सर्वाधिक उत्पन्न कोकणात, उत्कर्षासाठी स्वतंत्र धोरण हवे
मयूरेश पाटणकर, गुहागर
गुहागर, न्यूज : कमी उत्पादन खर्चात दामदुप्पट उत्पन्न देणारे नगदी पिक म्हणून सुपारीकडे पाहिले जाते. केवळ सुपारीच्या उत्पन्नावर संसार करणाऱ्या कुटुंबांची मोठी संख्या कोकण किनारपट्टीवर आहे. जगातील 57 टक्के उत्पादन भारतात होते. महाराष्ट्रातील सर्वाधिक उत्पादन केवळ रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग या तीन जिल्ह्यातच होते. सुपारी या बागायती पिकाचा समावेश भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेत झाला तर कोकणातील बागायदारांना त्याचा सर्वाधिक फायदा होईल.
शासनाच्या महत्वाकांक्षी फळबाग लागवड योजनेत कोकणात सर्वाधिक लागवड आंबा, काजू या पिकांची केली जात असे. मात्र गेल्या दोन चार वर्षात बदलणाऱ्या हवामानाचा फटका कोकणातील आंबा, काजू या नगदी पिकांना बसत आहे. फवारण्यांवरती लाखो रुपये खर्च केले तरी आंबा पिकातून अपेक्षित नफा होत नाही. थोडेफार हवामान बदलले तरी काजू पिक येते. फवारणीवर खर्च करावा लागत नाही. हे गृहित धरुन कोकणवासीयांनी आंब्याऐवजी काजूची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली. मात्र गेल्या दोन चार वर्षात या पिकालाही हवामान बदलाचा फटका बसु लागला. त्यामुळे आता आंबा काजूच्या तुलनेत हवामान बदलाचा कमी परिणाम होणाऱ्या आणि वर्षाकाठी दोनवेळा हमखास उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या सुपारी बागायतीकडे कोकणातील शेतकरी वळत आहे. कोकणातील जमीनीत गुंतवणूक करणारे देखील सुपारी लागवडीला प्राधान्य देवू लागले आहेत.
मात्र आजवर सरकारी पातळीवरुन या नगदी पिकाकडे दुर्लक्षच झाले आहे. निसर्ग आणि तौक्ते वादळाचा फटका कोकण किनारपट्टीला बसला. त्यामध्ये सुपारी बागायदारांचे मोठे नुकसान झाले.
त्यावेळी बागायतदारांसाठी पुनर्लागवडीची योजना महाराष्ट्र शासनाने आखली. आंबा, काजू, सुपारी, नारळ रोप खरेदी, खते, मजुरी यासाठी 35 हजार रुपये प्रति एकरी अनुदान जाहीर झाले. या अंतर्गत सुमारे 800 प्रस्ताव शासनाकडे गेले. प्रस्तावांची छाननी झाली. जमीनीप्रमाणे शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या अनुदानाची रक्कम निश्चित झाली. शासनाने ती रक्कम मंजुरही केली. परंतु बागायतदारांच्या खात्यात आजही ही रक्कम जमा झालेली नाही. शासनाच्या कोणत्याही योजनेत सुपारी पिकाचा समावेश नाही. महात्मा गांधी राष्ट्राय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत जे शेतकरी फळबाग लागवडी करीता पात्र ठरु शकत नाहीत अशा शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवण योजना सुरू केली. मात्र या योजनेतही सुपारीचा समावेश केलेला नाही. शासनाने या योजनेत सुपारीचा समावेश केला तर सुपारी लागवडीसाठी खड्डे काढण्यापासून रोपे विकत घेण्यापर्यंतचे अनुदान शेतकऱ्याला मिळेल. पीक विमा योजनेचा लाभ सुपारी बागायतदारांना होईल. नागरी क्षेत्रातील बागायदारांनाही फळबाग लागवड योजनेचा लाभ मिळेल. वादळासारख्या संकटात झालेल्या नुकसानीबाबात शेतकऱ्यांना मायबाप सरकारकडे दाद मागता येईल. शासनाने सुपारीच्या लागवडीसाठी प्रोत्साहन दिले तर कोकणातील सुपारीचे उत्पन्न वाढेल. रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. अशी येथील शेतकऱ्यांची किमान अपेक्षा आहे.
५ वर्षांपूर्वी आज
सुपारीची लागवड 155 हेक्टर 218 हेक्टर
सुपारीचे उत्पन्न 225 टन 275 टन
शासनाने सुपारीच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे. गुजरातच्या धर्तीवर सुपारीवर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगाच्या निर्मितीसाठी प्रोत्साहन द्यावे. असे झाल्यास आंबा, काजूपेक्षा हमखास उत्पन्न देणाऱ्या सुपारीची लागवड क्षेत्र अल्पावधीत वाढेल. – राहुल भागवत, विसापूर
