काँग्रेसच्या आश्वासनांच्या बोजामुळे कर्नाटक कर्जबाजारी

गुहागर न्यूज : भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) कर्नाटक सरकारला आर्थिक स्थितीबाबत इशारा दिला आहे. वर्ष २०२३-२४ साठीच्या कॅगच्या अहवालानुसार, कर्नाटकातील काँग्रेसच्या सिद्धरामय्या सरकारच्या पाच गॅरंटी योजनांमुळे राज्याच्या आर्थिक स्रोतांवर मोठा ताण पडत आहे. परिणामी, कोविड-१९ नंतर बिघडलेली राज्याची अर्थव्यवस्था अजूनच खोल गाळात रुतली आहे. बिघडलेल्या आर्थिक स्थितीमुळे विकासकामांवरील खर्च कमी झाला आहे. कॅगने राज्याच्या आर्थिक स्थितीवरील अहवाल सादर केला आहे. विद्यमान सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा मोठा फटका बसणार असून त्यातून राज्याची आर्थिक घडी विस्कटण्याची शक्यता आहे असा गंभीर इशारा कॅगने दिला आहे.

२०२३ मध्ये कर्नाटकात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने भारतीय जनता पक्षाचा (भाजप) पराभव केला. या निवडणुकीत लोकांना आकर्षित करण्यासाठी काँग्रेसने ५ गॅरंटी दिल्या होत्या. या ५ आश्वासनांचा फायदा काँग्रेसला मिळाला आणि ते सत्तेत येण्यात यशस्वी झाले. आता भारतीय नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) च्या अहवालात म्हटले आहे की, या हमी पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात कर्नाटक कर्जाच्या ओझ्याने दबले आहे. अलीकडेच सादर झालेल्या कॅगच्या अहवालानुसार, २०२३-२४ मध्ये कर्नाटकने एकूण ६३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. या वर्षी या योजनांवर एकूण ५२९९ कोटी रुपये खर्च झाले. कर्नाटक सरकारने राज्याच्या एकूण महसुली खर्चाच्या १५ टक्के खर्च फक्त या पाच योजनांवर केला आहे. Karnataka debt market due to burden of Congress promises

कॅगने म्हटले आहे की, २०२३-२४ मध्ये राज्याचे महसुली उत्पन्न केवळ १.८% ने वाढले, तर महसुली खर्च १२.५% ने वाढला. एवढा मोठा खर्च भागवण्यासाठी सरकारने कर्जाचा अवलंब केला. २०२३-२४ मध्ये राज्याने ६३,००० कोटी रुपयांचे निव्वळ बाजार कर्ज घेतले. ही रक्कम गेल्या वर्षीपेक्षा ३७,००० कोटी रुपये जास्त होते. हे कर्ज भांडवली खर्चापेक्षा ३८,१६० कोटी रुपये जास्त होते आणि त्याचा मोठा भाग हमी योजनांवर खर्च करण्यात आला. कॅगने इशारा दिला आहे की, येत्या काळात कर्ज परतफेडीचा दबाव आणि व्याजाचा भार दोन्ही वाढतील.

विकास प्रकल्पांवर परिणाम

अहवालानुसार, हमी योजनांमुळे राज्याच्या भांडवली खर्चावर परिणाम झाला. या खर्चात ५,२२९ कोटी रुपयांची घट नोंदली गेली. परिणामी २०२२-२३ च्या तुलनेत अपूर्ण प्रकल्पांची संख्या ६८% वाढली. म्हणजेच रस्ते, पूल, शाळा, रुग्णालये यासारख्या विकासकामांवर या योजनांचा थेट परिणाम झाला आहे.

कॅगच्या अहवालात असेही म्हटले आहे की, राज्याचा खर्च सातत्याने वाढत आहे. २०१९-२० मध्ये महसूल खर्च ४०% होता, तर २०२३-२४ मध्ये तो ४४% पर्यंत वाढला आहे. पगार, पेन्शन आणि व्याज यांसारखे खर्च गेल्या वर्षी ९४,३२६ कोटी रुपयांवरून १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहेत. अशाप्रकारे, सरकारच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग केवळ खर्च आणि हमी योजनांमध्येच गेला, ज्यामुळे विकासकामांसाठी पैसाच शिल्लक राहिला नाही. राहुल गांधी फक्त मतांसाठी मोठमोठ्या घोषणा करतात आणि जनतेला मूर्ख बनवतात हे आता लपून राहिलेले नाही. कर्नाटकात त्यांनी पाच घोषणा दिल्या होत्या आणि आता त्यातील मोफत बस प्रवास योजनेचा अर्थात शक्ती योजना रद्द करण्यासाठी चाचपणी करण्यात येत आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी काँग्रेसने अनेक आश्वासने दिली होती, मात्र ती पूर्ण करण्यासाठी आता कर्नाटक सरकारची तिजोरी रिकामी होत आहे.

त्याउलट भाजप मात्र आपली आश्वासने पूर्ण करत असल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्रात देखील असाच फुकट योजनांचा प्रचार काँग्रेसने केला होता परंतु मतदारांनी त्याला केराची टोपली दाखवली. २०२३ साली जेव्हा एसटी मध्ये महिलांना ५० % सूट देण्याचे महाराष्ट्रातील डबल इंजिन सरकारने जाहीर केले त्यावर छद्मी विरोधकांनी आगपाखड केल्याचे आपणास आठवतच असेलच. आज तीच एसटी तोट्याची मरगळ झटकून आगेकूच करताना आपण पाहत आहोत. Karnataka debt market due to burden of Congress promises

दररोज सुमारे ५५ लाख प्रवासी एसटीने प्रवास करतात. त्यापैकी १८ -२० लाख प्रवासी या महिला प्रवासी आहेत. महिला सन्मान योजना लागू होण्यापूर्वी एसटीने प्रवास करणाऱ्या महिलांची संख्या ८ ते १० लाख होती. सध्या हीच संख्या १८ ते २० लाख झाली आहे. त्यामुळे एकूणच एसटीची प्रवासी संख्या वाढली आहे. यासोबतच गेल्या वर्षभरात महिला सन्मान योजनेच्या अंतर्गत शासनाने प्रतिपुर्ती रकमेपोटी एसटीला तब्बल १६०५ कोटी रुपये मिळाले आहेत.

मागील वित्तीय वर्षात म्हणजे १७ मार्च २०२०३ ते १६ मार्च २०२४ या कालावधीत तब्बल ५५ कोटी ९९ लाख ५७ हजार १६१ महिलांनी या योजनेचा लाभ घेत प्रवास केला आहे. तसेच या माध्यमातून एसटीच्या तिजोरीत १ हजार ६०५ कोटींची भर पडली आहे. काँग्रेसच्या चुकीच्या धोरणांमुळे एसटी महामंडळ गेल्या अनेक वर्षांपासून तोट्यात चालले होते. एसटी महामंडळाला सरकारी मदतीशिवाय कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे देखील अवघड बनले होते. मात्र ऑगस्ट महिन्यात इतक्या वर्षांनंतर महामंडळ प्रथमच फायद्यात आले आहे. हा चमत्कार कसा घडला. यासाठी एसटी महामंडळाचे प्रवासी वाढण्यासाठी फडणवीस सरकारने घेतलेले निर्णय कारणीभूत आहेत.

संविधान रक्षणाच्या मोठमोठ्या घोषणा द्यायच्या आणि प्रत्यक्षात त्याच संविधानाने निर्माण केलेल्या संविधानिक संस्थांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करत या संस्थांवरच घाला घालायचा, हाच खरा राहुल गांधीचा संविधानविरोधी चेहरा आणि हीच खरी अराजकतावादी मानसिकता आहे. संविधानाने निर्माण केलेली प्रत्येक संस्था खिळखिळी करण्याचा हा डाव असून केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याने निकाल विरोधी जाताच मीडियासमोर थयथयाट करायचा हीच काँग्रेसची नवी खेळी होऊन बसली आहे. Karnataka debt market due to burden of Congress promises