहांना 2025-26 या आर्थिक वर्षात कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. शिवपार्वती महिला बचतगट मुरुगवाडा, शाहनुरअलिबाबा महिला बचतगट राजिवडा यांना मासे विक्रीसाठी अनुक्रमे 8 व 6 लाख रुपये. राजसा महिला बचतगट परटवणे बेकरी पदार्थ करण्यासाठी 4 लाख रुपये, कृष्णाई महिला बचतगट परटवणे पर्स बॅग तयार करण्यासाठी 10 लाख रुपये आणि संजीवनी महिला बचत गट क्रांतीनगर यांना विविध प्रकारची पिठ तयार करण्यासाठी 10 लाख रुपये कर्ज उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले. Slum redevelopment plan
यावेळी मुख्यमंत्री यांच्या दीडशे दिवसांच्या सेवा कर्मी कार्यक्रमांर्गत रत्नागिरी पोलीस दलाचे सुरु असणाऱ्या नाविन्यपूर्ण उपक्रम दर्शविणाऱ्या फलकांचे उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.
