वर्गखोल्या निधी वाटपात अनियमितता

डाँ. विनय नातू , केवळ 3 मतदारसंघांना झुकते माप

गुहागर, ता. 24 : रत्नागिरी जिल्हा नियोजन समितीच्या 2024-25 आर्थिक वर्षात प्राथमिक शिक्षण विभागात शाळा दुरुस्ती करण्यासाठी 6 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. यामध्ये साडेचार कोटीची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यापैकी 3 मतदारसंघात 3.52 कोटीची कामे, तर 2 मतदारसंघात 50 लाखापेक्षा कमी निधीचे वाटप झाले आहे. हे अन्यायकारक असल्याचे माजी आमदार डॉ. विनय नातू यांनी सांगितले आहे. Irregularities in allocation of classroom funds

दापोली विधानसभा मतदारसंघात एकूण 1.14 कोटीची शाळा दुरुस्तीची कामे झाली. यामध्ये मंडणगड तालुक्यातील 4 शाळांसाठी 12.50 लाख, दापोली तालुक्यातील 22 शाळांसाठी 56 लाख, तर खेड तालुक्यातील 28 शाळांसाठी 46 लाख, गुहागर विधानसभा मतदारसंघातील शाळांच्या दुरुस्तीसाठी एकूण 54 लाखाची कामे झाली तसेच खेड तालुक्यातील 35 शाळांसाठी 17 लाख, चिपळूण तालुक्यातील 11 शाळांसाठी 20 लाख आणि गुहागर तालुक्यातील 12 शाळांसाठी 17 लाख मंजूर झाले. Irregularities in allocation of classroom funds

चिपळूण मतदारसंघात फक्त 39 लाख मंजूर झाले. त्यामध्ये चिपळूण तालुक्यातील 15 शाळांसाठी 19 लाख, तर संगमेश्वर तालुक्यातील 17 शाळांसाठी 20 लाख मंजूर झाले. रत्नागिरी मतदारसंघातील शाळांच्या दुरुस्तीची एकूण 1.38 कोटीची कामे झाली राजापूर मतदारसंघात लांजा तालुक्यातील 9 शाळा, राजापूरमधील 23 शाळा व संगमेश्वरमधील 4 शाळांची अशी एकूण 1 कोटीची कामे झाली. जर दापोली तालुक्यातील 22 शाळाची दुरुस्तीची अंदाजपत्रकीय रक्कम 56 लाख आहे व रत्नागिरी तालुक्यातील 22 शाळांसाठी 1 कोटी 14 लाखाची कामे होतात याचा अर्थ निधी वाटपात समानता नसून केवळ 3 मतदारसंघांना झुकते माप दिल्याचे डॉ नातू यांनी म्हटले आहे. Irregularities in allocation of classroom funds

माध्यमिक विभागाच्या नाविन्यपूर्ण योजनेतून जेईई व नीट परीक्षांसाठी हुशार व गरजू विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन केंद्र सुरू करण्याबाबत अंमलबजावणी करण्यात आली. मात्र शिक्षण विभागाकडून हे मार्गदर्शन केंद्र कुठे सुरू होणार याबद्दल माहिती नाही. आपल्या जिल्ह्याची लांबी 300 कि.मी. आहे. त्यामुळे मुले 11वी व 12वीचे शिक्षण घेण्याऐवजी मार्गदर्शन केंद्रात चार-चार दिवस येऊन बसणार नाहीत गेल्यावर्षी मंजूर योजनेची माहिती माध्यमिक विभाग अजून गोळा करत आहे. यामध्ये 50 लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता आहे. गेल्यावर्षीचा निधी वितरीत करून झालेला आहे. मात्र अजून निविदा मंजूर नाही. हे अधिकार जिल्हापरिषद मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्याकडे आहेत. 9 तालुक्यातील 11 वी व 12 वीमध्ये जे गरीब विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी कोणतीही तरतूद नसताना या पद्धतीने चुकीच्या निविदा काढून खर्च केला जात आहे. Irregularities in allocation of classroom funds