नव्या करारासाठी शासनाकडून निधीची उपलब्धताच नाही
गुहागर, ता. 22 : येथील समुद्रकिनाऱ्यावरील जीवरक्षकांना पगार देण्यासाठी गुहागर नगरपंचायतीकडे तरतूद नाही. त्यामुळे नव्या पर्यटन हंगामात समुद्रस्नानासाठी जाणाऱ्या पर्यटकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी केवळ दोन पर्यटक सांभाळत आहेत. नव्याने निधी उपलब्ध होण्यासाठी नगरपंचायत प्रशासनाने आणि मा. जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी महाराष्ट्र शासनानकडे पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र 16 महिने उलटून गेले तरी राज्य शासनाने या पत्राची दखल घेतलेली नाही.
तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्या आग्रही प्रयत्नांमुळे 14 व्या वित्त आयोगातून समुद्रकिनाऱ्यावरील सुरक्षेसाठी प्रशिक्षित जीवरक्षक नेमण्यासाठी गुहागर नगरपंचायतीला निधी दिला. यामध्ये 3 लाख 87 हजार रुपये प्रशिक्षणासाठी आणि 19 लाख 57 हजार रुपये साहित्य खरेदी व जीवरक्षक मानधनासाठी अशी तरतूनद करण्यात आली होती. त्यामुळे 10 तरुणांना प्रशिक्षण देवून त्यात उत्तीर्ण झालेल्या 6 जीवरक्षकांना गुहागर नगरपंचायतीने वर्षभरासाठी नियुक्त केले. त्यासोबत सुरक्षित किनाऱ्यांसाठी आवश्यक साहित्य खरेदी केले. मे 2019 मध्ये प्रशिक्षण झाल्यानंतर सप्टेंबर 2019 ते सप्टेंबर 2020 या काळात गुहागरच्या समुद्रकिनाऱ्यावर जीवरक्षक होते. त्यामुळे चार दुर्घटनांमधुन पर्यटक वाचले.
सप्टेंबर 2020 नंतरही गुहागरच्या समुद्रकिनाऱ्यावर जीवरक्षक तैनात रहावेत यासाठी नव्याने निधी मिळण्यासाठी 16 मार्च 2020 ला मा. जिल्हाधिकारी यांचेकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला. यामध्ये 4 लाख 73 हजार 650 रुपये प्रशिक्षणासाठी आणि 25 लाख 98 हजार 584 रुपये साहित्य देखभाल, खरेदी आणि 12 जीवरक्षकांचे मानधनासाठी अशी मागणी करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी गुहागर बरोबरच जिल्ह्यातील अन्य समुद्रकिनाऱ्यांचा समावेश करुन 14 सप्टेंबर 2020 ला मा. संचालक, महसूल व वनविभाग (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) यांच्याकडे निधी मिळणेबाबत पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र चार महिने उलटून गेले तरी याबाबत महाराष्ट्र शासनाकडून निर्णय झालेला नाही.
नव्या करारासाठी निधी उपलब्ध न झाल्याने गुहागर नगरपंचायतीने केवळ 2 जीवरक्षकांवर पर्यटकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी दिली आहे. सुट्ट्याच्या दिवशी येणाऱ्या पर्यटकांच्या गर्दीसाठी ही व्यवस्था अपुरी आहे. मदतनीसांशिवाय काम करताना 20 दिवसांपूर्वी या जीवरक्षकांनी ८ पर्यटकांचे प्राण वाचवले आहेत. या घटनेने जीवरक्षकांचे महत्त्व अधोरेखित होते. त्यामुळे शासनाने लवकरात लवकर निधी द्यावा अशी मागणी नगराध्यक्ष राजेश बेंडल यांनी केली आहे.