आफ्रोहचे उपोषण रद्द, संबंधित शासकीय कार्यालयांची सकारात्मक भूमिका
गुहागर : रत्नागिरी जिल्ह्यातील आणखी तिन कर्मचाऱ्यांना सेवत सामावून घेण्याबाबत संबंधित कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन (आफ्रोह) शाखा रत्नागिरीमार्फत करण्यात येणारे आमरण उपोषण स्थगित करण्यात येत आहे. असे पत्र आफ्रोहचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य व रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पौनीकर यांनी संबंधित कार्यालयाबरोबरच जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांना दिले आहे.
महाराष्ट्र राज्यात शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत असलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक कारणे दाखवत सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. अशा कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्यूमन ही संघटना महाराष्ट्रात लढत होती. अखेर या संघटनेने दिलेल्या लढ्याला अंशत: यश आले. 21 डिसेंबर 2019 ला महाराष्ट्र शासनाने एक आदेश काढून काही कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा मार्ग मोकळा केला. तरीदेखील या आदेशांची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी वेगवेगळी कारणे दाखवून कर्मचाऱ्यांना सेवत घेण्याबाबतची कार्यवाही टाळत होते. त्यामुळे 15 ऑगस्ट 2020 रोजी आफ्रोहने आत्मदहनाचा इशारा दिला. या इशाऱ्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने तातडीने दोन कर्मचाऱ्यांना नेमणूकीचे आदेश दिले. त्याप्रमाणे ते कर्मचारी कामावर हजरही झाले.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील आणखी 3 सेवामुक्त कर्मचारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे वरीष्ठ लिपीक विलास देशमुख, एस.टी.महामंडळचे सुरक्षा रक्षक विलास घावट व महावितरणचे तारमार्ग मदतनीस सुरेश दहातोंडे या तिघांना अधिसंख्य पदावर सेवेत घेण्यासाठी आफ्रोह रत्नागिरीचा पत्रव्यवहार व पाठपुरावा सुरू होता.
दरम्यान राज्यातील अनेक कर्मचाऱ्यांबाबत सुरु असलेल्या पाठपुराव्याला प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून दाद दिली जात नव्हती. त्यामुळे आफ्रोह, महाराष्ट्राने 7 सप्टेंबर 2020 पासून आमरण उपोषणाचा इशारा दिला. या संदर्भातील पत्रे राज्यातील 36 जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक तसेच संबंधित कार्यालयाच्या प्रमुखांना देण्यात आली. तसेच मुख्यमंत्री; मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग); सामाजिक न्यायमंत्री आदींना उपोषणाची नोटीस पाठवली. त्यामुळे चक्र वेगाने फिरु लागली.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील विलास घावट याच्या नेमणूकीबाबत एस.टी.महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी मध्यवर्ती कार्यालयाकडे विचाराणा केली. त्यानंतर सूचना प्राप्त होताच याबाबत लेखी, दूरध्वनीवरून तात्काळ कळविले.वरीष्ठ कार्यालयाकडून सुचना प्राप्त होताच अतिशिघ्रतेने कार्यवाही करण्यात येईल. असे कळवून उपोषण करू नये अशी विनंती संघटनेला केली. विलास देशमुख यांच्याबाबतीत अधिसंख्य पदाच्या नेमणूकीचे आदेश यथावकाश काढण्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी भडकवाड यांनी मान्य केले. तर सुरेश दहातोंडे यांनी आवश्यक कागदपत्रे कार्यालयाला सादर केल्याबरोबर त्वरीत अधिसंख्यपदावर नियुक्तिची कार्यवाही करण्यात येईल. असे लेखी पत्र महावितरण रत्नागिरीचे कार्यकारी अभियंता आर.जी. बेले यांनी दिले.
या तिन्ही नेमणूकीबाबत संबंधित कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. त्यामुळे आमरण उपोषण तूर्तास स्थगित करण्यात येत आहे. असे पत्र आफ्रोह रत्नागिरीचे जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पौनीकर यांनी संबंधित कार्यालयांबरोबरच जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांना दिले आहे.
