पालकांचा विरोध, 17 एप्रिलपर्यंत रद्द न केल्यास आंदोलन करणार
गुहागर, ता. 09 : आरजीपीपीएलच्या बालभारती पब्लिक स्कुलने फी वाढ केल्यामुळे पालक संतप्त झाले आहेत. 17 एप्रिल पर्यंत ही फी वाढ रद्द न केल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल. असा इशारा पालक संघाने दिला आहे. याबाबतचे पत्र पालक संघाचे अध्यक्ष, गुहागर पंचायत समितीचे माजी उपसभापती सुनिल पवार यांनी बालभारतीचे मुख्याध्यापक सुरचित चटर्जी, आरजीपीपीएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असीमकुमार सामंता, गुहागरच्या तहसीलदार सौ. प्रतिभा वराळे यांना दिले आहे. Balbharati Public School Increases Fees
आरजीपीपीएल निवासी वसाहतीमधील सीबीएसई बोर्डाच्या बालभारती पब्लिक स्कुलने 2019-20 नंतर पुन्हा 2021-22 मध्ये फी वाढ केली. त्यामुळे प्रि स्कुल आणि प्रि प्रायमरीपासून इयत्ता पाचवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक 47 हजार 700 रुपये. इयत्ता 6 वी ते 8 वी च्या विद्यार्थ्यांना 49 हजार 500 रुपये तर इ. 9 वी व 10 वी च्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक 51 हजार 660 रुपये फी भरावी लागणार आहे. Balbharati Public School Increases Fees
पालकांचे म्हणणे आहे की, कोरोना महामारीचे संकट असुनही 2019-20 मध्ये शाळा व्यवस्थापनाने 73 टक्के फी वाढवली. आज पुन्हा 8 ते 33 टक्के फी वाढवली. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीमध्ये दोन्ही वेळा पालक प्रतिनिधींनी विरोध केला. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. ही फी वाढ महाराष्ट्र शासनाच्या फी वाढीच्या धोरणाला सुसंगत नाही. त्यामुळे पालकांनी शाळा, कंपनी आणि प्रशासनाला निवेदन दिले आहे. Balbharati Public School Increases Fees
या निवेदनात म्हटले आहे की, व्यवस्थापन समितीच्या मार्च 2022 मध्ये झालेल्या सभेतील निर्णयांप्रमाणे कार्यवाही करावी. तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना विनाअट पुढील इयत्तेत बसण्यास मान्यता द्यावी. फी वेळत न भरल्यास करण्यात येणारी दंड आकारणी कायम स्वरुपी बंद करण्यात यावी. पालकांच्या या मागणीचा योग्य विचार केला जात नाही तोपर्यत बालभारती स्कुलने फी भरण्यासंदर्भात दबाव टाकू नये. जबरदस्ती करु नये. फी वाढी संदर्भात 17 एप्रिलपर्यंत समविचाराने योग्य निर्णय न घेतल्यास पालक तीव्र आंदोलन करतील. अशावेळी निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्र्नाबाबतची सर्व जबाबदारी आरजीपीपीएल कंपनी व बालभारती पब्लिक स्कुलचे प्राचार्य व प्रशासनाची राहील. Balbharati Public School Increases Fees
एकाच कंपनीची २ धोरणे कशी
ग्रामपंचायतींना कर भरावा लागु नये म्हणून आरजीपीपीएल हा शासनाचा उपक्रम असल्याचे आरजीपीपीएल कंपनीद्वारे सांगण्यात येते. मात्र त्याच कंपनीतील शाळेचे फी व धोरण ठरवताना शासकीय नियमांना बगल देवून खासगी शाळांप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाते.
