भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामातील जनजातींची संघर्षकथा

Guhagar News : स्वातंत्र्य ही भावना भारतीयांच्या रक्तात शतकानुशतकं सळसळत होती. तिचं तेज कधी १८५७ च्या युद्धात झळकून आलं, तर कधी जनजाती समाजाच्या विस्मृतीत गेलेल्या लढ्यात प्रकट झालं. डोंगरदऱ्यांत, जंगलात आणि सीमेवरच्या प्रदेशांत राहणाऱ्या या समाजांनी ब्रिटिश वसाहतवादी सत्तेला सातत्याने धडक दिली. त्यांचा संघर्ष केवळ राजकीय स्वातंत्र्यासाठी नव्हता; तो त्यांच्या अस्तित्वाच्या रक्षणासाठी, सांस्कृतिक ओळखीच्या जतनासाठी आणि मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी होता. दुर्दैवाने, मुख्य प्रवाहातील इतिहासाने या शौर्यगाथेला क्वचितच स्थान दिलं; परंतु या लढ्यांनी स्वातंत्र्यचळवळीच्या आत्म्याला नवी उर्जा दिली, हे विसरता कामा नये. Struggle story of tribals in freedom struggle

महाराष्ट्रातील काही अनुसूचित जमातींच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील महत्वाच्या योगदानावर प्रकाश टाकणारे इतिहासातील धडे उलगडले आहेत. यात प्रामुख्याने भिल्ल, महादेव कोळी, गोंड, ठाकूर आणि वारली यांसारख्या प्रमुख आदिवासी जमातींनी आपापल्या प्रांतात ब्रिटिशांविरुद्ध केलेल्या संघर्षाचे विश्लेषण केले आहे.

२०११ च्या जनगणनेनुसार, आज महाराष्ट्रात सुमारे १.०५ कोटी जनजातीय लोकसंख्या असून, राज्यात एकूण ४७ अनुसूचित जमाती अस्तित्वात आहेत. या प्रत्येक जमातीची स्वतःची सामाजिक, सांस्कृतिक ओळख असून, त्यांच्या संघर्षाचे स्वरूपही भौगोलिक स्थितीनुसार भिन्न होते. त्यांचे शौर्य, प्रतिकाराचे स्वरूप आणि त्यांच्या लढ्याचे दूरगामी परिणाम या सगळ्याच्या माध्यमातून, या जनजातींच्या गौरवशाली इतिहासाचे यथार्थ दर्शन येथे घडत आहे.

ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी धोरणांनी पेरलेल्या विद्रोहाची बीजे ‘पॉप्युलर नॅरेटिव्ह’ नुसार प्रचलित असल्याप्रमाणे, जनजातीय स्वातंत्र्यलढ्याची सुरुवात केवळ राजकीय असंतोषातून झाली नव्हती. तो एक बहुआयामी संघर्ष होता, ज्याची मुळे ब्रिटिशांच्या शोषक धोरणांमध्ये दडलेली होती. ब्रिटिशांनी लादलेल्या `कायदेशीर’ आणि आर्थिक अत्याचारांमुळे जनजाती समुदायांना त्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनी, वनसंसाधने आणि जीवनशैलीपासून दूर केले गेले. याच अन्यायाने विद्रोहाची बीजे रोवली. Struggle story of tribals in freedom struggle

ब्रिटिशांचे वन कायदे आणि जनजातींच्या हक्कांचे उल्लंघन

ब्रिटिशांनी भारतावर नियंत्रण मिळवल्यानंतर, जंगलांवर आपली सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी १८७८ आणि नंतर १९२७ साली ‘भारतीय वन अधिनियम’ लागू केले. या कायद्यांनी जनजाती समुदायांच्या जीवनावर आणि त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासावर थेट हल्ला केला. शतकानुशतके जंगलांवर अवलंबून असलेल्या जनजातींचे पारंपरिक अधिकार ब्रिटिश सरकारने पूर्णपणे नाकारले. या कायद्यांनुसार, वनांवर राज्याची (म्हणजेच ब्रिटिश सरकारची) मक्तेदारी प्रस्थापित झाली. जंगलात राहणाऱ्या समुदायांचे वनांवरील परंपरागत हक्क, “हक्क” (rights) नसून केवळ “विशेषाधिकार” (privilege) बनले, जे सरकार कधीही काढून घेऊ शकते. यामुळे जनजाती समुदाय स्वतःच्याच वडिलोपार्जित जमिनीवर बेकायदेशीरपणे निवासी ठरले.

या कायद्यांमुळे जनजातींच्या पारंपरिक जीवनशैलीवर मोठे दुष्परिणाम झाले. त्यांची स्थलांतरित शेती (shifting cultivation) आणि जंगलातील गौण वनोत्पादने गोळा करण्यावर (उदा. बांबू, मध) बंदी घालण्यात आली. उदरनिर्वाहाचे पारंपरिक साधन हिरावले गेल्यामुळे, जनजाती समाज सावकार आणि जमीनदारांवर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून राहण्यास भाग पडला. इथे ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, भारतीय समाजात जनजातींचे असलेले महत्वाचे स्थान लक्षात घेता, ब्रिटिशांनी थेट त्यांच्या ‘जनजातीय अस्तित्वावर’ घाला केला आणि त्याच माध्यमातून पुढे त्यांना इतर समाजापासून तोडण्याचा देखील प्रयत्न केला. Struggle story of tribals in freedom struggle

 गुन्हेगार जमाती कायदा, १८७१: सामाजिक कलंक आणि दडपशाही

वन कायद्यांनी जनजातींच्या आर्थिक पायावर हल्ला केला, तर १८७१ च्या ‘गुन्हेगार जमाती कायद्या’ने (Criminal Tribes Act) त्यांच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक अस्मितेवर थेट हल्ला केला. १८५७ च्या स्वातंत्र्य संग्रामाच्या पार्श्वभूमीवर, ब्रिटिशांनी काही भटक्या आणि जनजाती समाजांना ‘वंशानुगत गुन्हेगार’ (hereditary criminals) म्हणून घोषित केले. या कायद्यामुळे कातकरी, पारधी, रामोशी आणि बंजारा यांसारख्या अनेक समाजांना जन्मसिद्ध गुन्हेगार मानले गेले.

या कायद्यांतर्गत, जनजातींच्या मुक्त संचारावर कठोर निर्बंध लादले गेले. त्यांना सक्तीने एका विशिष्ट ठिकाणी वसवले गेले आणि आठवड्यातून एकदा पोलीस स्टेशनमध्ये हजेरी लावणे बंधनकारक होते. कातकरी जमातीवर या कायद्याचा विशेषतः गंभीर परिणाम झाला, कारण त्यांना ‘गुन्हेगार’ म्हणून वर्गीकृत केल्याने त्यांच्यावर कायमचा सामाजिक कलंक बसला. त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायांवर, जसे की ‘काथ’ (catechu) बनवणे आणि शिकार करणे, कायद्याने बंदी आणली. याचा परिणाम म्हणून, अनेक कातकरी भूमिहीन झाले (त्यापैकी ८७% भूमिहीन आहेत) आणि त्यांना वीटभट्ट्यांसारख्या ठिकाणी बंधित मजूर म्हणून काम करण्यास भाग पाडले गेले. Struggle story of tribals in freedom struggle

जमीनदार-सावकारांच्या होतं घडवुऊन आणलेले जनजातींचे शोषण आणि ब्रिटीश प्रशासनाचा दुहेरी अन्याय

ब्रिटिशांनी महसूल वाढवण्यासाठी जमीनदार आणि सावकारांना पाठिंबा दिला. या वर्गाने जनजातींचे आर्थिक शोषण सुरू केले. सावकारांनी कर्जाच्या नावाखाली आणि वाढत्या व्याजाच्या ओझ्याखाली जनजातींच्या जमिनी बळकावल्या, तर जमीनदारांनी त्यांच्यावर वेठबिगारी (bonded labour) लादली. जनजातींना कमी मजुरी देऊन किंवा मजुरी न देता काम करवून घेतले जात होते. ब्रिटिशांच्या या धोरणांमुळे जनजातींवर दुहेरी हल्ला झाला. एका बाजूला वन कायद्यांनी त्यांचे नैसर्गिक जीवन आणि आर्थिक आधार हिरावून घेतला, तर दुसरीकडे जमीनदार आणि सावकारांना पाठिंबा देऊन त्यांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या गुलाम बनवले गेले. हा दुहेरी अन्यायच जनजाती विद्रोहांच्या तीव्रतेचे मुख्य कारण ठरला. एका सरकारी दस्तावेजात उल्लेख आहे की, ब्रिटिश काळात काही जनजातींना ‘जागले’ (कनिष्ठ नोकर) म्हणून नेमले जात होते. हे पद वंशपरंपरागत होते आणि हे जागले अस्पृश्य मानले जात होते. यातून ब्रिटिशांनी जनजाती समाजाचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांना त्यांच्याच जमिनीतील लोकांविरुद्ध उभे केले. हे धोरण एकाच वेळी शोषण आणि फूट पाडण्याचे होते. Struggle story of tribals in freedom struggle

स्वातंत्र्याच्या अग्नीतील महाराष्ट्रातील आदिवासींचे शौर्य

महाराष्ट्रातील आदिवासी स्वातंत्र्यलढ्याने राष्ट्रीय पातळीवर फारसे लक्ष वेधून घेतले नसले तरी, त्याचा स्थानिक पातळीवरील प्रभाव आणि संघर्षाची तीव्रता उल्लेखनीय होती. वेगवेगळ्या जमातींनी आपापल्या प्रदेशांमध्ये ब्रिटिशांच्या सत्तेला सुरुंग लावण्याचे काम केले.

१. महादेव कोळी जमातीचा संघर्ष

१८१८ साली पेशव्यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा सैन्याचा पराभव झाल्यानंतर ब्रिटिशांनी महादेव कोळी जमातीचे परंपरागत वतन आणि किल्लेदारीचे हक्क काढून घेतले. यासोबतच वाढलेला शेतसारा आणि सावकारांकडून होणारे शोषण यामुळे समाजात मोठा असंतोष निर्माण झाला. याच काळात राघोजी भांगरे यांच्यासारखे अनेक नेते ब्रिटिशांविरुद्ध उभे राहिले.

राघोजी भांगरे यांचा जन्म ८ नोव्हेंबर १८०५ रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यात झाला. त्यांचे वडील रामजी भांगरे हेदेखील एक क्रांतिकारक होते, ज्यांना ब्रिटिशांनी काळ्या पाण्याची शिक्षा दिली होती. ब्रिटिशांनी राघोजींना मोठी सरकारी नोकरी देऊ केली, पण तिथे झालेल्या अपमानामुळे ते चिडले आणि त्यांनी नोकरी सोडून बंडाचे निशाण उभारले. त्यांनी उत्तर पुणे आणि नगर जिल्ह्यांत बापू भांगरे यांच्या नेतृत्वाखाली उठाव सुरू केला. त्यांनी सावकारांवर छापे घालून लुटलेला पैसा गरिबांना वाटला. ‘आपण शेतकरी, गरिबांचे कैवारी असून सावकार व इंग्रज सरकारचे वैरी आहोत,’ अशी भूमिका त्यांनी जाहीर केली. त्यांनी टेलिफोनच्या तारा तोडणे, पोस्ट ऑफिस लुटणे यांसारखी कृत्ये करून ब्रिटिशांच्या दळणवळण व्यवस्थेवर हल्ला केला. अखेर २ मे १८४८ रोजी त्यांना ठाणे येथे फाशी देण्यात आली.

२. भिल्ल जमातीचा संघर्ष

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या जनजाती जमातींपैकी एक असलेल्या भिल्ल जमातीने स्वातंत्र्यलढ्यात मोलाचे योगदान दिले आहे. खान्देश भागातील भिल्ल समाजाचा स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभाग अत्यंत गौरवशाली आहे. सातमाळा प्रदेशातील अनेक भिल्ल नेत्यांनी ब्रिटिशांविरुद्ध लढा दिला, ज्यात चिल नाईक, जोंधळ्या नाईक, जाकिया नाईक, सुभान्या नाईक, खाज्या नाईक, भागूजी नाईक, आणि काजीसिंग नाईक यांचा समावेश आहे. Struggle story of tribals in freedom struggle

भीमा नाईक (१८१५-१८७६) हे बडवानी संस्थानातील रहिवासी होते. त्यांनी १८३७ मध्ये आपली सैनिक तुकडी तयार करण्यास सुरुवात केली आणि एका वर्षात त्यांच्याकडे ५०० प्रशिक्षित सैनिक होते, ज्यात भिलाला आणि मकरानी सैनिकही होते. त्यांच्यासोबत खाजा नाईक होते, ज्यांचे नाव ऐकताच माणसे घाबरत. या दोघांनी मिळून १५०० भिल्ल सैनिकांची फौज तयार केली. नोव्हेंबर १८५७ मध्ये त्यांनी इंग्रज अधिकाऱ्यांच्या गावाजवळील दोन गावे रात्री लुटून त्यांना थेट आव्हान दिले. इंदोरहून मुंबईकडे जाणारा ब्रिटिशांचा खजिना आणि मुंबईहून जाणारी अफूची वाहतूक त्यांनी लुटली. टपाल कार्यालये लुटणे, टेलिफोनच्या तारा तोडणे ही त्यांची नियमित कामे होती. ही कृत्ये त्यांनी ‘भारतमातेच्या स्वातंत्र्यासाठी’ केल्याचा उल्लेख आढळतो.

३. गोंड जमातीचा संघर्ष

छोटा नागपूर, ओडिशा आणि महाराष्ट्रातील गोंड जमातीने इंग्रजांविरुद्ध मोठे उठाव केले. महाराष्ट्रात गडचिरोली, चंद्रपूर यांसारख्या वनक्षेत्रात राहणाऱ्या गोंडांचा आधुनिक भारतातील इतिहासही संघर्षमय आहे.

बाबुराव शेडमाके या गोंड क्रांतिकारकाने १८५५ साली महाराष्ट्रात उठाव केला. हे विशेषतः महत्त्वपूर्ण आहे, कारण हा उठाव झारखंडमध्ये सिद्धू आणि कानहो मुर्मू यांनी केलेल्या संथाळ उठावाच्याच सुमारास झाला होता. ही घटना हे सूचित करते की, जनजातींच्या प्रतिकाराचे स्वरूप राष्ट्रीय आणि एकात्मिक होते. कोमाराम भीम या गोंड नेत्याने तेलंगणा राज्यातील आदिलाबाद जिल्ह्यात निजाम आणि ब्रिटिश प्रशासनाविरुद्ध मोठा उठाव केला होता. या घटना हे स्पष्ट दर्शवतात की गोंड जमातीचा स्वातंत्र्यलढा स्थानिक नव्हे तर राष्ट्रीय स्तरावर देखील तितक्याच प्रभावाने सुरू होता.

४. ठाकूर जमातीचा सहभाग

ठाकूर ही महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाची अनुसूचित जमात आहे, विशेषतः पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये त्यांची उपस्थिती लक्षणीय आहे. या जमातीने क्रांतिकारक राघोजी भांगरे यांच्या नेतृत्वाखालील संघर्षात एक महत्त्वाची भूमिका बजावली. ठाकूर समाजाने सामूहिकरित्या शपथ घेतली की ते राघोजी भांगरे यांच्याबद्दल कोणतीही माहिती ब्रिटिशांना देणार नाहीत. हे जनजाती समाजातील एकजूट संघर्षाचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.

महाराष्ट्रातील जनजाती समाजाचा इतिहास, या देशाच्या वैभवशाली इतिहासातील महत्वाचा भाग आहे. त्यांचा स्वातंत्र्य लढा, त्यांच्या अस्मिता, जीवनशैली आणि जमिनीवरील नैसर्गिक हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठीचा संघर्ष होता. या संघर्षाचे मूळ ब्रिटिश वसाहतवादी धोरणांमध्ये होते, ज्यांनी वन कायदे आणि गुन्हेगार जमाती कायद्याद्वारे जनजातींना सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत केले. Struggle story of tribals in freedom struggle