नितीन गडकरी : पायाभूत सुविधांच्या विकासात तंत्रज्ञानाचा वापर
प्रश्न : नवीन मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी आणि यशात तंञज्ञान कितपत प्रभावी ठरले आहे ?
नितीन गडकरी : (Nitin Gadkari) वाहनचालकांनी नियमांचे कटाक्षाने पालन करण्याचा आपला आग्रह असतो. वर्षाला देशात पाच लाख अपघात होतात. त्यात दीड लाख लोक अपघातात हात-पाय गमावून बसतात. अपघाती मृत्यूंपैकी 68 टक्के मृत्यू हे तरूणांचे असतात. असे असतानाही चालकांकडून वाहतूक नियमांचे पालन केले जात नाही. जगातील सर्वाधिक अपराध आणि अपघाती मृत्यू भारतात होतात. रस्ते अपघाताचे प्रमाण कमी करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न आमचे मंञालय करत आहे. Hon. Minister Nitin Gadkari Interview
नवीन मोटार वाहन कायद्यान्वये आतापर्यत वाहतूक नियमांचा भंग केल्याप्रकरणी प्राधिकरणाकडून 7.67 कोटी चलन गेल्या 23 महिन्यांमध्ये पाठवण्यात आले. वाहतूकीचे नियम तोडले, तर लगेच ई-चलन नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर पोहोचते . डिजिटल तंञज्ञानामुळे हे शक्य झाले. रस्ते सुरक्षेसह वाहन परवाना देण्यासाठी, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी हा कायदा उत्तम आहे. Hon. Minister Nitin Gadkari Interview
कायद्याच्या अंमलबावणीपूर्वी चलन संख्या 1 कोटी 96 लाख 58 हजार 897 होती. अंमलबावणीनंतरच्या 23 महिन्यांत ही संख्या 7 कोटी 67 लाख 81 हजार 726 पर्यत पोहोचली. ही वाढ 291 टक्के आहे. वाहनचालकांनी नियमांचे पालन करीत वेग मर्यादा पाळावी, यासाठी कॅमेरे, स्पीडगन आधारित स्वयंचलित उल्लंघन शोधप्रणाली कार्यान्वित केली आहे. त्याच्या उत्तम अंमलबावणीमुळे हे सर्व शक्य झाले. उत्तम तंञज्ञानाचा वापर करून नियमांचे उल्लंघन होऊ न देण्यासाठी प्रयत्न केले जाऊ शकतात, हे आम्ही दाखवून दिले. रस्ते अपघाताचे प्रमाण 2019 मध्ये 4,49,002 होते. 2020 मध्ये ते 3,66,138 पर्यत आले आहे. आमच्या मंञालयाने शिक्षण, अभियांञिकी अंमलबावणी आणि आपत्कालीन काळजी यावर आधारित असे रस्ते सुरक्षेच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी बहूआयामी धोरण तयार केले आहे. Hon. Minister Nitin Gadkari Interview
प्रश्न : फेम इंडिया योजना आणि फास्टॅग योजनेचे यश कितपत आहे ?
नितीन गडकरी : (Nitin Gadkari) पेट्रोल, डिझेलचा वापर कमी व्हावा, या उद्देशाने देशात इलेक्ट्रीक आणि हायब्रीड वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. यासाठी 2015 मध्ये फास्टर अडॅाप्शन अॅड मॅन्युफॅक्चरिंग आफ हायब्रीड आणि इलेक्ट्रीक व्हेईकल्स इन इंडिया (फेम इंडिया) (Faster Adaptation and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles in India) योजना तयार करण्यात आली. सध्या फेम इंडिया (Fame India) योजनेचा दुसरा टप्पा 1 एप्रिल 2019 पासून पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी राबविण्यात येतो आहे. या योजनेला एकूण 10 हजार कोटी रूपयांचे अर्थसंकल्पीय सहाय्य आहे. इलेक्ट्रीक वाहनांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून कमी करीत 5 टक्के पर्यत करण्यात आला आहे. इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी चार्जर चार्जिग स्टेशनवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला आहे. Hon. Minister Nitin Gadkari Interview
परिणामस्वरूप मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचा कल इलेक्ट्रॅानिक वाहनांकडे वळला आहे. इलेक्ट्रीक वाहनांच्या नोंदणीत उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक आघाडीवर आहेत. देशात आतापर्यत 8,70,141, इलेक्ट्रीक वाहनांची नोंदणी झाली. एकट्या उत्तर प्रदेशात 2 लाख 55 हजार 700 इलेक्ट्रीक वाहनांची नोंदणी झाली. दिल्लीत 1 लाख 25 हजार 347, तर कर्नाटकमध्ये 72 हजार 544 वाहनांची नोंद झाली. बिहारमध्ये 58,014 आणि महाराष्ट्रात 52 हजार 506 इलेक्ट्रीक गाड्यांची नोंदणी झाली आहे. पेट्रोल, डिझेलला पर्याय असलेल्या वाहनांच्या खरेदीकडे कल वाढल्याचे हे द्योतक आहे. फास्ट्रॅकबद्दल बोलायचे झाले, तर सध्या राष्ट्रीय महामार्गावरील सर्व टोल प्लाझा फास्टॅग सुविधेने सुसज्ज आहेत. सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील जवळपास 35 बॅंका रस्ते वापरकर्त्याना फास्टॅग जारी करत आहेत. 14 अधिग्रहित बॅंका टोल प्लाझावर व्यवहार करण्यासाठी सक्रीय आहेत. 4 डिसेंबर 2021 पर्यंत 4.21 कोटी फास्टॅग जारी केले गेले आणि एकूण वापरकर्त्याच्या शुल्कापैकी अंदाजे 97 टक्के रक्कम फास्टॅगव्दारे जमा केली गेली. संपूर्ण डिजिटल व्यवहारांमुळे त्यात पारदर्शकता आली आहे. Hon. Minister Nitin Gadkari Interview
प्रश्नः व्हिजनला तंत्रज्ञानाची जोड कितपत महत्त्वाची आहे ?
वारसा, पर्यावरण यालाही आमच्या दृष्टीने महत्व आहे. देशाला विकासाच्या महामार्गावर घेऊन जाताना जल, वायू आणि ध्वनिप्रदूषणातून मुक्त करायचे आहे. पंतप्रधानांनी पॅरिस करारावर स्वाक्षरी केली आहे. यानूसार देशाला पर्यायी इंधनाच्या क्षेत्रात घेऊन जायचे आहे. बायोडिझेल, इथेनॅाल, वीज, मिथेनॅाल, ग्रिन हायड्रोजन, बायोसीएनजी, हायड्रोजन इंधन वापराच्या अनूषंगाने मार्गक्रमण करायचे आहे. यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेत रोप-वे, केबल कार, फ्युनिक्यूलर, रेल्वे आणण्याची जबाबदारी पंतप्रधानांनी आमच्यावर सोपवली आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात मापदंड निश्चित केले आहेत. वाराणसी ते हल्दिया या गंगा जलमार्गावर काम करण्याची संधी मिळाली ब्रम्हपुत्रात जलमार्गावर काम करण्यादेखील संधी मिळाली. सी प्लेनसाठी पुढाकार घेतला. फ्लाईंग बोटदेखील देशात आली आहे. Hon. Minister Nitin Gadkari Interview
तंत्रज्ञानाचा वापर करून आता ई-हायवे बनविण्याची संकल्पना आहे. नविन बसस्टेशन उभारली जाणार आहेत. रस्त्याच्या बाजूला तीन मीटर उंच झाडे लावणार आहेत. प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी बायोफ्युअल, सौरऊजेचा वापर करण्याला प्राधान्य देत आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आत्मनिर्भय भारत स्वप्नुपूर्तीच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे. रस्ते बांधणीत देश नवनवीन विक्रम प्रस्थापित करीत आहे. Hon. Minister Nitin Gadkari Interview
रस्त्यांमुळे संपन्नता येते. कृषिप्रधान देशात कृषि संपन्नेताठी चांगल्या रस्त्यांच्या आवश्यकतेच्या गरजेतून हे सर्व घडणे स्वभाविक आहे. कोरोना महारोगराईच्या काळातदेखील दररोज 38 कीलोमीटर रस्ते बांधकामाचा विक्रम करण्यात आला. एकेकाळी हे प्रमाण दिवसाला केवळ 2 किलोमीटरपर्यांत होते. मुंबई-दिल्ली एक्स्प्रेस-वेवर वडोदरानजीक अडीच किलोमीटरचा चार पदरी सिमेंट रोड चोवीस तासात बनवण्याचा विक्रमदेखील केला. सोलापूर- विजापूर सव्वीस किलोमीटरचा रोड 22 तासांमध्ये बनवला. हे विक्रम देशात रस्ते बांधणी क्षेत्रात होणाऱ्या प्रगतीचे द्योतक आहे. नागरीकांना रस्त्याच्या गुणवत्तेवरून देशाच्या रस्ते बांधणीच्या पायाभूत सुविधेतील प्रगतीची जाणीव होते. मेरठ- दिल्ली अंतर कापण्यासाठी पूर्वी साडेचार तास लागायचे. आता अवघ्या पंचेचाळीस मिनिटांमध्ये हा प्रवास पूर्ण होतो. देशात येत्या काळात आम्ही 22 हरित महामार्ग बनवणार आहोत. ते लवकरच पूर्णत्वास येतील. भविष्यात देखील रस्ते बांधणीत विक्रम करायचे आहेत, याच भावनेतून कार्यरत आहे. आगामी 2 ते 3 वर्षात सात लाख कोटी रूपये खर्चाच्या प्रकल्पांच्या उभारणीचे रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचे उद्दिष्ट आहे. Hon. Minister Nitin Gadkari Interview
प्रश्न : हे सर्व करीत असताना कामाप्रति कुठल्या सूत्राचा वापर आपण करता ?
नितीन गडकरी : (Nitin Gadkari) ट्रान्स्परन्सी, रिझल्ट ओरिएंटेड, टाईम बाऊंड आणि क्वालिटी कॅान्शियस, (Transparency, Result Oriented, Time Bound and Quality Conscious,) हेच ते सूत्र कार्यप्रेरक आहे. देशात चांगली कामे झाली पाहिजेत, हीच भावना सदैव पाठीशी असते. प्रदुषणाला आळा घालण्यास अर्थव्यवस्थेवरील ताण कमी करण्यासाठी पर्यायी इंधन वापरावर भर देणे ही काळाची गरज आहे. देश दरवर्षी 8 लाख कोटींचे कच्चे तेल आयात करतो. याच पेट्रोल, डिझेलचा प्रतिकूल परिणाम वाहनांच्या माध्यमातून पर्यावरणावर पडतो. अशात नागरीकांना इंधना संबंधी पर्याय उपलब्ध करवून देण्याचे नैतिक कर्तव्य सरकार योग्यरीत्या पार पाडत आहे. इंधन म्हणून इथेनॅालचा वापर वाढला, त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्याना होईल. हे सर्व करत असताना राजकारणाला कुठेही वाव नाही. टीव्हीएस, बजाजने विजेवर धावणाऱ्या दुचाकी बनवल्या आहेत. Hon. Minister Nitin Gadkari Interview
येत्या दोन वर्षात इलेक्ट्रीक वाहनांच्या किमती पेट्रोल, डिझेलवर धावणाऱ्या कार, दूचाकींच्या बरोबरीत येतील. पेट्रोल, डिझेलच्या तूलनेत इलेक्ट्रीक वाहने कॅास्ट इफेक्टिव्ह आहेत. मुंबईत डिझेलवर धावणाऱ्या बेस्ट बसला दर किलोमीटरला 115 रूपये खर्च येतो. नागपूरमध्ये बायोफ्युअलवर धावणाऱ्या बसला दर किलोमिटर मागे सत्तर रूपयांचा खर्च येतो. पुण्यात आता इलेक्टिक बसेस खरेदी केल्या आहेत. त्याचा दर किलोमीटर मागे खर्च केवळ पन्नास रूपयांवर आहे. इंधन वापरासंबंधी चालकांना एक पर्याय उपलब्ध झाला आहे. पर्यावरण पूरक हा पर्याय येत्या काळात बराच महत्त्वाचा ठरेल. पर्यायी इंधन वापरण्यामुळे येत्या काळात नवीन गाड्यांची किंमत 35 टक्क्यानी कमी होईल. जुन्या गाड्या भंगारात काढल्याने प्रदुषणाचे प्रमाणही कमी होईल. देशात दोन गोष्टिवर फकर प्रयत्न कारावे लागत नाहीत. एक लोकसंख्या आणि दुसरी ऑटोमोबाईल ग्रोथ. 1995 ला आम्ही गूंतवणूकदारांकडे जात होतो. आता गुंतवणूकदार आमच्याकडे येत आहेत. Hon. Minister Nitin Gadkari Interview
प्रश्न : स्क्रॅप पॅालिसी संबंधी आपण बरेच आशावादी आहात असे वाटते ?
नितीन गडकरी : (Nitin Gadkari) आम्ही फ्लेक्स इंजिनसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी करत आहोत. पुढील दोन-तीन वर्षात आपल्या देशातील वाहने इलेक्ट्रिक वाहनात रूपांतरित होतील, यात दुमत नाही. वाहनांच्या वापराचा खर्च सध्याच्या पेट्रोल वाहनांप्रमाणेच किंवा त्यापेक्षा कमी असेल. याचअनूषंगाने पुण्यात इथेनॅालवर चालणाऱ्या रिक्षा सुरू करण्याची वाहतूक विभागाला सूचना केली आहे. स्क्रॅप पॅालिसी धोरण हे वापरायोग्य नसलेली, प्रदुषण करणारी वाहने मोडीत काढण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत पुढील पाच वर्षात वापरा योग्य नसलेली खराब वाहने मोडीत काढण्यासाठी निर्माण होणारी मोठी मागणी लक्षात घेऊन देशभरात 50 ते 70 नोंदणीकृत वाहनतोडणी सुविधा केंद्रांची उभारणी केली जाईल. देशात वाहन उद्योगाचे आकारमान 7.5 लाख कोटी रूपयांचे आहे. आणि पुढील पाच वर्षात ते 15 लाख कोटी रूपये इतके दुप्पट होईल. Hon. Minister Nitin Gadkari Interview
(सौजन्य : दै. पुढारी, वर्धापनदिन विशेष ; मुलाखतः सुमेध बनसोड)
