१ कोटीपैकी सर्वाधिक ९६ लाख राजापूरला, चिपळूणसाठी १५ लाख, अन्य मतदारसंघ उपेक्षित
गुहागर, ता. 24 : जिल्हा नियोजन समितीकडून राबविण्यात येणाऱ्या तांडावस्ती विकास योजनेचा २०२४/२५ या आर्थिक वर्षातील निधी सर्वाधिक राजापूरला देण्यात आला आहे. १ कोटीपैकी ९६ लाखाची उधळण या मतदारसंघावर करण्यात आली असून चिपळूण मतदारसंघाला १५ लाख निधी देण्यात आला. अन्य मतदारसंघ या योजनेच्या निधीपासून उपेक्षित ठेवल्याचा आरोप माजी आ. डाँ. विनय नातू यांनी केला आहे. Natu’s allegation regarding Tandawasti Development Fund

सन २०२४/२५ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून राबविण्यात येणाऱ्या तांडावस्ती विकास योजनेचा आढावा घेतला असता, या योजनेतील कामांसाठी १ कोटी १० लाख रू. निधीची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली, यापैकी राजापूर मतदारसंघातील लांजा तालुक्यात ४ कामांसाठी ५० लाख, राजापूरमधील ४ कामांसाठी २६ लाख व संगमेश्वर तालुक्यातील २ कामांना २० लाख, तसेच चिपळूण मतदारसंघात केवळ १५ लाख निधी वितरीत करण्यात आला मात्र, अन्य मतदारसंघातील एकाही कामांना मंजुरी दिली गेली नाही. Natu’s allegation regarding Tandawasti Development Fund

या प्रकरणाचा आढावा घेतला असता, आणखी एक बाब समोर आली आहे ती म्हणजे दि.२६ मार्च २०२५ ला १ कोटी १० लाख इतक्या रकमेला प्रशासकीय मान्यता मिळाली व आर्थिक वर्ष संपण्याच्या दिवशी दि. ३१ मार्च २०२५ रोजी ७० लाखाचा निधी खर्च झाला. त्यामुळे याची निविदा काढली कधी, मंजुरी दिली कधी असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. नेहमीप्रमाणे झुकते माप एखाद्या मतदारसंघाला द्यायचे आणि उर्वरित मतदारसंघांना उपेक्षित ठेवायचे आणि हे फक्त कंत्राटदारांच्या भल्यासाठीच केल्याचा आरोप डाँ. नातू यांनी केला आहे. Natu’s allegation regarding Tandawasti Development Fund
संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी
रत्नागिरी जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन समितीमधील कोणत्याही विभागाची कागदपत्रे तपासून सखोल अभ्यास केला असता अनेक ठिकाणी वेगवेगळे विषय लक्षात येत असल्याचे डाँ. नातू यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. याकडे कुणाचेही लक्ष नसून यावर नियंत्रण करण्यासाठीच्या अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. तसेच या सर्व विषयांची चौकशी करावी व असा प्रगतशील कारभार पाहणाऱ्या नियोजन विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी डाँ. नातू यांनी केली आहे. Natu’s allegation regarding Tandawasti Development Fund