नवी दिल्ली, ता. 26 : सोशल मीडिया आणि इतर माध्यमांवर गेल्या काही दिवसांपासून घरगुती गॅस सिलिंडरच्या (LPG) वजनाबाबत विविध वावड्या उठत होत्या. सध्याच्या जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर सरकार 14.2 किलोच्या सिलिंडरचे वजन कमी करून ते 10 किलोवर आणणार असल्याची चर्चा लोकांमध्ये रंगली होती. मात्र, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने यावर अधिकृत भाष्य करत या सर्व चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. मंत्रालयातील संयुक्त सचिव (मार्केटिंग आणि ऑईल रिफायनरी) सुजाता शर्मा यांनी यावर स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. “घरगुती गॅस सिलिंडरच्या वजनात बदल करण्याच्या बातम्या केवळ अफवा आहेत. अशा कोणत्याही प्रस्तावावर सरकार विचार करत नाही. ही माहिती पूर्णपणे अटकळ असून नागरिकांनी अशा चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये,” असे आवाहन त्यांनी केल आहे. Government clarification regarding LPG cylinders
गॅस सिलिंडरचे वितरण आता पूर्वपदावर :
सुजाता शर्मा यांनी देशातील इंधन पुरवठ्याबाबतही महत्त्वाची माहिती देताना सांगितले की, गेल्या काही आठवड्यांपासून गॅस सिलिंडरचे वितरण आता पूर्वपदावर आले आहे. लोकांमध्ये असलेली भीती कमी झाल्याने पुरवठा सुरळीत झाला आहे. गेल्या 3 आठवड्यांत सुमारे 3.5 लाख नवीन घरगुती आणि व्यावसायिक PNG कनेक्शन्स कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. एलपीजीचा पुरवठा अजूनही चिंतेचा विषय आहे, परंतु एलपीजी वितरक केंद्रांवर तुटवडा नाही. एलपीजीसाठी होणारी घबराटीची नोंदणी कमी झाली आहे आणि वितरण सामान्य आहे.” Government clarification regarding LPG cylinders
हॉटेल, ढाबे, डेअरींना दिलासा मिळणार
हॉटेल, ढाबे, डेअरी युनिट्स आणि स्थलांतरित मजुरांच्या स्वयंपाकासाठी या कोट्यातून प्राधान्याने पुरवठा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अधिक तपशील देताना सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, “व्यावसायिक एलपीजीच्या एकूण प्रमाणापैकी अंदाजे 50 टक्के साठा आता राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या ताब्यात असेल. भारत सरकारने राज्य सरकारांना विनंती केली आहे की, या वाटपामध्ये रेस्टॉरंट्स, ढाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया उद्योग, दुग्ध युनिट्स, राज्य सरकारे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालवली जाणारी अनुदानित कॅन्टीन किंवा खाद्य दुकाने, सामुदायिक स्वयंपाकघरे आणि स्थलांतरित मजुरांसाठी पाच किलोग्रॅम एफटीएलचा समावेश करावा. आतापर्यंत अंदाजे 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी व्यावसायिक एलपीजीचे वाटप केले असून अंदाजे 15,800 टन व्यावसायिक एलपीजी उचलण्यात आला आहे. Government clarification regarding LPG cylinders
