राजकीय ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील

सुप्रीम कोर्टाने आज जयंतकुमार बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला. OBC Reservation 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी येत्या दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा. असे निर्देश कोर्टाने दिले आहे. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात राजकीय ओबीसी आरक्षणसंदर्भात सुनावणी झाली. महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बाठींया यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार झालेल्या आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला.  सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला दिलेली स्थगिती उठवत  महाराष्ट्रातील आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास परवानगी दिली. OBC Reservation

राजकीय ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation)

या आयोगाने ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. हे आरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसेच ओबीसी यांची सदस्य संख्या 50 टक्क्यांहून अधिक होऊ नये अशी अट आहे. त्यानुसार राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींसाठी वेगवेगळ्या जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये गडचिरोली, पालघर आणि नंदुरबार जिल्ह्यात ओबीसींसाठी राजकीय आरक्षण नसेल. OBC Reservation

राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी आरक्षित जागा OBC Reservation – अहमदनगर – 19, अकोला – 9, अमरावती – 6, औरंगाबाद – 16, बीड – 16, भंडारा – 13, बुलढाणा – 15, चंद्रपूर – 8, धुळे – 2, गडचिरोली – 0, गोंदिया – 10, हिंगोली – 12, जळगाव – 15, जालना – 15, कोल्हापूर – 18, लातूर – 15, नागपूर – 11, नांदेड – 13, नंदुरबार – 0, नाशिक – 2, उस्मानाबाद – 14, पालघर – 0, परभणी – 14, पुणे – 20, रायगड – 15, रत्नागिरी – 14, सांगली – 16, सातारा – 17, सिंधुदुर्ग – 13, सोलापूर – 18, ठाणे – 10, वर्धा- 11, वाशिम – 11, यवतमाळ – 10
राज्यातील २७ महापालिकांमधील ओबीसींसाठी राखीव जागा OBC Reservation  – मुंबई महानगरपालिका (Mumbai)- ६१, ठाणे महानगरपालिका (Thane)- १४, नवी मुंबई महानगरपालिका  (Navi Mumbai)- २३, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका (Kalyan Dombivli)- ३२, उल्हासनगर महानगरपालिका (Ulhasnagar)- २१, वसई विरार महानगरपालिका (Vasai Virar)- ३१, भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका  (Bhiwandi Nizampur)- २४, मिरा भाईंदर महानगरपालिका (Mira Bhainder)- १७, पनवेल महानगरपालिका (Panvel)- २०, पुणे महानगरपालिका (Pune)- ४३, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri Chinchwad)- ३४, कोल्हापूर महानगरपालिका (Kolhapur)- १९, सोलापूर महानगरपालिका (Solapur)- २७, सांगली कुपवाड मिरज महानगरपालिका (Sangli Kupwad miraj )- २१, नाशिक महानगरपालिका (Nashik)- ३२, मालेगाव महानगरपालिका (malegaon)- २२, जळगाव महानगरपालिका (Jalgaon)- २०, धुळे महानगरपालिका (Dhule)- १९, अहमदनगर महानगरपालिका (Ahmednagar) – १८, औरंगाबाद महानगरपालिका (Aurangabad)- ३१, नांदेड महानगरपालिका (Nanded)- २१, लातूर महानगरपालिका (Latur)- १८, परभणी महानगरपालिका (Parbhani)- १२, नागपूर महानगरपालिका (NaGPUR)- ३३, अकोला महानगरपालिका (Akola)- २१, अमरावती महानगरपालिका (Amravati)- २३, चंद्रपूर महानगरपालिका (Chandrapur)- १५.

राजकीय OBC Reservation चा घटनाक्रम

गेले वर्षभर महाराष्ट्रात राजकीय ओबीसी आरक्षणाबाबत OBC Reservation   आरोप प्रत्यारोप, मोर्चे, आंदोलने सुरु होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर झालेल्या काही निवडणुका आरक्षणाशिवाय घेतल्या गेल्या. त्यामुळे हा विषय सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोचला. म्हणूनच गुहागर न्यूजमधुन या विषयाचा संपूर्ण घटनाक्रम प्रसिध्द करत आहोत.

1994 – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये ओबीसींसह अन्य घटकांसाठी काही जागा आरक्षित करण्यात आल्या.
2010 – राजकीय आरक्षण देताना ट्रीपल टेस्ट आणि इम्पेरिकल डेटाच्या आधारावर आरक्षण द्यावे आणि ते आरक्षण 50 टक्के पेक्षा जास्त असू नये. असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधिश के. कृष्णमुर्ती यांच्या घटनापीठाने दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांकडे लक्ष न देता ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण दिल्याने महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यात आरक्षणाचे प्रमाण 60 टक्के पेक्षा जास्त झाले.
2018 – राजकीय आरक्षण 60 टक्के पेक्षा जास्त असल्याने विकास गवळींनी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
2019 – या याचिकेची सुनावणी सुरु झाल्यावर न्यायालयाने राज्य सरकाला के. कृष्णमुर्ती यांच्या निकालाचे पालन करा. अशा सूचना केल्या.
फडणवीस सरकार समोर प्रथमच हा विषय आला. तोंडावर आलेल्या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द होवू नये म्हणून राज्य सरकारने वटहुकुम काढून वेळ मारुन नेली.
विकास गवळींनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी सुरु होतीच. दरम्यान राज्यात फडणवीस सरकार जावून महाविकास आघाडीचे सरकार आले.
13.12.2019 मा. न्यायालयाने ट्रीपल टेस्ट पूर्ण करा. इम्पेरिकल डेटा गोळा करा. मात्र शासनाने राज्य मागास आयोग गठीत केला नाही.
4.3.2021 सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षण स्थगित केले.
एप्रिल 2021 राज्य मागास आयोगाची स्थापना परंतू निधी आणि कर्मचारी दिले नाहीत.
सप्टेंबर 2021 पुन्हा मा. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीयांची बैठक. या बैठकीला राज्य मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्षही उपस्थित. इम्पेरिकल डेटा जमा करण्यासाठी यंत्रणा द्या. अशी मागणी केली.
3.3.2022 राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर केला. परंतू अहवालावर तारीख, सही नाही. त्यामुळे अहवाल वैध नाही असे सांगत न्यायालयाने अहवाल फेटाळला.
9.3.2022 राज्य मागास आयोगाने प्रसिध्दपत्रक काढुन सदर अहवाल आम्हाला माहितीच नसल्याचे सांगितले.
4.5.2022 सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाव्यतिरिक्त निवडणुका जाहीर करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला दिला.
राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बाठींया यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने युध्द पातळीवर इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यास सुरवात केली.
20.7.2022 सर्वोच्च न्यायालयाने बाठींया आयोगाच्या शिफारसी मान्य केल्या. स्थगित केलेले ओबीसी आरक्षण हटवले.

ट्रीपल टेस्ट म्हणजे काय

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये एका निकालात या ट्रिपल टेस्टची संकल्पना स्पष्ट केली आहे. न्यायालयाने यामध्ये तीन निकष दिले आहेत. पहिला निकष – इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणासाठी स्वतंत्र समर्पित आयोगाची स्थापना करणे. दुसरा – या वर्गाच्या लोकसंख्येची, त्यांच्या मागासलेपणाची तपशीलवार, वास्तविक आणि नेमकी माहिती गोळा करणे. तिसरा निकष – प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत इतर मागासवर्गाचे प्रमाण किती आहे याची नेमकी माहिती घेणे.