अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांच्या मागणीसाठी; ऑफ्रोहचे राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर
गुहागर, दि. 04 : अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांचे जात- प्रमाणपत्र आकसापोटी फसवणुकीने पडताळणी समितीने अवैध ठरविले आहे. २३/२००० चा जात- प्रमाणपत्र पडताळणी कायदा करण्याचा अधिकार राज्य शासनास नसताना फक्त महाराष्ट्र राज्याने केला आहे. असा आरोप ‘ऑफ्रोह’चे राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर व प्रसिद्धीप्रमुख गजेंद्र पौनीकर यांनी केला आहे. Morcha on March 7 in Mumbai
मागण्या मान्य करण्यासाठी महाराष्ट्रातील ३३ अन्यायग्रस्त अनुसूचित जमातीच्या अधिकारी/कर्मचारी व समाज बांधवांना ७ मार्चला मोर्च्यात सहभागी होण्याचे आवाहन ‘आफ्रोह’चे प्रसिद्धीप्रमुख गजेंद्र पौनीकर, जिल्हा सचिव बापुराव रोडे, कोषाध्यक्ष किशोर रोडे, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा उषा पारशे, उपाध्यक्ष नंदा राणे-डांगरे, सचिव सुनंदा फुकट यांनी केले आहे. Morcha on March 7 in Mumbai
अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांच्या मागणीसाठी ‘ऑफ्रोह’चा मुंबई अधिवेशनादरम्यान आयोजित 7 मार्चच्या मोर्च्यात सर्व कर्मचा-यांनी सहभागी होण्याचे आवाहनही यावेळी करण्यात आले आहे. मागील २ वर्षांपासून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेंशन लागू केली नाही. मृत कर्मचाऱ्यांचा वारसदारांना कोणतेच आर्थिक लाभ देण्यात आले नाही. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाचा जीवन मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मा. छगन भुजबळ समितीच्या अहवालावर त्वरित निर्णय घेण्यात यावे. Morcha on March 7 in Mumbai
दि. २१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयात सुधारणा करावी. ११ महिन्याचे तात्पुरते अधिसंख्य पद रद्द करून सेवासातत्याचे आदेश द्यावे. सेवासमाप्त खाजगी शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांना त्वरित नियुक्ती आदेश द्यावे. शासन निर्णय होईपर्यंत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना तात्पुरती पेंशन द्यावी. नवीन पेंशन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी. असंविधानिक २३/२००० चा जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायदा रद्द करावा. लाखो लोकांचे फसवणुकीने जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरविणाऱ्या व लाखो रूपयाची लाच घेऊन वैधता देणाऱ्या पडताळणी समितीची उच्चस्तरीय चौकशी करावी. Morcha on March 7 in Mumbai
