उच्च न्यायालयाने दिली अहवाल सादर करण्यास 7 दिवसांची मुदतवाढ
मुंबई, ता.11 : एसटी कामगारांसह राज्यातील जनता राज्य सरकारच्या अहवालाची आतुरतेने वाट पहात आहे. मात्र राज्य सरकारने अहवाल सादर करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीला मुदतवाढ देण्यात यावी, असा अर्ज न्यायालयात केला होता. या अर्जावर आज (शुक्रवारी, ता.11) सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने आणखी 7 दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे.Report regarding ST merger Postponed
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्यात यावे, या मागणीसाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून कर्मचारी हे संपावर आहेत. महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करता येईल का, यासाठीच्या अहवालासाठी राज्य सरकारला 12 आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र तो 12 आठवड्यांचा वेळही काही दिवसांपूर्वीच संपला.Report regarding ST merger Postponed
त्यामुळे हा त्रिसदस्यीय अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, असा अर्ज राज्य सरकारने गुरुवारी 10 फेब्रुवारीला मुंबई न्यायालयात केला होता. या अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज 7 दिवसांचा कालावधी वाढवून दिला. त्यानुसार आता राज्य सरकारला हा त्रिसदस्यीय अहवाल 18 फेब्रुवारीला हा अहवाल सादर करावा लागणार आहे.Report regarding ST merger Postponed
संपकरी एसटी कामगारांनी न्यायालय देईल तो निर्णय मान्य करून कामावर हजर होण्याची मानसिकता ठेवली आहे. राज्यातील जनताही एसटी नियमितपणे कधी सुरू होणार याची आतुरतेने वाट पहात आहे. त्यामुळे आता हा अहवाल काय येतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.Report regarding ST merger Postponed
