सेवासंरक्षित कर्मचाऱ्यांचे अधिसंख्यपदाचे आदेश रद्द

औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय; अधिसंख्य पदावरील ऱ्यांना दिलासा

गुहागर, ता. 25 : एकदा कर्मचाऱ्यांचे सेवेला शासनाने शासन निर्णय काढून सेवासंरक्षण दिले असेल तर असे संरक्षण नंतरच्या शासन निर्णयाद्वारे पूर्वलक्षी प्रभावाने काढून घेता येत नाही, असा महतत्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याचिका प्रकरणात नुकताच दिला आहे. Court Decision for Govt. Employees

जगदीश बहेरा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेला निर्णय विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने दि. २१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयद्वारे अनुसूचित जमातीच्या जात प्रमाणपत्र अवैध झालेले, दावा परत घेतलेल्या सरसकट सर्व कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग केले होते. त्यामुळे जात-प्रमाणपत्र अवैध झाल्यानंतर विविध शासन निर्णयाद्वारे बहिरा निकालापूर्वी सेवासंरक्षण दिलेल्या कर्मचाऱ्यांत असंतोष पसरला होता. व त्यांनी शासन निर्णयातील कलम १(ब) व १(क) ला उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठात आव्हान दिले होते. Court Decision for Govt. Employees

मोरेश्वर हाडके यांची अनुसूचित जमातिसाठी राखीव असलेल्या तलाठी पदावर दि. ५ नोव्हें. १९८१ ला नियुक्ती झाली होती. जात- प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांचा अनुसूचित जमातीचा दावा १९९४ ला अवैध ठरविला होता. ‘मॅट’ ने त्यांच्या सेवेला २००६ मध्ये संरक्षण दिले होते. अर्जदाराने २००७ मध्ये विशेष मागास प्रवर्गाचे जात वैधता सादर केले. त्यानंतर त्यांची २०११ मध्ये नायब तहसीलदार पदावर खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती झाली. जगदीश बहिरा केसच्या अंमलबजावणी करिता शासनाने २१ डिसें. २०१९ चा शासन निर्णय काढला. त्यानुसार अर्जदाराला दि. २५ फेब्रु. २०२० रोजी अधिसंख्य पदावर ११ महिण्याकरिता नियुक्ती दिली. अर्जदार मोरेश्वर हाडके दि. ३१ मे २०२० रोजी सेवानिवृत्त झाले व शासनाने त्यांचे पेन्शन व सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ थांबवून ठेवले. अर्जदाराने त्यावर आक्षेप नोंदवणारे निवेदन दिले. परंतु त्याचा विचार न झाल्याने त्यांनी ॲड. सुशांत येरमवार यांचे मार्फत उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली.  Court Decision for Govt. Employees

ॲड. सुशांत येरमवार यांनी न्यायालयाचे निदर्शनास आणून दिले की, याचिकाकर्ते दि. १५ जून १९९५ पूर्वी शासन सेवेत लागले असून शासनाने अशा कर्मचाऱ्यांचे अनुसूचित जमातीचे दावे अवैध झाले तरी त्यांना १५ जून १९९५ व त्यानंतरचे विविध शासननिर्णयाद्वारे सेवेला संरक्षण देऊन विशेष मागास प्रवर्ग, भटक्या जमाती क, इतर मागास प्रवर्गात वर्ग करणेबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतलेला आहे. त्याआधारे अर्जदार हा २१ डिसें. २०१९ चे शासन निर्णयाचे दिनांकाला अनुसूचित जमातीच्या बिंदूवर नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निर्णयाचे पुरावे सादर करून ॲड. येरमवार यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की पूर्वी दिलेले सेवासंरक्षण शासन नंतरच्या जी. आर. द्वारे काढून घेऊ शकत नाही. न्यायमुर्ती आर. डी. धनुका व न्यायमुर्ती एल. जी. मेहरे यांच्या खंडपीठाने सदर युक्तिवाद मान्य करून व यापूर्वी औरंगाबाद उच्च न्यायलयाने ४ मे २०२१ रोजी दिलेला निर्णय विचारात घेऊन सेवासंरक्षण दिलेल्या कर्मचाऱ्यांचे सेवासंरक्षण नंतरच्या शासन निर्णयाद्वारे काढून घेता येत नाही असा आदेश देऊन मोरेश्वर हाडके यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याचा आदेश रद्द केला. शासनाला चार आठवड्याच्या आत त्यांचे पेन्शन व सेवाविषयक लाभाचे प्रकरण महालेखाकार कार्यालयास सादर करण्याचे आदेश दिले. यामुळे अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. Court Decision for Govt. Employees

दि. १५ जून १९९५ पूर्वी व २१ सप्टें. २००१ पूर्वी शासन सेवेत अनुसूचित जमातीचे पदावर नियुक्ती झाली. जात प्रमाणपत्र अवैध झाल्याने किंवा दावा परत घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवेला शासनाने १५ जून १९९५ , ३० जून २००४, १८ मे २०१३ चे शासन निर्णयाद्वारे ‘सेवासंरक्षण’ दिले होते. अशा कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग केल्याने अनुसूचित जमातीचे पद रिक्त होत नाही. त्यामुळे त्यांना अधिसंख्य पदावरून वगळण्या बाबतची मागणी भुजबळ समितीकडे व शासनाकडे ऑर्गनाईझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन (ऑफ्रोह) व धनगर अधिकारी कर्मचारी संघटनेच्या माध्यमातून सातत्याने निवेदन व भेट देऊन करण्यात येत आहे. व तोच मुद्दा न्यायालयात मांडण्यात येत होता.

त्याची दखल आज न्यायालयाने घेतली असल्याने ॲड. सुशांत येरमवार यांचे संघटनेच्या वतीने अभिनंदन करण्यात आले. शासनाने सदर निकाल विचारात घेऊन बहिरा निकालापुर्वी सेवा संरक्षण दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदामधून वगळण्यात यावे व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा लाभ देण्याबाबत तातडीने आदेश निर्गमित करावे, अशी मागणी ऑफ्रोह संघटनेचे राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर व कायदे सल्लागार तसेच धनगर अधिकारी कर्मचारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष अनिलकुमार ढोले, आफ्रोहचे प्रसिद्धिप्रमुख गजेंद्र पौनिकर यांनी संयुक्तपणे केली आहे. Court Decision for Govt. Employees