राज्याचे पर्यटन धोरण जाहीर, सीआरझेडची परवानगी आवश्यक
गुहागर : राज्यातील समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यावरणपूरक आणि सीआरझेडची पूर्तता करणाऱ्या बीच शॅक्स उभारणीला महाराष्ट्र शासानाने मान्यता दिली आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी राज्यातील 8 किनारपट्टींवर शासकीय जागेत प्रत्येकी 10 चौपाटी कुटी (बीच शॅक्स) उभारण्यात येणार आहेत. त्यांचे वाटप शासन करणार आहे. त्याचप्रमाणे खासगी जागा मालकांनाही शासनाच्या नियमांची पूर्तता करुन या योजनेत सहभागी होता येणार आहे.
26 जूनला झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील किनारपट्टीवर गोव्याच्या धर्तीवर बीच शॅक्स उभारणीच्या योजना जाहीर केली होती. त्यावेळी किनारपट्टीलगत रहाणाऱ्या स्थानिकांना त्यांच्या जागेत बीच शॅक्स उभारणीसाठी परवानगी मिळावी. अशी मागणी झाली होती. याच मागणीचा विचार शासनाने केला आहे. ऑगस्ट महिन्यात बीच शॅक्स संदर्भातील धोरण शासनाने जाहीर केले. त्यामध्ये खासगी मालमत्ता धारकांनाही बीच शॅक्स योजनेचा कसा फायदा घेता येईल याची माहिती दिली आहे.
शासकीय जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या चौपाटी कुटीसाठी पहिल्या वर्षी 45 हजार, दुसऱ्या वर्षी 50 हजार, तिसऱ्या वर्षी 55 हजार असे वार्षिक शुल्क आकारले जाणार आहे. तर खासगी मालमत्ता धारकांकडून केवळ 15 हजार रुपये शुल्क घेतले जाणार आहे. शिवाय खासगी जमीन मालकांना आपल्या जागेत वातानुकूलित, बिगर वातातुकूलित राहुट्याही उभारता येणार आहे. अशा राहुट्यांसीं शासनाकडे 1500 रु. प्रति वातानुकूलित व 750 रु. बिगर वातानुकूलित राहुटीसाठी सुरक्षा अनामत म्हणून द्यायचे आहेत. ही सुविधा शासकीय चौपाटी कुटीसाठी लागू नाही.
शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचा फायदा पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग या जिल्ह्यातील किनारपट्टीलगत रहाणाऱ्या ग्रामस्थांना घेता येणार आहे. अर्थात अशा कुटी किंवा राहुट्यांची उभारणी तात्पुरत्या स्वरुपाची व शासनाच्या सर्व विभागांच्या परवानग्या घेवून करायची आहे.
