जगातील ऊर्जा संकटआणि भारत

देशाची वाटचाल सुखावणारी तरीही अपूरी

विशेष लेख (मयुरेश पाटणकर)
Guhagar News : Global Energy Crisis & India पश्चिम आशियातील इराण – अमेरिका (Iran America conflict) संघर्षाने जागतिक स्तरावर ऊर्जा पुरवठा साखळी  (Global Energy Crisis) विस्कळीत झाली आहे. भारताच्या घरगुती इंधन व्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. गॅस सिलिंडरचे वाढते भाव आणि पुरवठ्यातील अनिश्चितता यामुळे सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरातील चिंता वाढली आहे. सरकारने आता उद्योगांऐवजी घरगुती वापराला प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. पश्चिम आशियातील या भीषण संकटामुळे भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व आणि ऊर्जा सुरक्षेचा (Energy Security) मुद्दा पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आला आहे.

होर्मुझ सामुद्रधुनीचे महत्त्व

पश्चिम आशियातील अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्षाने (Iran America conflict) होर्मुझ या अरुंद जलमार्गाचे महत्त्व (Hormuz importance)  पुन्हा अधोरेखित केले आहे. साहजिकच या मार्गावर अवलंबून असलेल्या संपूर्ण जगाला त्याची किंमत चुकवावी लागत आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी  (Hormuz importance)   ही पर्शियन आखात आणि ओमानचा आखात यांना जोडणारी जलवाहिनी. परंतु, तिचे महत्त्व भूगोलापुरते मर्यादित नाही. जगातील सुमारे पाचवा हिस्सा तेलपुरवठा या मार्गातून होतो. ऊर्जा वाहतुकीच्या दृष्टीने ही एक जीवनवाहिनीच आहे. त्यामुळे या मार्गात निर्माण झालेला कोणताही अडथळा म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या नरडीवर दिलेला पाय ठरतो.

‘आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थे‌’च्या अंदाजानुसार हा प्रश्न इतका मोठा आहे की, १९७० च्या दोन्ही तेलसंकटांपेक्षाही गंभीर ठरू शकतो. ही तुलना सहजपणे करता येत नाही. १९७३ आणि १९७९ मधील तेलसंकट हे प्रामुख्याने उत्पादन नियंत्रणामुळे निर्माण झाले होते. मात्र, सध्याची परिस्थिती युद्धजन्य आहे. ऊर्जा प्रकल्पांवर होणारे हल्ले, समुद्री मार्गांवरील असलेले धोके आणि भू-राजकीय संघर्ष या सर्व घटकांचा संगम या संकटात दिसतो. त्यामुळे त्याची व्याप्ती अधिक वाढली आहे. या संकटाचा परिणाम तेलाच्या किमतींवर लगेचच दिसून आला असून, कच्च्या तेलाचे दर १२० डॉलरच्या पुढे गेले आहेत त्यामुळे बाजारात प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली आहे. Global Energy Crisis & India

पश्चिम आशियाने तेलाच्या जोरावर जागतिक अर्थव्यवस्थेला ओलीस ठेवण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. १९७३मध्ये तेल निर्यातदार देशांचा संघ ‘ओपेक’वर अरब सदस्यांनी तेल निर्बंध घातले. मग काय इंधनाचे दर तिप्पट झाले. अर्थव्यवस्था कोलमडल्या सरकारे तात्पुरते उपाय शोधू लागली.

उर्जा क्षेत्रात स्वावलंबन

युरोपमधी काही देशांनी तसेच अन्य देशांनी दूरदृष्टी दाखवत पुढच्या दशकांत जे उभे केले ते आज भारतासाठी मार्गदर्शक ठरत आहे. हे देश भारतापेक्षा छोटे, धनवान आहेत, पण त्यांनी ऊर्जा क्षेत्रात केलेली कामगिरी अत्यंत स्तुत्य आहे. Global Energy Crisis & India

१९७३ मध्ये डेन्मार्क (Denmark) जवळजवळ प्रत्येक गोष्टीसाठी तेलावर अवलंबून होता. वीज, उष्णता आणि वाहतूक, सर्वकाही तेलावर चालायचे. आज डेन्मार्क ९० टक्क्यांहून अधिक वीज अपारंपरिक स्रोतांपासून मिळवतो.

नेदरलँड्सने (Netherland) सायकलींचे महत्त्व आपल्या प्रजेला विशेषतः राजकारण्यांना पटवून दिले. त्यानंतरच्या दशकांत नेदरलँड्सने सायकलिंगसाठीच्या जगातील सर्वोत्तम पायाभूत सुविधा उभारल्या.

फ्रान्सने (France) तर अणुऊर्जेकडे कूच केले. “फ्रान्सकडे तेल नाही, पण विचार आहेत,” या घोषवाक्यातून सरकारने एका दशकात ५० अणुभट्ट्या बांधल्या. आज फ्रान्सची ७० टक्के वीज अणुऊर्जेतून येते.

स्पेन (Spain) मध्ये पवन, सौर आणि जलविद्युत स्रोतांतून जवळपास ६० टक्के वीज मिळते, तर २० टक्के वाटा अणुऊर्जेचा आहे. त्यामुळे गॅसवर अवलंबून असलेल्या जर्मनी किंवा इटलीच्या तुलनेत स्पेनमधील विजेचे दर प्रचंड कमी आहेत.

दुसऱ्याबाजूला जपानमधील फुकुशिमाच्या घटनेनंतर अणुऊर्जा बंद करण्याचा घातकी निर्णय घेणाऱ्या जर्मनीला आता त्याची मोठी किंमत मोजावी लागत आहे.

युरोप आज ५१ टक्के वीज अपारंपरिक स्रोतांपासून मिळवतो आहे. दक्षिण अमेरिकेतील देश चिलीने विशाल सौर आणि पवनऊर्जा प्रकल्पांच्या जोरावर ६९ टक्क्यांचा टप्पा गाठला आहे. कोस्टारिका, आइसलँड आणि नॉर्वेसारख्या देशांनी जलविद्युत, भूगर्भीय उष्णता आणि पवनउर्जेच्या मदतीने १०० टक्के वीज मिळवण्यापर्यंत मजल मारली आहे. तेलावर अवलंबित्व असले तरी चीनने सौर प्रकल्पांचा प्रचंड विस्तार करून अपारंपरिक ऊर्जा तंत्रज्ञानाच्या उत्पादनात वर्चस्व मिळवले आहे.

Global Energy Crisis & India

तेल महागले की,  आयात बिल वाढते, रुपयावर दबाव येतो, महागाई वाढते आणि आर्थिकवाढीचा वेग मंदावतो. याचा परिणाम उद्योग, शेती आणि सामान्य नागरिक या सर्वांवर होतो. या संकटाने भारतासमोर दोन महत्त्वाचे प्रश्न उभे केले आहेत. पहिला म्हणजे, तत्काळ ऊर्जा सुरक्षितता कशी सुनिश्चित करायची? आणि दुसरा म्हणजे, दीर्घकालीन ऊर्जा स्वावलंबन कसे साध्य करायचे? भारताने अलीकडील काळात ऊर्जास्रोतांचे विविधीकरण (Renewable energy) करण्याचा प्रयत्न केला आहे. विविध देशांकडून तेल आयात करणे, रणनीतिक साठे उभारणे आणि नवीकरणीय ऊर्जेकडे वळणे, या उपाययोजना सुरू आहेत. परंतु सध्याच्या संकटाने दाखवून दिले की, हे प्रयत्न अजून पुरेसे नाहीत. Global Energy Crisis & India

आजमितीला भारत हा केवळ ऊर्जा आयात करणारा देश राहिलेला नाही; तर तो जागतिक ऊर्जाव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा घटक आहे. भारत हा जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा वीज उत्पादक देश आहे. भारतातील राष्ट्रीय विद्युत ग्रीडची स्थापित क्षमता ५२० ‘गिगा वॅट’ इतकी प्रचंड आहे. कोळशावर चालणारे ऊर्जा प्रकल्प पर्यावरण प्रदूषित करतात.  अणुऊर्जा (Atomic Energy) चांगला पर्याय आहे पण देखभाल फार खर्चिक आहे. पवनचक्की ऊर्जेला (Wind Mill) मर्यादा आहेत. म्हणूनच सौरऊर्जाच उपयुक्त पर्याय आज आपल्यापुढे आहे. Global Energy Crisis & India

काही वर्षांपूर्वी भव्य-दिव्य सौर ऊर्जा प्रकल्प (Solar Energy Projcet) आपल्याला स्वप्नवत वाटत होते. आपला विश्वास बसणार नाही पण जवळपास ८५ छोटे- मोठे सोलर पार्क नजीकच्या काळात भारतात तयार होत आहेत. अभिमानाची बाब म्हणजे या सोलर पार्कचे संपूर्ण तंत्रज्ञान देखील स्वदेशी आहे. सौर ऊर्जेच्या वाढत्या वापरामुळे (Solar Energy Projcet) भारताने केवळ २०२५ या एका वर्षात इंधन आयातीवरील खर्चात ₹३६,००० कोटींपेक्षा (सुमारे ४.२ अब्ज डॉलर्स) जास्त बचत केली आहे. ही बचत प्रामुख्याने कोळसा आणि गॅसची आयात कमी झाल्यामुळे झाली आहे. सौर ऊर्जेव्यतिरिक्त जानेवारी २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, इथॅनॉल मिश्रणामुळे भारताने गेल्या दशकात सुमारे ₹१.५९ लाख कोटी परकीय चलनाची बचत केली आहे.

इलेक्ट्रिक वाहने, ग्रीन हायड्रोजन, बायोगॅस, इथेनॉल,मिथेन या उर्जेच्या अक्षय स्रोतांना महत्त्व देण्याच्या धोरणामुळे अर्थव्यवस्था उभारण्यास, रुपया मजबूत करण्यास, प्रदूषण कमी करण्यास आणि हा देश शक्तिशाली बनवण्यास मोठी मदत होणार आहे. Global Energy Crisis & India