कोकणातील कोळीवाड्यांचे सीमांकन होणार

कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत

गुहागर, ता. 30 :  कोकण किनारपट्टीवरील (ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग) कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण व सीमांकन करण्यासाठी राज्य सरकारने कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठीत केली आहे. हे कोळीवाडे अधिकृत करण्यासाठी ३ महिन्यांत अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, गावठाणाप्रमाणे भूमी अभिलेख दफ्तरी सीमांकन करून स्वतंत्र विकास नियमावली बनवण्याचा यामागे उद्देश आहे. Demarcation of Koliwadas

महाराष्ट्राला सुमारे ७२० किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी लाभलेली आहे. या किनारपट्टीलगत  पिढ्यानपिढ्या कोळी बांधव रहातात. मात्र, या कोळीवाड्यांच्या सीमांची गावठाणांप्रमाणे भूमी अभिलेख दप्तरी नोंद नाही. त्यामुळे कोळी बांधवांच्या घराखालील जमीन व इतर जमीन यांच्या मालकी हक्कांबाबत अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. परिणामी या वस्त्यांच्या विकासातही अडथळे निर्माण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण करुन सीमा निश्चित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. Demarcation of Koliwadas

यापूर्वी मुंबई महानरपालिकेतील (MMR Region) 23 कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण करुन सीमांकन करण्यात आले. अजुनही 18 कोळीवाड्यांचे सीमांकन तांत्रिक अडचणींमुळे राहीलेले आहे. मात्र सीमांकन झालेल्या कोळीवाड्यांच्या समावेश मुंबईच्या विकास आराखड्यात करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या धर्तीवर कोकणातील कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण व सीमांकन करण्याचा निर्णय शासनाने गुरूवारी (ता. 29 जानेवारी) घेतला आहे. Thane, Palghar, Raigad, Ratnagiri & Sindhudurg या पाच जिल्ह्यांतील कोळीवाड्यांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण आणि सीमांकन करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, नगररचना विभाग, भूमी अभिलेख विभाग, वन विभाग, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मत्स्यव्यवसाय विभाग तसेच महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी सदस्य म्हणून असणार आहेत. अपर आयुक्त (महसूल), कोकण विभाग हे समितीचे सदस्य सचिव असतील. Demarcation of Koliwadas

या समितीने जमीन महसूल संहिता, सीमांकन व गावठाण घोषित करण्यासंबंधीचे नियम व धोरणांचा अभ्यास करून तीन महिन्यांच्या आत अहवाल शासनाला सादर करायचा आहे. तसेच कोकणातील तालुकानिहाय कोळीवाडे असलेल्या गावांची यादी तयार करणे, समुद्राच्या भरतीची उच्चतम सीमारेषा, महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडील सीमारेषा तसेच कांदळवनांची सीमारेषा निश्चितीसाठी जिल्हास्तरीय समित्यांचे गठन करणे, कोळीवाड्यांचे सीमांकन करण्याची कार्यपद्धती व मार्गदर्शक सूचना निश्चित करणे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना कालबद्ध कार्यक्रमासह मार्गदर्शन करणे आदी कामे केली जाणार आहेत.  Demarcation of Koliwadas