कारवाईचा धाक; महाराष्ट्र राज्याच्या अधिवेशनातही झाली चर्चा
गुहागर, ता. 3 : कोकणातील पर्यटन व्यावसायिकांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाने नोटिसा पाठवल्या आहेत. हवा आणि पाण्याचे प्रदूषण करत नसल्याचा दाखल्या घ्या. अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. असा इशाराच या नोटीसांमधुन देण्यात आला आहे. हॉटेल, रिसॉर्ट, लॉज, निवास न्याहरी योजनेतील व्यावसायिक, कृषी पर्यटन केंद्र चालक यांना या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कोकणातील पर्यटन व्यावसायिक धास्तावले आहेत.
आज कोकणातील अनेक नद्या औद्योगिक कारखान्यांमधुन सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळे प्रदूषित झाल्या आहेत. याच कारखान्यांमधुन सोडल्या जाणाऱ्या धुरामुळे वायु प्रदूषण होत आहे. लोटे परिसरात रहाणाऱ्या लोकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. महाराष्ट्र प्रदुषण नियामक मंडळाने उभ्या केलेल्या व्यवस्था डावलून हे प्रदुषण होत आहे. मात्र या कारखान्यांकडे याच नियामक मंडळाचा प्रदूषण करत नसल्याचा दाखला असतो. त्यामुळे या कंपन्यांवर ठोस कारवाई होत नाही.
या उलट कोकणातील निसर्ग सौंदर्य पहाण्यासाठी येणाऱ्या लोकांची व्यवस्था हॉटेल व्यावसायिकांसह स्थानिक मंडळी घराघरातून करतात. त्यांनी महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाकडून परवाना घेतला आहे. अशा सर्वांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाने नोटीस पाठवली आहे. आपण आपल्या पर्यटन व्यवसायामधुन हवा आणि पाण्याचे प्रदूषण करत नाही याचा दाखला घेण्यासंदर्भात ही नोटीस आहे.
वास्तविक कोकणातील बहुतांशी पर्यटकांची रहाण्याची व्यवस्था ही घराशेजारी, नारळ पोफळीच्या बागेत आहेत. त्यामुळे सांडपाण्याचा निचराही स्वाभाविकपणे परसातच होतो. हवा प्रदुषणाचा प्रश्र्नच पर्यटन व्यवसायात उद्‌भवत नसावा. त्यामुळे मोठ्या हॉटेल व रेस्टाँरंट वगळल्यास अन्य व्यावसायिक हवा आणि पाण्याचे प्रदूषण करण्याचा प्रश्र्नच उद्‌भवत नाही. तरीदेखील व्यवसाय करता म्हणजे दाखल्याचा कागद तुमच्याकडे हवा. तुम्ही प्रदूषण करता की करत नाही. याच्याशी दाखल्याचा संबंध नाही. असाच जणू समज शासन व्यवस्थेने रुजवला आहे. साधारणपणे सरळ सांगून समजत नाही. म्हणून नोटीसीमध्ये कारवाईचा धाकही दाखविण्यात आला आहे.
मुळात कोरोनाच्या संकटानंतर कोकणातील पर्यटन व्यवसाय हळुहळु बहरतोय. अशा वेळी व्यावसायिकांना पायाभुत सुविधांच्या निर्मितीतून मदतीचा हात देण्याऐवजी शासकीय व्यवस्था व्यावसायिक चिंतेत कसे रहातील याचीच चिंता अधिक करत आहेत. म्हणूनच शासनाच्या निर्णयावर सध्या सुरु असलेल्या अधिवेशनातही चर्चा झालीच. योगायोगाने पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडेच पर्यावरण विषयक खाते आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाच्या नोटीसांबाबत त्यांनीच लक्ष घालावे अशी विनंती सभागृहात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
