व्यवसायात ९० टक्के घट; निम्म्याहून अधिक बेरोजगार, ‘एमटीडीसी’च्या सर्वेक्षणातील निष्कर्ष
पुणे : टाळेबंदी आणि कडक निर्बंधांमुळे ९० टक्के व्यवसाय कमी झाला, ५० टक्के खोल्यांचे आगाऊ आरक्षण रद्द झाले, ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आले, तर ४५.५ टक्के कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करण्यात आली, असे निष्कर्ष महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (महाराष्ट्र टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन – एमटीडीसी) आणि पर्यटन संचालनालयाकडून घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहेत.
या सर्वेक्षणातून हाती आलेल्या विदानुसार (डाटा) राज्याच्या आदरातिथ्य, पर्यटन धोरणासाठी शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. पर्यटन, आदरातिथ्य क्षेत्राच्या करोना काळातील नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले. त्याला ३२ टक्के हॉटेल चालक, ३०.५ टक्के पर्यटन संस्था, तर २४.८ टक्के प्रवास प्रतिनिधींनी प्रतिसाद दिला. त्यात कोकण, पुणे आणि नाशिक विभागातून अधिक प्रतिसाद नोंदवण्यात आला. सर्वेक्षणातील ८० टक्के संस्था ५० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या असल्याने लघु पर्यटन संस्थांना सर्वेक्षणात प्रतिनिधित्व अधिक मिळाले.
पाहणीत ५८.३ टक्के प्रतिसादकांनी पर्यटकांकडून संकेतस्थळ पाहून केली जाणारी चौकशी कमी झाल्याचे सांगितले. निवासासाठी ४८.७ टक्के ग्राहकांनी पर्यटन निवासस्थाने, ३९ टक्के ग्राहकांनी घरच्यासारखी व्यवस्था पसंत केल्याचेही सर्वेक्षणात दिसून आले. ४५ टक्के ठिकाणी अद्याप व्यवसाय फारसा सुरू झालेला नसून २८ टक्के ठिकाणी लोक तीन-चार दिवसांच्या विसाव्यासाठी येत आहेत. ग्राहकांच्या करोना पश्चात खर्चात ४० टक्के कपात झाल्याचे ६० टक्के प्रतिसादकांचे म्हणणे असून आगामी काळात सुरक्षात्मक उपायांची गरज असल्याचे बहुतांश प्रतिसादकांनी म्हटले आहे. करोना पश्चातही ६२.५ टक्के लोकांचे प्रवासाचे कारण विरंगुळा हे आहे. तर, ४७.४ टक्के लोकांचे प्रवास कारण निरामय जीवन जगणे हे आहे, अशी माहिती पर्यटन संचालनालय पुणे विभागाच्या उपसंचालक सुप्रिया करमरकर-दातार यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
शिफारशी काय?
वीज शुल्क-करात सवलत, कर्जांच्या व्याजदरात कपात सर्व परवाना शुल्क माफी, महानगर-ग्रामीण जमीन करात सवलत
गेल्या वर्षातील वस्तू व सेवा करातील ५० टक्के रकमेचा परतावा, बँक हप्ते लांबणीवर विपणन, जाहिरातीद्वारे पर्यटनाचा विकास, सेवांचे डिजिटायझेशन
पहिल्या टाळेबंदीत व्यवसायात ७० टक्के , तर दुसऱ्या लाटेत ९० टक्के घट ७७.३ टक्के व्यावसायिकांकडील ५० टक्के आगाऊ आरक्षण रद्द पहिल्या-दुसऱ्या लाटेत १४.६ टक्के हॉटेल पूर्ण वेळ सुरू, त्यापैकी १२.८ टक्के हॉटेलांचा वापर शासन, इतर यंत्रणांकडून अलगीकरणासाठी ४४ टक्के पर्यटन संस्थांकडून ५० टक्के कामगार कपात, ४५.५ टक्के कर्मचाऱ्यांची वेतन कपात समूह सहलीस पर्यटकांची अनुकूलता नाही.
