अधिसंख्य पदाबाबत सकारात्मक निर्णय घ्या

ऑफ्रोहची मागणी, निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

गुहागर, ता. 28  : अधिसंख्य पदावरून सेवानिवृत्त झालेल्या  कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृतीचे  लाभ मिळावेत. तसेच जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवून सेवा समाप्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत घ्यावे. त्यांना सेवानिवृत्तीपर्यंतचे सर्व लाभ देण्यात यावेत.  अशी मागणी ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्‌स ऑफ ह्युमन (Organization for the Rights of Human) या संघटनेने केली आहे. या मागणीचे निवेदन रत्नागिरी शाखेने निवासी जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर यांना देण्यात आले आहे. Afroh Statement to Collector

जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्याने शासकीय सेवेत असलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना आपली नोकरी गमवावी लागली होती. या निर्णयाविरोधात ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्‌स ऑफ ह्युमन (आफ्रोह) ही संघटना गेली 5 वर्ष न्यायालयीन तसेच आंदोलनात्मक लढा देत आहे. त्यांच्या लढ्याला काही प्रमाणात यश मिळाले आहे. मात्र अन्यायग्रस्त सर्व कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा म्हणून आफ्रोह प्रयत्नशील आहे. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून आफ्रोहच्या रत्नागिरी शाखेने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 27 मे 2022 रोजी दु. 1 ते 3 वाजेपर्यंत निदर्शने केली. त्यानंतर निवासी जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर यांना निवेदन दिले.

या निवेदनात त्यांनी मागण्या केल्या आहे की, अधिसंख्य पदावरून सेवानिवृत्त झालेल्या  कर्मचा-यांना मा.उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी  करून सेवानिवृतीचे  लाभ व कुटुंब  सेवानिवृत्तीवेतन मिळावे. शासन निर्णय 21/12/2019 च्या मुद्दा 4.2 नुसार  सेवासमाप्त कर्मचा-यांना सेवेत घ्यावे व सेवेत घेतलेल्या कर्मचा-यांना  सेवानिवृती पर्यंत संरक्षण देवून सेवाविषयक  लाभ देण्यात यावा. षडयंत्र रचून फसवणूकीने अस्सल जात प्रमाणपत्र अवैध करणा-या पडताळणी समितीच्या अधिका-यांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी. Afroh Statement to Collector

मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या  दि.6 जुलै 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयात पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा असे आदेश  दिलले नाहीत. तरीही शासकीय अधिकारी काही संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या दबावाखाली येऊन  सेवेत कायम असणाऱ्या  व वेळोवेळी विविध शासन निर्णयाने सेवा संरक्षित  केलेली असतानादेखील  दि. 21/12/2019 च्या शासन निर्णयान्वये स्थायी सेवा व सेवा विषयक लाभ  हिरावून घेतले जात आहे. त्यामुळे अधिसंख्य पदावर वर्ग  केलेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात भुजबळ  समितीच्या अहवालावर मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात यावा. Afroh Statement to Collector

महाराष्ट्र राज्याचे कुटुंबप्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी समाजाच्या एका अन्यायग्रस्त घटकाला न्याय देण्याची भूमिका घ्यावी, अशी विनंतीही निवेदनात करण्यात आली आहे. 

यावेळी  ऑफ्रोह चे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख  व जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पौनीकर, सचिव बापुराव रोडे, कोषाध्यक्ष  किशोर रोडे, अरूण बावीसकर, श्रीकृष्ण भांडे, गजानन उमरेडकर, विलास देशमुख, बळीराम भगत, दिलीप कडू, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष उषा पारशे, उपाध्यक्ष  नंदा डांगरे, सचिव सुनंदा फुकट, सहसचिव  सुनंदा देशमुख, स्वाती रोडे, गोकुळा धनी, सुरेखा घावट, राजकन्या भांडे, प्राची सनगाळे, शिला देशमुख, सोहम डांगरे, निकिता देशमुख व इतर कर्मचारी उपस्थित होते. Afroh Statement to Collector