विचार व्यासपीठ – शिक्षण (शाळा) कसे सुरु व्हावे ?

20 मार्च पासून पाच महिने बंद असलेल्या शाळा आता क्रमश: सुरु करण्याचा विचार शासन करत आहे. त्याचवेळी कोकणात कोरोना रुग्ण आढळण्याचे प्रमाण वाढत आहे. अशावेळी शाळा सुरु करणे योग्य आहे की अयोग्य. कोरोनासोबत आपण जगायला शिकतोय. व्यवहार पुर्वपदावर येण्यासाठी धडपडतोय. याच पध्दतीने शिक्षण  क्षेत्रातही बदल व्हावेत असे वाटते का. कोणते बदल मुलांना शिक्षणाकडे पुन्हा घेवून जावू शकेल. ग्रामीण भागात आजही इंटरनेट उपलब्ध नाही. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षण आपल्याकडे प्रभावशील होवू शकत नाही. त्याला शाळा व्यतिरिक्त कोणते पर्याय ग्रामीण भागातील शिक्षणासाठी उपयोगी ठरु शकतात.  याबद्दल आपली मते समजुन घेण्यासाठी हे व्यासपीठ गुहागर न्युज उपलब्ध करुन देत आहे.  आपण आपले लेख guhagarnews2020@gmail.com या इमेल वर पाठवावेत.

या विषयाची सुरवात करुन देण्यासाठी पाटपन्हाळे माध्यमिक विद्यालयाच्या शिक्षिका सौ. नमिता प्रसन्ना वैदय (शिक्षण क्रांती संघटनेच्या महिला आघाडी प्रमुख रत्नागिरी जिल्हा) यांचे विचार प्रसिध्द केले आहेत.

कोरोनाची विरुध्दची लढाई विद्यार्थी जिंकतील का

अंतिम वर्षाच्या परीक्षांसंबंधी सुप्रीम कोर्टाने परीक्षा रद्द होणार नाहीत असा निकाल दिला. राज्य सरकारला या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची काळजी असल्याने शासनाने सुप्रिम कोर्टापर्यंत धाव घेतली. आता पदवी परीक्षा कमी गुणांची, ऑनलाइन अथवा मुलांची सुरक्षिततेचा विचार करून घेतली जाणार आहे. असे असताना कंन्टेन्मेंट झोन बाहेरील शाळा , कॉलेजच्या इयत्ता ९वी ते १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पालकांचे संमतीपत्र घेवून २१ सप्टेंबरपासून शाळेत मार्गदर्शन घेणेस येण्यास मुभा देण्यात आली आहे.
या निर्णयाचा नेमका अर्थच उमगेनासा झाला आहे. पदवीचे विदयार्थी किमान २०ते २१ वर्षाचे असतात. त्यांना परिक्षेस बाहेर पडणे धोकादायक आहे. आणि ९वी पासूनचे १४ते १५ वर्षाचे अल्लड विद्यार्थी रोज मार्गदर्शनाच्या नावाखाली बसने शाळेला , कॉलेजला येतील त्यांना बाहेर पडणे धोकादायक नाही का? पालकांनी च संमतीपत्रावर सही केली याची रोज शहानिशा कोणी आणि नेमकी कशी करावी? ग्रामीण भागातून बसने गावागावातून येणारी मुले निरक्षर पालकांना मार्गदर्शनाचे कारण सांगून रोज बाहेर पडून ४ ठिकाणी फिरुन घरी गेली तर जबाबदारी कोणाची? माझ्या मुलाचे नुकसान नको म्हणून पालकांनी पाठवले आणि त्याला कोरोनाची बाधा  झाली तर?
इतकी डिजिटल माध्यमे ईलर्निंग , झूम, व्हॉट्सअँप, फोन, ऑनलाईन टिचिंग असतानाही कोरोनाच्या या गंभीर परिस्थितीत मुलांना शाळेत मार्गदर्शनासाठी बोलावणे योग्य आहे का? महाराष्ट्राची आजची स्थिती पहाता कोरोना रुग्णांचा आकडा बेसुमार वाढतोय जेथे रुग्णसंख्या कमी आहे तेथे असे प्रयोग करणे म्हणजे आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारणेसारखे आहे.
माझ्या स्वतःच्या शाळेचा विचार करता  साधारण १००० मुले ९वी ते १२ वी मध्ये शिकतात. त्यांना शिकवणारे २५ शिक्षक शाळेत ३ शिपाई आहेत. या संख्येचा विचार करता विद्यार्थी बॅच ,वर्गखोल्या, टॉयलेट स्वच्छता, त्यासाठी लागणारे साहित्य जसे की सॅनिटाइझर, फिनेल सारेच प्रश्न महत्वाचे. हे साहित्य कोण देणार शासनस्तर ,आरोग्य विभाग , स्थानिक पंचायत का पालक? 
अमेरिकेमध्ये शाळा सूरू होवून हजारो मूले बधित होवू शकतात मग आपल्याला हा धोका नाही का? विदयार्थी, पालक, घरातील वयोवृध्द , शिक्षक व त्यांचे कुटुंब , विद्यार्थी प्रवास करणारे वाहन चालक, भेट दिली जाणारी दुकाने अनेकांना हा धोका संभवतो. बाधित होणाऱ्यांच्या न होणाऱ्यांच्या टेस्ट , उपचार, त्यांची काळजी याचा भार शासन तिजोरीवरच पडणार. शासनाने ई- पास रद्द केल्याने अनावश्यक मुंबई, पूणे इतर ठिकाणे वारी करणाऱ्यांची संख्या वाढणार अश्या घरातील सदस्याचा पाहूणा कारोना मुले शाळेत आणणार परिस्थिती गंभीर होत जाणार. 
मा.आमदार बच्चू कडू यांनी नवीन वर्षातच शाळा सुरू होतील असे विधान केल्याचे माध्यमांवर दाखवत होते, यावर विचारविनिमय चे संकेत मूख्यमंत्री देत आहेत असेही दाखवले गेले.  खरे तर महिना वर्ष या पेक्षा सामान्य नागरीक ज्याला पेड हॉस्पिटला जावून उपचार करणे शक्य नाही त्याला मोफत लस मिळण्याची व्यवस्था होईपर्यंत शाळा सूरू न करणे चा अट्टाहास शासनाने स्वतःच केला पाहिजे.
मधल्या काळामध्ये आलेले ३ विचारप्रवाह महत्वाचे होते. शासनाने त्यावर विचार करणेस हरकत नाही. 
१) संपूर्ण शै.वर्ष रद्दबादल करणे.
२) डिसेंबर , जानेवारी शाळा सुरू झाल्यास तेथून द्वितीय सत्राचा अभ्यास सूरु करणे.
३) जेथे शाळा सूरू होईल तेथून नवीन शै. वर्ष सुरू करणे. जसे दरवर्षी जूनमध्ये सूरू होते तसे.
यावर उच्चविद्याविभूषित , समंजस , उत्तम विचारांची बैठक असणाऱ्या लोकांची समिती गठण करुन निर्णय घ्यावा. एकूणच काय तर पदवीच्या मुलांइतकाच किंबहुना अधिक लहान मुलांचा विचार व्हावा. एक पालक , एक शिक्षिका आणि एका संघटनेची जबाबदार पदाधिकारी म्हणून शासनाला विनंती आहे सुयोग्य निर्णय व्हावा. शेवटी काय सर सलामत तो पगडी पचास.

सौ. नमिता प्रसन्ना वैदय, शिक्षण क्रांती संघटना – महिला आघाडी प्रमुख रत्नागिरी जिल्हा