चार केंद्रीय संस्थांद्वारे झाली काटेकोर पडताळणी
Guhagar News: किसान सन्मान योजनेसाठी आधार लिंक करण्याची चाळणी लावताच लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या गेल्या सहा महिन्यांत १.८६ कोटी कमी झाली. (1.86 crore Beneficiaries of PMKSY decreased) ११ व्या हप्त्यावेळी या योजनेचा लाभ १०.४५ कोटींपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना मिळाला. १२ व्या हप्त्यावेळी शेतकऱ्यांची संख्या घटून ती ८.५८ कोटी झाली आहे. पंतप्रधान किसान योजनेच्या निकषांमध्ये न बसल्याने हे 1 कोटी 86 लाख शेतकरी अपात्र ठरले आहेत.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेत शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरवर्षी सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. सरकारने १२ वा हप्ता जमा करण्याआधी सर्व शेतकऱ्यांना ई केबायसीसह ऑनलाईन अर्ज करण्यास सांगितले होते. यामध्ये आधारकार्ड लिंक करणे अत्यावश्यक होते. नव्याने ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया दिलेल्या मुदतीत पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सर्व प्रशासकीय यंत्रणांना हे काम पूर्ण करण्यास सांगितले. मुदतवाढ दिली. त्यावेळी शासकीय अधिकाऱ्यांसह हे काम करणारे सामाजिक, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आणि स्वत: शेतकरी वैतागले होते. परंतु ई केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्षात केंद्रीय यंत्रणाकडून पडताळणी करण्यात आली. त्यामध्ये अपात्र शेतकऱ्यांची संख्या 1 कोटीपेक्षा अधिक असल्याचे समोर आले. Beneficiaries of PMKSY decreased
Beneficiaries of PMKSY decreased
कृषी मंत्रालयाने शेतकऱ्यांचा डेटा पारदर्शक करण्यासाठी चार संस्थांची नियुक्ती केली होती. पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टीम (PFMS) द्वारे राज्य सरकारांनी पाठवलेला डाट्याबरोबर पडताळणी करण्यात आली. आधार क्रमांकाच्या खात्रीसाठी यूनिक आयडेंटिफिकेशन अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाने (UIDAI) डाटा तपासला. गतवर्षी आयकर भरलेल्या व्यक्तीची माहिती आणि वर्गिकरण आयकर विभागाने (Income Tax Dept.) केले. बँक खात्यावर थेट पैसे जमा होण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्याचे बँक खाते आधारला जोडल्याची खात्री करण्याचे काम नॅशनल पेमेंट कार्पोरेशन (NPCI) या संस्थेद्वारे करण्यात आले.
ही पडताळणी करत असताना पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेसाठी निश्चित केलेल्या पात्रतांमध्ये न बसणारे कोट्यवधी लाभार्थी समोर आले. यामध्ये आजी/माजी आमदार, खासदार, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, शासकीय व निमशासकीय क्षेत्रात काम करणारे (चतुर्थश्रेणी / गट ड वर्ग कर्मचारी वगळून) अधिकारी व कर्मचारी, रु. 10 हजार पेक्षा जास्त मासिक निवृत्तीवेतन (चतुर्थश्रेणी / गट ड वर्ग कर्मचारी वगळून) घेणारे अधिकारी कर्मचारी, मागील वर्षात आयकर भरलेल्या सर्व व्यक्ती, नोंदणीकृत व्यवसायिक डॉक्टर, वकील, अभियंता, सनदी लेखापाल (C.A), वास्तुशास्त्रज्ञ, इ. क्षेत्रातील व्यक्ती यांचा समावेश आहे. Beneficiaries of PMKSY decreased
११ व्या हप्त्यावेळी या योजनेचा लाभ १०.४५ कोटींपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना मिळाला होता. चार संस्थांकडून पडताळणी झाल्यानंतर १२ व्या हप्त्यावेळी पात्र शेतकऱ्यांची संख्या घटून ती ८.५८ कोटी झाली. उत्तर प्रदेश ५८ लाख शेतकरी कमी झाले. पंजाबमध्ये पात्र शेतकऱ्यांची संख्या १७ लाखांवरून २ लाखांवर आली. केरळ आणि राजस्थान मध्येही 14 लाख लाभार्थी कमी झाले. ओरीसा (11 लाख), महाराष्ट्र (10 लाख), तामिळनाडू (9 लाख 85 हजार), गुजराथ (6 लाख 78 हजार) शेतकरी कमी झाले. देशात एकूण 1 कोटी 86 लाख लाभार्थी या योजनेसाठी अपात्र ठरले आहेत. असे असतानाच कर्नाटक, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, लक्षद्विप या राज्यातील लाभार्थ्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. Beneficiaries of PMKSY decreased
(सदर बातमीतील माहिती दिव्य मराठी या वृत्तपत्रामधील आहे.)
(दिव्य मराठीची बातमी वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा)
