न्यायालयाचे निर्देश, शासन म्हणते मोबाईल ताब्यात घ्या
गुहागर, ता. 22 : अंगणवाडी सेविकांनी जमा केलेले मोबाईल ताब्यात घ्यावेत अन्यथा कारवाई करु असे शासनाचे परिपत्रक म्हणते. पोषण ट्रॅकर ऍपवर माहिती भरण्यासाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणता येणार नाही. असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तर मोबाईल ताब्यात घ्या मात्र सर्व नोंदी रजिस्टरमध्येच नोंदवा. असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने केले आहे. त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. (Confusion among Anganwadi workers)
आजची बातमी : सक्तीमुळे मोबाईल परत घेऊ
शासनाने दिलेले मोबाईल निकृष्ट दर्जाचे असल्याने सातत्याने नादुरुस्त होतात. त्यामुळे हे मोबाईल शासनाला परत देण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने केले होते. या आंदोलनाला प्रतिसाद देत 44206 अंगणवाडी सेविकांनी मोबाईल शासनाकडे जमा केले. त्याचप्रमाणे कृति समितीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. (Confusion among Anganwadi workers)
न्यायालयातील सुनावणी आधी 29 नोव्हेंबर 2021 ला राज्य पोषण संसाधनचे राज्य प्रकल्प संचालक रुबल अग्रवाल यांनी परिपत्रक काढून शासकीय कार्यालयात जमा करण्यात आलेले मोबाईल परत करावेत. सुस्थितीत असलेले मोबाईलवरुन अंगणवाडी सेविकांनी माहिती भरावी. ज्या मोबाईल फोनचा दुरुस्तीचा खर्च रु. 1000 चे आत आहे ते मोबाईल तत्काळ अंगणवाडी सेविकांनी दुरुस्त करुन घ्यावेत. शासन मान्यता मिळाल्यानंतर संबधित अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल दुरुस्ती खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यात येईल. अशा सूचना केल्या आहेत. मात्र याच परिपत्रकामध्ये जमा झालेल्या 44206 मोबाईलपैकी 12864 म्हणजे 29 टक्के मोबाईल नादुरुस्त असल्याचेही नमुद करण्यात आले आहे. (Confusion among Anganwadi workers)
संबंधित बातम्या : एक लाख मोबाईल परत करणार
दरम्यान डिसेंबर 2021 मध्ये महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने दाखल केलेल्या याचिनेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने पोषण ट्रॅकर ऍपवर माहिती भरण्यासाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर कोणतेही दडपण न आणण्याचा तसेच त्यांनी ऑनलाईन माहिती न भरल्यास त्यांच्यावर कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यास मनाई करण्याचा स्पष्ट आदेश दिला आहे. (Confusion among Anganwadi workers)
संबंधित बातम्या : शासनाविरोधात अंगणवाडी सेविका संपात
या आदेशांनंतर शासनाला दिलेला मोबाईल परत घेऊन अथवा स्वतःच्या खाजगी मोबाईलवरून कोणतीही माहिती भरू नये. दैनंदिन कामे व वजने घेणे सुरु ठेवावे. या नोंदी रजिस्टरवर ठेवाव्यात. पर्यवेक्षकांना हवी असलेली माहिती द्यावी. प्रकल्प अधिकारी किंवा सुपरवायझर यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे व न्यायालयाचा अवमान होईल असे कोणतेही कृत्य करू नये. असे आवाहन कृती समितीने केले आहे. (Confusion among Anganwadi workers)
अशा परिस्थितीत जमा केलेले मोबाईल परत स्विकारायचे की नाही. काम कसे करायचे. नादुरुस्त मोबाईल 1000 रुपयात दुरुस्त कसा करायचा. असे प्रश्र्न अंगणवाडी सेविकांना पडले आहेत. (Confusion among Anganwadi workers)
