राज्य सरकारची याचिका कोर्टाने फेटाळली

मंत्रीमंडळ बैठकीत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय

गुहागर, ता. 16 : ओबीसी आरक्षणाला (Obc reservation) मंजुरी मिळत नाही तोवर निवडणुका रद्द कराव्यात. अशी याचिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळून लावली. राज्याने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. जाहीर झालेल्या निवडणुकांची (Elections) प्रक्रिया थांबविता येणार नाही. असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. दरम्यान 15 डिसेंबरला झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet)  इम्पेरीकल डाटा (empirical data) गोळा होईपर्यंत राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलाव्यात. ओबीसी आरक्षणाबरोबरच निवडणुका घेतल्या जाव्यात असा निर्णय घेण्यात आला आहे. Government’s petition was rejected by Court.

राज्य सरकारची याचिका

केंद्राने राज्याला इम्पेरीकल डाटा  द्यावा किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत निवडणुकांना स्थगिती मिळावी. अशी याचिका राज्य सरकारने (State Government ) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने न्यायालयाकडे तीन महिन्यांचा वेळ मागितला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिश ए. एम. खानविलकर आणि न्यायाधिश सी. टी. रवीकुमार यांनी फेटाळून लावली आहे.  केंद्र सरकारने (Central Government ) याआधीच इम्पेरिकल डेटा (empirical data) देऊ शकत नाही. तो डाटा निरुपयोगी आहे. असं प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे केंद्राने डाटा शेअर करावाच, असे निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत. त्याचबरोबर जाहीर झालेल्या निवडणुका (Elections) स्थगित करायला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नकार दिला. जाहीर झालेल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय (Obc reservation)  घेण्याचे आदेश दिलेत. 27% ओबीसी आरक्षण असलेल्या प्रवर्गातील जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून लढवल्या जाव्यात. जाहीर झालेल्या सर्व निवडणुकांचे निकाल एकाच दिवशी जाहीर करावेत. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) येत्या सात दिवसात अधिसूचना काढावी. असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. उर्वरीत निवडणुकांबद्दलचा निर्णय 17 जानेवारीला घेतला जाईल. Government’s petition was rejected by Court

निर्णयाचा परिणाम

21 डिसेंबरला राज्यातील भंडारा व गोंदिया या दोन जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत येणाऱ्या 15 पंचायत समित्यांच्या व 105 नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तसेच धुळे, नांदेड वाघोळा, सांगली मिरज कुपवाडा या महानगरपालिकांमधील काही प्रभागात पोटनिवडणुकाही होत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)  राज्य सरकारची याचिका फेटाळल्याने या निवडणुका रद्द करण्यात राज्य सरकारला अपयश आले आहे. आता या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे ओबीसी आरक्षणाशिवाय (Obc reservation) घ्याव्या लागणार आहेत. स्वाभाविकपणे ओबीसी आरक्षण नसल्याचा फटका या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी महाविकास आघाडीला बसू शकतो. Government’s petition was rejected by Court
याशिवाय उर्वरित निवडणुकांबाबतचा निर्णय 17 जानेवारीला घेतला जाणार आहे. अवघ्या महिनाभरात राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत आणि नगरपंचायत, नगरपरिषद महानगरपालिकांमधून इम्पेरिकल डाटा गोळा करणे ही अवघड बाब आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठी राज्य सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

आगामी निवडणूका

औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, आणि कोल्हापूर या महानगरपालिकांची मुदत यापूर्वीच संपली आहे. कोविड महामारीमुळे या महानगरपालिकांचे कामकाज सध्या प्रशासकाद्वारे सुरु आहे. फेब्रुवारी 2022 मध्ये या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
फेब्रुवारी 2022 मध्ये  मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला, नागपूर या महापालिकांची मुदत संपत आहे.  
मार्च 2022 मध्ये राज्यातील 25 जिल्हा परिषदांची मुदत संपत आहे. त्यामध्ये रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे.

सरकारचा वेळकाढूपणा नडला – फडणवीस

ओबीसींना (Obc reservation) डावलण्याचं काम सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे झाले आहे. आता राज्य सरकारला जाग आली आहे. इम्पेरिकल डेटा हा ओबीसी डाटा नव्हता तर हा डाटा केंद्राकडे का मागितला. 2 वर्ष केंद्राकडे बोटं दाखविण्यात घालवली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court)  आदेश का पाळले नाहीत. ट्रिपल टेस्ट न केल्याने आज ही वेळ आली आहे. राज्य सरकारचे वेळकाढूपणाचे धोरण याला जबाबदार आहे. अशी टिका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis ) यांनी केली आहे. Government’s petition was rejected by Court

मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

15 डिसेंबरला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Udhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षेतखाली मंत्रीमंडळाची बैठक (Cabinet) झाली. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावर चर्चा झाली. यावेळी ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुका घ्याव्यात. त्यासाठी आवश्यक डाटा गोळा करेपर्यंत सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात. अशी मागणी सर्वच मंत्र्यांनी केली. तसा ठराव मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत समंत करण्यात आला. हा ठराव राज्य निवडणूक आयोगाकडे (State Election Commission) देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे इम्पिरीकल डाटा तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेला मोठा निधी मंजूर करण्याचे काम अधिवेशनात पुरवणी मागण्याद्वारे करण्यात येईल.  अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chagan Bhujbal) यांनी दिली आहे. Government’s petition was rejected by Court