सेवा निवृत्त कर्मचा-यांना तात्पुरती पेंशन सुरु करा

‘ऑफ्रोह’ची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

गुहागर, ता. 24  : अधिसंख्य पदावरून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांना तात्पुरती पेंशन मिळावी. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या ७ डिसेंबर २०२१ च्या निर्णयाची व विधी व न्याय विभागाच्या २७ फेब्रुवारी २०१७ च्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करावी. सेवानिवृत्तींना तात्पुरती पेन्शन मिळावे, अशी मागणी ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन, महाराष्ट्र शाखा रत्नागिरीच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत सादर केलेल्या निवेदनातून ही मागणी करण्यात आली आहे. Demand of ‘Ofroh’ to Chief Minister

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. 6 जुलै 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयात ‘पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा’ असे आदेश दिले नसताना काही संघटनांच्या प्रतिनिधीच्या दबावाखाली येऊन सेवेत कायम असणा-या व वेळोवेळी विविध शासन निर्णयाने सेवा संरक्षित केलेली असतानादेखील दि. 21 डिसें. 2019 च्या शासन निर्णयान्वये स्थायी सेवा व सेवा विषयक लाभ हिरावून घेतले जात आहे. त्यामुळे अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या हजारो कर्मचा-यांसंदर्भात भुजबळ समितीच्या अहवालावर मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. Demand of ‘Ofroh’ to Chief Minister

अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या व लाभापासून वंचित ठेवलेल्या हजारो अधिकारी व कर्मचारी संदर्भात नेमलेल्या छगनजी भुजबळ अभ्यासगटाच्या प्राप्त अहवालावर मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत आचारसंहितेपूर्वी सकारात्मक निर्णय घ्यावा. कर्मचा-यांचे अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचा-यांचे जात प्रमाणपत्र ‘बोगस’ नसून ते बेकायदेशीरपणे ‘अवैध’ ठरविले आहे.
15 जून 1995 व 18 नोव्हें. 2001 पूर्वी सेवेत नियुक्त कर्मचा-यांना अधिसंख्य पदामधून वगळून नियमित सेवेत ठेवावे. Demand of ‘Ofroh’ to Chief Minister

अधिसंख्य पदावरून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या ७ डिसेंबर २०२१ च्या निर्णयाची अंमलबजावणी करून व विधी व न्याय विभागाच्या २७ फेब्रुवारी २०१७ च्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करून सेवानिवृत्तींना पेन्शन व कुटुंब सेवानिवृत्तीवेतन मिळावे. शासन निर्णय 21 डिसें. 2019 च्या मुद्दा 4.2 नुसार ज्या विभागाने अद्याप उर्वरित सेवासमाप्त कर्मचा-यांना सेवेत घेतले नसल्याने त्यांना सेवेत घ्यावे. व सेवेत घेतलेल्या कर्मचा-यांना सेवानिवृती पर्यंत संरक्षण देवून सेवाविषयक लाभ देण्यात यावा. अशा मागण्या ऑफ्रोहच्या वतीने ऑफ्रोहचे प्रसिद्धी प्रमुख व रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पौनीकर, महिला आघाडीच्या राज्य उपाध्यक्ष माधुरी मेनकार, राज्य सचिव निता सोमवंशी, ऑफ्रोहचे जिल्हा सचिव बापुराव रोडे, कोषाध्यक्ष किशोर रोडे, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा उषा पारशे, उपाध्यक्ष नंदा राणे, सचिव सुनंदा फुकट, सहसचिव सुनंदा देशमुख यांनी निवेदनातून केलेल्या आहेत. Demand of ‘Ofroh’ to Chief Minister