अंजनवेल, वेलदूर, रानवी शेतकऱ्यांची शासनाकडे मागणी
गुहागर, ता. 24 : तालुक्यातील अंजनवेल-कातळवाडी, वेलदूर-घरटवाडी व रानवी येथील एन्रॉन कंपनीसाठी भूसंपादन १९९४ साली झाले. यावेळी सुमारे ६१० हेक्टर जमीन महाराष्ट्र शासनाने एन्रॉनच्या दाभोळ वीज प्रकल्पासाठी संपादित केली. यानंतर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ मधील तरतुदीप्रमाणे ज्या प्रकल्पासाठी जमीन संपादीत केली गेली त्यासाठी गेल्या सुमारे ३२ वर्षांत पूर्ण जमीन वापरात आणली नाही. यातील सुमारे २०० हेक्टर जमीन अजूनही वापराविना बाकी आहे. त्यामुळे वापरात नसलेली जमीन शेतकऱ्यांना परत द्यावी, अशी मागणी येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. Return the land or pay compensation
याबाबतची माहिती देण्यासाठी अंजनवेल कातळवाडी बोरभाटलेवाडी येथे तीनही गावांच्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची बैठक झाली. यावेळी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यशवंत बाईत यांनी भूमिका मांडली. ते म्हणाले, १२ जुलै १९९४ रोजी मा. जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी अंजनवेल येथील विठ्ठल मंदीरात वाटाघाटीने जमिनींचा दर जाहीर केला. यामध्ये भातशेती व बागायती जमिनींसाठी ७५ हजार प्रति हेक्टर, नागली, वरी जमीनसाठी ६० हजार प्रति हेक्टर, वरकस व पोटखराब जमिनीसाठी ५० हजार प्रति हेक्टर जाहीर केले. वरील दरामध्ये ३० टक्के दिलासा व १२ टक्के अतिरिक्त घटक मोबदला असल्याचे तसेच झाडांच्या व जमिनीत असलेल्या बांधकामांच्या किंमती वेगळ्या असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. Return the land or pay compensation
महाराष्ट्र शासन व दाभोळ वीज कंपनी यांनी ७.०७.१९९४ रोजी आपापसात ठराव केला की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी जो दर जाहीर केला त्यापैकी काही रक्कम दाभोळ वीज कंपनी देईल. परंतु १२.०७.१९९४ रोजी शेतकऱ्यांबरोबर दर ठरविण्यासाठी बैठक होईल त्या बैठकीत शेतकऱ्यांना हे सांगू नये. असे सांगण्यात आले. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दि. १२.०७.१९९४ रोजी शेतकऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत वरीलप्रमाणे सांगितले नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने रीट पेटीशन नं. २७३५/९४ मधील आदेशात म्हटले आहे की, दाभोळ वीज कंपनी देणार असलेल्या सानुग्रह अनुदान व अतिरीक्त सानुग्रह अनुदान याचा जमिनीच्या किंमतीशी काहीह संबंध नाही. सानुग्रह अनुदान व अतिरीक्त अनुदान हे जमिनीच्या किंमतीव्यतिरीक्त आहे, असे स्पष्ट केले होते. Return the land or pay compensation
दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबतचा अहवाल वरीष्ठ स्तरावर पाठविला होता. त्यावर उप. सचिव उद्योग उर्जा व कामगार विभाग यांनी दि. १५.०१.२०१५ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून ही फरकाची रक्कम रत्नागिरी गॅस आणि पॉवर प्रा. ली. यांनी देण्यास कळविले, मात्र कंपनीने ही रक्कम देण्यास नकार दिला. हा विषय अजूनपर्यंत अनिर्णीत असून शेतकऱ्यांना संपादीत जमिनीच्या फरकाची रक्कम ३० वर्षानंतरही मिळालेली नाही. ती कायद्याप्रमाणे व्याजासह मिळावी. तसेच संपादीत जमिनीचा ताबा घेतल्यापासून पहिल्या वर्षी ९ टक्के व दुसऱ्या वर्षापासून रक्कम अदा करीपर्यंत १५ टक्के व्याज असे मिळून आतापर्यंत सुमारे २ कोटी ५० लाख देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे व ती देणे कायद्यात तरतूद असल्याचे बाईत यांनी यावेळी सांगितले. या बैठकीला विठ्ठल भालेकर, चंद्रशेखर बाईत, सुरेश देवाळे, गंगाराम भुवड यांच्यासह बहुसंख्य शेतकरी उपस्थित होते. Return the land or pay compensation
कंपनी काळात रानवी येथील निरामय हाँस्पिटल हे पंचक्रोशीसाठी वरदान ठरलेले होते. मात्र, हे हाँस्पिटल कित्येक वर्षे बंद असून त्यातील यंत्रणा, मशिनरी धूळखात आहेत. हे रुग्णालय सुरु करण्यासाठी आम्ही बरेच वर्षे प्रयत्न करत आहोत. शासनही याकडे लक्ष देत नाही. त्यामुळे येथील पंचक्रोशीतील प्रकल्पग्रस्तांवर हा अन्याय असून हे रुग्णालय सुरु करण्यासाठी प्रसंगी आम्ही न्यायालयात जाऊ, असा इशारा विठ्ठल उर्फ बावा भालेकर यांनी यावेळी दिला. Return the land or pay compensation
