स्वराज्य इंडियाचे एस.टी. कामगारांना खुले पत्र
गुहागर, ता. 4 : एस. टी. महामंडळाच्या सर्व संघर्षशील कामगारांनो, कोणत्याही कामगार आंदोलनात (Worker Agitation) एकाच वेळी सर्व मागण्या (Demand) मान्य होत नाही. मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या लढ्याकडे डोळसपणे पहा. संप (Strike) अजूनही संपलेला नाही; पण दरम्यान अडीच लाख कामगार कुटुंबे (Worker Family) उध्वस्त झाली. गिरण्यांच्या जमिनी विकल्या गेल्या. त्यात गिरणी मालकांनी, बिल्डर्स व राजकीय नेत्यांनी पैसे कमावले. याचीच पुनरावृत्ती या संपामुळे होऊ शकते. राज्यात, गावागावात पोहोचलेली लालपरी कायमची हद्दपार करू नका. भविष्यात तुमच्यावर, तुमच्या कुटुंबावर पश्चात्ताप करण्याची वेळ येईल. याचा विचार करावा आणि संप स्थगित करून कामावर रुजू व्हावे. तसेच पुढच्या लढाईला सज्ज होण्यासाठी व एस.. टी.चे खासगीकरण होण्यापासून वाचविण्यासाठी तयार व्हावे, असे आवाहन स्वराज इंडिया व स्वराज अभियान या सामाजिक चळवळीतील संघटनांनी खुल्या पत्राव्दारे कामगारांना केले आहे. Do not Deport ST
पत्रात म्हटले आहे, गेले तीन महिने आपण कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी संप सुरू केला. तेव्हा आपल्या मागण्या होत्या, सर्व कर्मचाऱ्यांचा रखडलेला वेतन करार लवकर करा, सर्व कर्मचाऱ्यांना एका निश्चित तारखेला वेतन द्या, महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करून, राज्य सरकारच्या सेवेत सामावून घ्या. संपास सुरवात झाली त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कामगार संघटनांना बाजूला ठेऊन हे आंदोलन आपण सुरू केलेत. महामंडळात अनेक कामगार संघटना आहेत त्यांनी या कर्मचाऱ्यांच्या लढ्यास मूक पाठिंबा दिला, उघड विरोध कोणीही केला नाही. संपास हळूहळू सर्व आगारातील कामगारांनी समर्थन देऊन बससेवा पूर्ण बंद करण्यात आपणास यश आले. Do not Deport ST
दरम्यान, परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी महामंडळ विलीनीकरण हा मुद्दा एका त्रिसदस्यीय समितीकडे सोपवा. या समितीचा जो काही निष्कर्ष असेल तो सरकार, महामंडळ व कर्मचारी यांस बंधनकारक असेल हे सूत्र ही स्वीकारले गेले. त्याप्रमाणे अहवाल जेव्हा जाहीर होईल त्यावेळी तो आपल्या बाजूचा की विरोधाचा कसाही असला तरी स्वीकारावा. संपकाळात ज्यांनी आत्महत्या केल्या, किंवा ज्यांचा मृत्यू झाला अशांना, एकत्रित आर्थिक मदत व त्यांच्या एका वारसाला नोकरी द्यावी. बडतर्फ कारवाई व अन्य कायदेशीर कारवाई मागे घ्यावी. जवळपास ४१ टक्के वेतनवाढ देण्याचे शासनाने मान्य केले आहे. ती वाढ स्वीकारून अधिकच्या मागणीबाबत आग्रह सुरू ठेवावा. वास्तविक, सर्व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा व पुढील वेतन आयोग जे मंजूर होतील ते लगेच लागू करावे. ही मागणी करणे अधिक उचित होईल. यासाठी तातडीने संप वा दुखवटा स्थगित करून सर्व कर्मचाऱ्यांनी रुजू व्हावे. राज्यातील, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, अल्प उत्पन्न गटातील नागरिक, सर्व विद्यार्थी व सर्वसामान्य नागरिक यांचे प्रवासाचे होणारे हाल व शोषण लक्षात घेतले जावे. Do not Deport ST
महामंडळाचे खासगीकरण व जागांची विक्री करण्याची स्थिती कामगार निर्माण करत आहेत, अशी भावना आहे हे लक्षात घ्या. आज राज्यात नोकऱ्यांची वानवा आहे, त्यात आपण स्वतःहून एक लाख कुटुंबांना बेरोजगारीच्या खाईत लोटत आहोत. या भूमिकेमुळे खासगीकरणास पाठिंबा असलेल्या सर्व राजकीय पक्षांचे फावणार आहे, उलट त्यांचेच हात नकळत बळकट करत आहोत. एस.. टी. च्या उत्पन्नावर अवलंबून नसलेले आपले नेते ॲड. गुणवंत सदावर्ते आपणास भ्रमित करत आहेत. त्या नेत्यांनीच आता आरएसएस आपल्या सोबत आहे, असे जाहीर केले आहे. म्हणूनच भाजप आमदार आंदोलनात होते. संघ-भाजपचा विचार खासगीकरणाचा आहे. हे लक्षात घ्या. मानव कांबळे, ललित बाबर, अण्णासाहेब खंदारे, सुभाष लोमटे, इस्माईल समडोळे, वंदनाताई शिंदे, इब्राहिम खान, संजीव साने, ओमप्रकाश कलमे यांनी हे खुले पत्र लिहिले आहे. Do not Deport ST
