संघटनांच्या शिष्टमंडळांची केंद्रीय मस्त्यविकास आयुक्तांशी चर्चा
गुहागर, ता. 25 : आखाती युध्दाच्या पार्श्वभूमीवर मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या पंपांवर डिझेलची किंमत वाढली आहे. त्यामुळे मच्छिमार पेट्रोल पंपावरून डिझेल खरेदी करीत असल्याने मार्च २०२५ पासून राज्यातील मासेमारी सहकारी संस्थांचे किमान एक हजार डिझेल पंप बंद पडले आहेत. त्यामुळे १५ आँगस्टपासून सुरु झालेल्या नव्या मासेमारी हंगामात ७० टक्के घट होण्याची भीती नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम व महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने केंद्र सरकारपुढे व्यक्त केली आहे, अशी माहिती नॅशनल फिशवर्कर्स फोरमचे अध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल यांनी दिली. Diesel pumps of fishing organizations closed
आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मासेमारांना मिळणाऱ्या डिझेलच्या किंमती 35 टक्के वाढल्या होत्या व डिझेलची किंमत मासेमार सहकारी संस्थांच्या पंपावर रुपये 136.90 झाली आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या पंपाऐवजी पेट्रोल पंपावरून डिझेल खरेदी करीत असल्याने सहकारी संस्थांचे पंप बंद पडले आहेत. त्यामुळे संस्थांचे बँकांचे हप्ते व निजी कर्मचाऱ्यांचे पगार थकीत झाले आहेत. पेट्रोलियम खात्याने २०१२ व २०२२ प्रमाणे मासेमारांना मिळणारे डिझेल तेल पूर्वी सारखे सुरू केले नाही तर त्याचा फटका सर्वच मासेमार संस्थांना व पर्यायाने सर्वच मासेमारांना बसणार आहे. त्यामुळे २०२५-२६ मध्ये १९.७२ मेट्रीक टन सागरी मासे निर्यात होऊन केंद्र सरकारला ७३८९०.४६ कोटीचे परकीय चलन मिळवून देणा-या मासेमारी व्यवसायिकांना केंद्र सरकारने वाऱ्यावर सोडल्याचा आरोप मच्छिमार संघटनांच्या शिष्टमंडळांनी केला आहे. Diesel pumps of fishing organizations closed
गेल्या ४ महिन्यांपासून नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम व महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललान सिंह व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्याशी सतत संपर्कात आहेत. या प्रश्नात त्यांना माजी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला व केंद्रीय वाणिज्य व व्यापार मंत्री पियुष गोयल हेसुद्धा मदत करीत असल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले. मात्र मच्छिमारांना अपेक्षित कॅटेगिरी १५ ऑगस्ट पासून सुरू होण्याऱ्या नव्या मासेमारी हंगामापासून बदलून न दिल्याने नॅशनल फिशवर्कर्स फोरमचे अध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल व महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितचे अध्यक्ष लिओ कोलासो यांनी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विकास आयुक्त डाँ. के. मोहम्मद कोया यांची दि. १४ आँगस्ट २०२६ रोजी भेट घेऊन या प्रश्नांच्या सोडवणुकीची आग्रही मागणी केली आहे. Diesel pumps of fishing organizations closed
पेट्रोलियम मंत्रालयात प्रस्ताव सादर या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर मच्छिमारांना योग्य ती कॅटेगरी करण्यासाठी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्रालय अनुकूल असून आपले प्रस्ताव पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे पाठविले आहेत. त्याबाबतचा निर्णय पेट्रोलियम मंत्रालय घेईल असे शिष्टमंडळाला सांगण्यात आले. या शिष्टमंडळात दिल्ली फोरमतर्फे ईश्वर अधिकारी व मुंबई जिल्हा महिला संघटक सौ. उज्वला पाटील उपस्थित होत्या. प्रतिक्रिया – कल्याणकारी योजनेचे सुतोवाच मच्छिमारांसाठी कल्याणकारी योजना तयार करायची झाल्यास केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय खात्याकडून, वाणिज्य व व्यापार खाते तसेच एमपीडा म्हणजे मासळी निर्यात महामंडळाचे अनुदान व ओएनजीसी यांचे अनुदान विकसित केल्यास मासेमारांना डिझेल कमी किमतीत पडेल असा प्रस्तावही केला आहे. Diesel pumps of fishing organizations closed
