आत्मनिर्भर भारतामुळे जगातील शस्त्रास्त्र आणि औषध लॉबी अशांत
गेल्या दोन तीन वर्षात देशाच्या कानाकोपऱ्यात कुठेही घडणारं एखादं प्रकरण चिघळवायचं आणि देश अस्वस्थ करुन सोडायचा अशी रित झाली आहे. अशा घटनांमधून केंद्र सरकारच्या कारभारावर प्रश्र्नचिन्ह उपस्थित करण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरले जाते. जनतेला संभ्रमीत करणारे मुद्दे समोर आणले जातात. मात्र तरीही अपेक्षित परिणाम साधला जात नाही. त्यातून अनेकांच्या संयमाचा बांध फुटण्याची वेळ जवळ आली आहे. ग्रेटाकडून टुलकीट उघड होण्याची घडलेली चूक त्याचाच प्रत्यय आहे. भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मिळणारी मान्यता धोक्यात आणणे. देशातील मोदींची सत्ता उलथवू लावणे हे या शक्तींचे अंतिम ध्येय आहे.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर खऱ्या अर्थाने भाजप आक्रमक झाला. जम्मु काश्मिरमधील 370 कलम हटविणे, राममंदिर, नागरिकत्व विधेयक हे विषय मार्गी लावेल. इतकेच नव्हे तर आजपर्यंत आपले लष्कर शस्त्रास्त्रांसाठी विदेशी गुंतवणूक करत होता. मात्र गेल्या दोन चार वर्षात विविध प्रकारची आधुनिक शस्त्रे भारतात बनु लागली. भारताच्या इतिहासात प्रथमच हवाई दलात ४७००० कोटींची ८३ स्वदेशी फायटर जेट विमाने सामिल झाली. ही विमाने एचएएलने (Hindustan Aeronautics Limited) बनविली. तेजस प्रकल्प ३८ वर्षांपूर्वीच सुरु करण्यात आला होता. परंतु आंतरराष्ट्रीय शस्त्रास्त्र लॉबीच्या ढवळाढवळीमुळे आणि विशेषतः भारत सरकारच्या उदासीनतेमुळे त्यास उशीर झाला. पंतप्रधान मोदींनी अंतर्गत विरोध, लाल फितीचा कारभार आणि कटकारस्थाने यांच्यावर मात करत हा प्रकल्प यशस्वी केला. आज अन्य विकसनशील देशांमधुन तेजसच्या खरेदीचे प्रस्ताव भारताकडे येत आहेत. (आपल्याला आठवत असेल तर राफेल विमानांमध्ये अत्याधुनिक शस्त्र सुविधा बसविण्याची जबाबदारी एलएएलवर का दिली नाही. असा ही एक मुद्दा विरोधकांनी उचलून धरला होता. राफेलच्या संदर्भात तो मुद्दा चर्चेत आणण्याचे कारणही तेजस प्रकल्प होवू नये हेच होते. हे आता समजले असेलच.)
2020 चे वर्ष कोरोनाचे जागतिक संकट घेवूनच आले. या संकटाला तोंड देण्यासाठी आवश्यक मास्क, पीपीई किट आजपर्यंत आपण आयात करत होतो. केंद्र सरकारने या संकटात संधी शोधली. पीपीई कीट, मास्क आदी वस्तूंची निर्मिती भारतात होवू लागली. कोरोनावरील उपचारांसाठी आवश्यक औषधे भारताने काही देशांना पुरवली. 2021 मध्ये भारतीय शास्त्रज्ञ, संशोधकांनी स्वदेशी बनावटीची लस तयार केली. आज काही देशांना आपण ही लस पुरवित आहोत. पुढील काही महिन्यात जगातील 70 देशांना भारतात निर्माण झालेल्या लसीचा पुरवठा होणार आहे.
कोरोनाचे संकट असतानाच 370 कलम रद्द केल्यानंतर जम्मु काश्मिरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका झाल्या. या निवडणुकांमध्ये कोण जिंकले, कोण हरले यापेक्षा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ठरला तो म्हणजे एक थेंबही रक्त न सांडता निवडणूका पार पडल्या. भय आणि चिंतामुक्त वातावरणात काश्मिर खोऱ्यात मतदान झाले.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकांनंतरच्या या साऱ्या घटनांकडे डोळझाक करुन चालणार नाही. आंतराराष्ट्रीय स्तरावर या प्रत्येक घटनेचे पडसाद उमटत आहेत. जगामध्ये शस्त्रास्त्र खरेदी विक्री आणि औषध निर्मिती व विक्री करणाऱ्या कंपन्यांची मोठी लॉबी आहे. ही लॉबी आपले हितसंबध जपण्यासाठी अनेक कुशक्ती आणि बुध्दीजीवी वर्गाला सोबत ठेवत असते. जगातील सर्वात सामर्थ्यवान हीच लॉबी आहे. आतापर्यंत कोणीही त्यांच्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक हल्ल्याचा सामना करू शकला नाही. याचे उदाहरण म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पराभवाकडे आपण पाहू शकतो. ट्रम्पच्या कारकिर्दीत संपूर्ण जगात अमेरिकन सैन्याचा अनावश्यक हस्तक्षेप नव्हता. त्यांच्या युद्धविरोधी भूमिकेची (नो वॉल पॉलिसी) त्यांना खूप मोठी किंमत चुकवावी लागली. अमेरिकेतील शस्त्रास्त्रांच्या लॉबीसह, युद्धाच्या अर्थव्यवस्थेवर उपजीविका करणार्यांनी ट्रम्प विरोधात कट रचून जोरदार मोहीम चालवली. या मोहिमेचे नामकरण 5 डि असे करण्यात आले होते. Defame (बदनामी) – Denigrate (कमी लेखणे) – Delegitimise (प्रतिमाभंजन करणारे प्रतिनिधी तयार करणे) – Destabilise (अस्थितरता) – Dethrone (सत्तेवरुन दूर करणे). हे मॉडेल प्रभावीपणे वापरुन या लॉबीने डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पराभव केला.
गेले तीन महिने दिल्लीमध्ये किसान आंदोलन सुरु आहे. यामध्ये परकीय शक्तींचा हात आहे. असा आरोप झाल्यावर भाजप शेतकऱ्यांचा अपमान करत आहे. असे चित्र देशात निर्माण करण्यात आले. मात्र 26 जानेवारीला ट्रॅक्टर रॅलीचा आग्रह का धरला गेला. रॅलीच्या माध्यमातून उच्छाद मांडायचा, सरकारला बंदुका चालविण्यास भाग पाडायचे. हिंसाचाराबद्दल मोदींना दोषी ठरवायचे. हाच या रॅलीमागचा उद्देश होता. त्यासाठीच सरकारशी चर्चा करणारे किसान नेते लाल किल्ल्यावरील घटनांपासून दूर होते. शाहीनबाग मधील धरणे आंदोलनात पंजाब मधील काही संघटनांनी लंगर लावून अन्नदानाचे पवित्र कार्य केल्याचेही आपण पाहिले असेल. हे कार्यकर्ते खलिस्थानवादी चळवळीतील होते. याच देशविरोधी शक्तींनी लाल किल्ल्यावर तमाशा करुन आपली ताकद दाखवून दिली.
त्यानंतर २ फेब्रुवारी,२०२१ रोजी अमेरिकेतील पॉप स्टार रिहाना हिने ट्विट केले. तिचे ट्विट पाहून भारतीय राजकारणी, सामान्य जनता, सरकारविरोधी शक्ती तसेच सामाजिक-राजकीय गट अवाक झाले. रिहानाने सलामी दिली आणि तिच्यापाठोपाठ पॉर्न स्टार मिया खलिफा, तथाकथित पर्यावरण युवा कार्यकर्ती ग्रेटा थुनबर्ग यांच्यासह अमेरिका आणि युरोपातील अनेकजणांनी तिचीच री ओढली. हा प्रकार 5 डी मॉडेलची पुनरावृत्ती नरेंद्र मोंदींवर करण्यास सुरुवात झाल्याचेच दर्शवितो. परंतू ग्रेटाने केलेल्या घोडचुकीमुळे हे मॉडेल उघडकीस आले आहे. नजीकच्या काळात, भविष्यात जर भारतीय धोरणांविरुद्ध कोणत्याही परदेशी व्यक्तीने सहजच अगदी मनापासून एखादी कमेंट केली तरी “टूलकिट कुठे आहे?” हा प्रश्न विचारला जाईल. रिहाना – मिया- ग्रेटा यांचा कृषी कायद्याशी थेट काही संबंध नसला तरी भारतासाठी, भारतीयांसाठी एक मोठा संदेश आहे. राजकीय आरोप प्रत्यारोपांच्या पलीकडे जावून तो समजून घेतला पाहिजे.
Source : https://www.icrr.in/
