मच्छीमारांमध्ये वाद पेटवून शासन नामानिराळे

अँड.पटवर्धन, तोडा व झोडा पद्धतीने शासन वागत आहे

गुहागर, दि. 04 :  रत्नागिरीतील पर्ससिन आणि पारंपरिक मच्छीमार यांच्यात वाद निर्माण होत असताना शासकीय यंत्रणा हे वाद मिटवण्यासाठी, ते चिघळू नये म्हणून काय उपाय योजना करत आहेत. दोन प्रकारच्या मच्छीमारांमध्ये वाद पेटवून आपण नामानिराळे राहण्याचा दृष्टीकोन शासनाने बदलावा. अन्यथा मच्छीमार समाजात असलेल्या असंतोषाचा उद्रेक होईल. याची दखल यंत्रणेने घेणे आवश्यक आहे, अशी मागणी  भा.ज.पा.चे जिल्हाध्यक्ष ॲड. दीपक पटवर्धन यांनी केली आहे. Disputes and governance among fishermen

ॲड. पटवर्धन म्हणतात की, रत्नागिरीत पर्ससिन, मिनी पर्ससिन, लायसन्सधारी नौकांची अधिकृत संख्या आणि प्रत्यक्षात कार्यरत असलेल्या पर्ससिन, मिनी पर्ससिन नौका उघड्या डोळ्यांनी पाहण्यापलिकडे काहीही केले जात नाही. मच्छीमारीला प्रतिबंधित क्षेत्रात, प्रतिबंधित कालावधीत याच नौकांद्वारे बंदरात मच्छी कशी येते ? हा प्रश्न मत्स्य विभागाचे अधिकारी कोणत्या उत्तराने सोडवणार? एल.ई.डी. वापरून मच्छीमारीला प्रतिबंध, बुम वापरून, ठराविक आकाराची नेट वापरण्याची तरतुद, ठराविक लांबीच्या बोटी वापरण्याची तरतुद ही उजळ माथ्याने पायदळी तुडवली जाते आणि संबंधित शासकीय यंत्रणा डोळ्यावर पडदा घेऊन शांत राहते. तसेच परप्रांतीय बोटींवरही कारवाई होत नाही. Disputes and governance among fishermen

मत्स्य विभाग, बंदर विभाग हे कायद्यातील तरतुदी नजर अंदाज करतात की काय असा प्रश्न पडत आहे. इतका महत्त्वाचा व्यवसाय असतानाही शासकीय यंत्रणा या मनुष्यबळ व साधनसामग्री यांचा तुटवडा हे कारण देत ढिम्म आहेत. पर्ससिनवाल्यांचे प्रश्न भिन्न आहेत. पारंपरिक मच्छीमारांनाही आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. मात्र या सगळ्यातून कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने नकारात्मकता, औदासिन्य दिसून येत आहे. मोठा वर्ग या व्यवसायाशी निगडित असून इंग्रज नितीने तोडा व झोडा पद्धतीने राज्य शासन वागत आहे, असा आरोप अॅड. पटवर्धन यांनी केला आहे. Disputes and governance among fishermen