यशवंत बाईत; शेतकऱ्यांच्या 610 हेक्टर जमीनाचा 30 वर्ष मोबदलाच नाही
गुहागर, ता. 11 : तालुक्यातील अंजनवेल, कातळवाडी, वेलदुर घरटवाडी व रानवी येथील 292 शेतकऱ्यांची 610 हेक्टर जमीन एमआयडीसीने 1994 मध्ये संपादित केली. तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी शेत जमीन, वरकस जमीन आणि पड जमीनीचा दर जाहीर केला. प्रत्यक्षात कमी दराने जमिनी खरेदी केल्या. वरील फरकाची रक्कम आणि 1994 पासूनचे व्याज देण्याबाबत शासन टाळाटाळ करीत आहे. ही रक्कम शासनाने द्यावी, अन्यथा स्वातंत्र्यदिनी उपोषणाला बसावे लागेल. असे पत्र अंजनवेल (बोरभाटले – कातळवाडी) ग्रामस्थ मंडळाचे सरचिटणीस, माजी सरपंच यशवंत बाईत यांनी तहसीलदार गुहागर यांना दिले आहे. Hunger strike if land compensation is not received
या पत्रात म्हटले आहे की, अंजनवेल कातळवाडी, वेलदुर घरटवाडी व रानवी येथील सुमारे 610 हेक्टर जमीन महाराष्ट्र शासनाने सन 1994 मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अधिनियम 1961 अंतर्गत त्या वेऴेच्या दाभोळ वीज प्रकल्पासाठी संपादित केली आहे. जमीन संपादित करताना शासनाने भात शेती जमिनीसाठी हेक्टरी 75000 रुपये, वरकस जमिनीसाठी हेक्टरी 60000 व पड जमिनींसाठी हेक्टरी 50000 रुपये जमिनीचा दर जाहीर केला. 12 जुलै 1994 रोजी अंजनवेल येथील विठ्ठल मंदिरात मा. जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी शेतकरीची बैठक घेऊन वाटाघाटीने दर जाहीर केला.
महाराष्ट्र शासनाने प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना जमिनीची किंमत देताना भात शेती जमिनीला प्रती हेक्टर 75,120 रू. वरकस जमिनीला प्रति हेक्टर 49640 रुपये व पड जमिनीला प्रति हेक्टर 38080 दर दिला. म्हणजेच प्रत्यक्षात जाहीर केलेला दर शेतकऱ्यांना न देता कमी दर देऊन शेतकऱ्यांची शासनाने फसवणूक केली आहे. गेली सुमारे 30 वर्षे हा विषय शासनाकडे सतत पत्र व बैठकांच्या माध्यमातून ठेवूनही सुमारे 292 शेतकऱ्यांना शासनाकडून न्याय मिळत नाही. 1994 ते 2025 या सुमारे 30 वर्षाच्या कालावधीत शेतकऱ्यांची कैवारी सरकारे आली. परंतु अंजनवेल कातळवाडी वेलदूर घरटवाडी व रानवी ता. गुहागर जि. रत्नागिरी येथील शेतकऱ्यांचा प्रश्न त्यांना दिसला नाही आणि समजला नाही. Hunger strike if land compensation is not received
सन १९९४ ते १९२५ सुमारे 30 वर्षाच्या कालावधीत अंजनवेल कातळवाडी वेलदूर घरटवाडी व रानवी येथील या शेतकऱ्यांच्या विषयातील मा. उप. विभागीय अधिकारी चिपळूण, मा. जिल्हाधिकारी रत्नागिरी, मा. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन मा. अप्पर मुख्य सचिव महसूल व वनविभाग मंत्रालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळे मुंबई, मा. अर्जमंत्री. मा. उद्योगमंत्री, मा.महसूलमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री या सर्वांना सतत पत्र रूपात संपर्क केला परंतु कोणाकडूनही उत्तर मिळालं नाहीच परंतु प्रश्न सोडवला जात नाही. गेल्या सुमारे 30 वर्षात जमिनींचे मूळ मालक बरेचसे मयत झाले तर काही वारसही मयत झाले. काहीजण तर आजाराने मयत झाले परंतु त्यांच्या उपचारासाठी पैसा उपयोगात आला नाही. Hunger strike if land compensation is not received
गेल्या सुमारे 30 वर्षात जमिनीच्या किमतीची मूळ रक्कम व त्यावरील 30 वर्षाचे व्याज मिळून सुमारे 292 शेतकऱ्यांची सुमारे 2 कोटी रुपये जमिनीचा मोबदला म्हणून सरकार देय आहे. हा मोबदला शासनाने द्यावा अशी आमची मागणी आहे. या मागणीचा स्विकार झाला नाही तर शुक्रवार, 15 ऑगस्ट रोजी सकाळी 11:30 ते 5 वाजेपर्यंत मा. तहसीलदार साहेब गुहागर यांच्या कार्यालयासमोर उपोषणाला आम्ही बसणार आहोत. शासनाने याची नोंद घेतली नाही तर त्याच दिवशी पुढील आंदोलनाचा कार्यक्रम जाहीर करु. असे निवेदन अंजनवेल (बोरभाटले – कातळवाडी) ग्रामस्थ मंडळाचे सरचिटणीस यशवंत बाईत यांनी तहसीलदारांना दिले आहे. Hunger strike if land compensation is not received
