माजी आ. डाँ. विनय नातू; ही अनियमितता इतर तालुक्यांसाठी अन्यायकारक
गुहागर, ता. 20 : रत्नागिरी जिल्हा नियोजन मंडळातून चालू आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाला साडेतीन कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळाली. यापैकी २ कोटी ६२ लाखांची कामे रत्नागिरी व राजापूर मतदारसंघाला मिळाली असून निधी वाटपातील ही अनियमितता इतर तालुक्यांसाठी अन्यायकारक असल्याची प्रतिक्रिया माजी आ. डाँ. विनय नातू यांनी व्यक्त केली. त्यांनी याची चौकशी करण्याची मागणी आरोग्य व नियोजन सचिवांकडे केली आहे. Irregularities in District Planning Allocation
जिल्ह्याच्या नियोजन विभागाकडून निधी वाटपात अनियमितता असल्याची बाब डाँ. नातू यांनी समोर आणली आहे. पर्यटन विकास निधी, तंत्र शिक्षण व पशुसंवर्धन विभागाचा निधी ठराविक तालुक्यांवरच खर्ची घातला जात असल्याचा आरोप डाँ. नातू यापूर्वीच केला आहे. आता जिल्ह्याच्या आरोग्य विभागातही अशीच स्थिती असल्याची पोलखोल त्यांनी केली आहे. ते म्हणाले, सर्व जनगणनेप्रमाणे सर्वच तालुक्यातील संख्या बरोबर असल्याने त्याप्रमाणे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर केलेली असल्यामुळे त्याप्रमाणे निधी वाटप व्हायला पाहिजे होते. पण पुन्हा एकदा या निधी वाटपातील अनियमितता पुढे येत आहे. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील काही तालुक्यांचा सर्वच क्षेत्रातील अनुशेष वाढत चालला आहे. त्यामुळे नियोजन विभागाने मंत्रालय स्तरावरुन याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. Irregularities in District Planning Allocation
जिल्हा नियोजन विभागाने यावर्षी आरोग्य व्यवस्थेकरीता साडेतीन कोटी प्रशासकीय मान्यता दिली. यामध्ये दापोली ३० लाख, गुहागर ४३.५० लाख, चिपळूण ११ लाख, रत्नागिरी २ कोटी ३ लाख, राजापूर ५९ लाख अशा ५ विधानसभा मतदारसंघातील ९ तालुक्यांचा विचार करता झुकते माप केवळ रत्नागिरी, राजापूरला मिळाल्याचे दिसून येत आहे. ही सर्व कामे बांधकामासाठी आहेत. Irregularities in District Planning Allocation
प्राथमिक, उपकेंद्रांची बांधकामे, विस्तारीकरण, देखभाल दुरुस्ती, अग्निशमन, वीज, रेखापरिक्षण या कामांसाठी ही तरतूद आहे. मात्र, ठराविक भागातील कंत्राटदारांसाठी हा अधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा नियोजन विभागाचा चुकीचा निर्णय आहे. या कामाचे वर्गीकरण करत असताना एखाद्या रिकाम्या जागेला कुंपण घालणे, आवाराला डांबरीकरण करणे अशा कामांसाठी हा निधी खर्ची केला जात असून ठराविक कंत्राटदारांचे भले करण्याचा हा सर्व प्रकार आहे. वास्तविक हा निधी जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांच्या इमारती दुरुस्तीसाठी व्हायला पाहिजे होता, असेही डाँ. नातू यांनी स्पष्ट केले आहे. अशापध्दतीने होणाऱ्या या निधी वाटपाची आरोग्य व नियोजन विभागाने पाहणी व चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. Irregularities in District Planning Allocation
