राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीची सरकारकडे धाव
गुहागर, ता. 17 : सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच दिलेल्या निर्णयानुसार शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले असून त्यामुळे राज्यातील लाखो शिक्षकांच्या नोकरीवर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने राज्य सरकारकडे धाव घेतली असून, शिक्षकांना सामाजिक आणि मानवीय दृष्टिकोनातून दिलासा देण्याची मागणी केली आहे. समितीने या संदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि शालेय शिक्षण मंत्र्यांना निवेदनही पाठवले आहे. Crisis in teachers’ jobs due to court order
१ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, ज्या शिक्षकांना सेवेत पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधी झाला आहे त्यांना पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक ठरविण्यात आले आहे. तर पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवा झालेल्या शिक्षकांना येत्या दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण करणे अनिवार्य आहे. असे न केल्यास संबंधितांना सेवेतून काढून टाकण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या शिक्षकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता व चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. Crisis in teachers’ jobs due to court order
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील अनेक शिक्षकांनी शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेली सर्व शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता पूर्ण करूनच नोकरी मिळवली आहे. तसेच २०१३ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांसाठी टीईटी उत्तीर्ण करणे अनिवार्य नव्हते. त्यामुळे न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनुभवी व ज्येष्ठ शिक्षकांची नोकरी धोक्यात येण्याची शक्यता असून हजारो कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळण्याची भीती आहे. Crisis in teachers’ jobs due to court order
समितीचे राज्य प्रसिद्धीप्रमुख राजेश सावरकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाच्या आदेशावर तातडीने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, तसेच प्रभावित शिक्षकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने आपल्या अधिकार क्षेत्रात मानवीय व सामाजिक दृष्टिकोनातून निर्णय घ्यावा. अन्यथा हजारो शिक्षक व त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपजीविकेचे संकट गडद होईल, असा इशाराही समितीने दिला आहे. Crisis in teachers’ jobs due to court order
