आता जनतेने विचार करण्याची वेळ आली आहे

डॉ. विनय नातू : सर्व आघाड्यांवर सरकार अपयशी

गुहागर, ता. 18 : सरकारचा एकही विषय कोर्टात टिकत नाही. परीक्षांचा कोणताच पेपर गुप्त रहात नाही. महामार्गाची कामे अपूर्ण आहेत. पूरमुक्त कोकणासाठी मेरी संस्थेला सरकार निधी देत नाही. एस.टी.चा संप संपत नाही. महा विकास आघाडी सरकारमध्ये काय चालले आहे. याचा विचार आता जनतेने करण्याची गरज आहे. असे प्रतिपादन भाजपचे उत्तर रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष, माजी आमदार डॉ. विनय नातू यांनी केले. ते शृंगारतळी येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते. (MVA fail on all fronts)

मुंबई गोवा, गुहागर विजापूर, सागरी महामार्ग, एस.टी. संप, आरजीपीपीएल, दापोली मंडणगड नगरपंचायत निवडणुका, नावेद २ दुर्घटना अशा विविध मुद्द्यावर  भाजपचे उत्तर रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष, माजी आमदार डॉ. विनय नातू यांनी गुहागरमधील पत्रकारांशी संवाद साधला.

महामार्गाची कामे अर्धवट

मुंबई गोवा महामार्गासंदर्भात अनेक केस कोर्टात आहेत. त्यातील काही निर्णयांमध्ये कोर्टाने अर्धवट कामे पूर्ण करा असे आदेश दिले आहेत. हा मुद्दा पनवेल ते इंदापूर याबाबत होता. हे काम राज्य सरकारकडे असून निधी दिला जात नाही. अन्य जिल्ह्यातील कामे मार्गी लागत असताना फक्त रत्नागिरी जिल्ह्यातील महामार्गाच्या कामात अनेक वेगवेगळ्या अडचणी निर्माण होतात. त्या सोडविण्याचे काम केले नाही. हा महामार्ग लवकर पूर्ण झाला तर त्याचे श्रेय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींना जाईल अशी भिती वाटत असावी.
सागरी महामार्गाच्या बाबतीतही तेच झाले. राज्य शासनाने भुसंपादन करुन जमिन ताब्यात दिली असती तर केंद्राने या महामार्गाचेही काम वेगाने पूर्ण केले असते. मात्र कोकणाचा पर्यटन विकास होणारा हा महामार्गही अडविण्याचे काम राज्य सरकारने केले. आता मुख्यंमत्री सागरी महामार्गाकरीता ५ हजार कोटी देवू असे सांगून कोकणवासीयांना खोटे गाजर दाखवत आहेत. खासदार ग्रीन कॉरिडॉरचे गाजर दाखवतात. (MVA fail on all fronts)
गुहागर विजापूर महामार्गामधील हेळवाक ते पिंपळी या टप्प्यातील काम झालेले नाही. हेळवाक ते मल्हारपेठ हे कामही अर्धवट आहे. वास्तविक हा मतदारसंघ गृहराज्यमंत्र्यांचा आहे. तरीदेखील काम का अडले.  याचा विचार सध्याच्या लोकप्रतिनिधींनी केला पाहिजे.

संपकऱ्यांना समजून घ्या

पगारवाढीची घोषणा झाल्यानंतर, कारवाईचा धाक दाखवून एस.टी. कर्मचारी ऐकत नाहीत. याचा विचार परिवहन मंत्र्यांनी करण्याची गरज आहे. संपकरी चुकला असला, हट्टी असला, अडून बसला असला तरी तो महाराष्ट्राचा नागरिक आहे. महाराष्ट्रातील जनतेची सुखदु:खे समजून घेणे हे सरकारचे काम आहे. संपकरी अडून बसले आहेत असे म्हणून चालणार नाही. पगारवाढीनंतर संपकऱ्यांशी वेगवेगळ्या मार्गांनी संवाद साधायला हवा होता. कोणत्याही गोष्टीत तुटेपर्यंत ताणू नये. तडजोड स्विकारली पाहिजे. ही भाजपची भुमिका आहे. परंतू संपला पाठींबा देण्यापलीकडे भाजपची भुमिका नाही. सरकारमधील अनेक अनुभवी मंत्री सामोपचाराने घेण्याबाबत बोलतात. मात्र परिवहन मंत्री आपल्याच भुमिकेशी ठाम रहातात. सरकार म्हणून ही भुमिका महाराष्ट्राच्या विकासाला घातक आहे. (MVA fail on all fronts)

नावेद २ दुर्घटना

या दुर्घटनेची चौकशी निपक्ष:पातीपणे होवून घटनेसाठी जबाबदार असणाऱ्या लोकांवर खुनाचे गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. तसेच गेल्या दोन महिन्यात ज्यांनी ज्यांनी या लोकांची पाठराखण केली त्यांच्यावर खुनाचा गुन्हा लपविण्यासंदर्भात कारवाई झाली पाहिजे. ही आमची स्पष्ट भुमिका आहे.
सानुग्रह अनुदान सरकारने दिले पाहिजे. आजपर्यंत सरकारने दुर्घटनेतील नापता व्यक्तींच्या कुटुंबाना कोणती मदत केली ते जाहीर करावे. त्याचप्रमाणे दाभोळ आणि जयगड खाडीत तसेच या परिसरातील समुद्रात मोठ्या बोटींनी कोणत्या मार्गाने जावे याबाबतच्या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना संबंधित खात्यांनी करणे गरजेचे आहे.

दापोली, मंडणगड निवडणूका

दापोली व मंडणगड नगरपंचायतीच्या निवडणुका भाजप स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवत आहे. मंडणगडमध्ये आमची ताकद कमी असल्याने आम्ही केवळ 2 जागा लढवत आहोत. दापोलीत सर्व जागी निवडणुका लढवत आहोत. सध्या केवळ सर्वसाधारण प्रवर्गातील जागांसाठी निवडणूक होत आहे. ओबीसी आरक्षण असलेल्या जागांची निवडणूक सर्वसाधारण प्रवर्गातून जाहीर झाली तरी भाजप त्या जागांवर ओबीसी उमेदवारच देईल. असा निर्णय पक्षाने घेतला आहे.
सध्या स्थगित केलेल्या जागांवरील निवडणुका कधी होणार हे आत्ता सांगणे कठीण आहे. न्यायालयाने ओबीसी जागांवरील निवडणुका सर्वसाधारण म्हणून घ्याव्यात. आणि या निवडणुका झाल्यावर मतमोजणी करावी. असे जाहीर केले आहे. परंतू कोर्टाच्या निर्णयाला बगल देत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका लढविण्याचा ठराव राज्य सरकारने मंत्रीमंडळात मंजूर केला आहे. अशा परिस्थितीत राज्य निवडणूक आयोग कोणता निर्णय घेणार हे पहावे लागेल. कारण राज्य निवडणुक आयोगाने निवडणुक कार्यक्रम घोषीत केला तरी तो अंमलात आणण्याचे काम राज्य सरकारकडे असते.

तळागाळापर्यंत राजकीय अस्थिरता

नगरपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये स्थानिक आमदाराला बाजूला ठेवून निर्णय घेतले जातात. संघटनात्मक बदल करण्याची प्रत्येक पक्षाची एक विशिष्ठ परंपरा आहे. मात्र त्या परंपरेला बगल देवून  परस्पर पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या जातात. या सगळ्या घटना इतक्या वेगाने घडत आहेत की राजकारणाची दिशाच गोंधळात टाकणारी आहे. त्यामुळे राजकीय अस्थिरतेचे वातावरण तळागाळापर्यंत पोचले आहे.

महापालिका निवडणुकांवर कोकणातील राजकीय समिकरण अवलंबून

दापोली, मंडणगड नगरपंचायत निवडणुकीत झालेल्या बदलांचा थेट परिणाम कोकणातील राजकारणावर होणार नाही. तेथील घडामोडींचे पडसाद त्या कार्यक्षेत्रापुरते मर्यादित असतील. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई महानगरपालिकांच्या निवडणुकांवर कोकणातील राजकीय समिकरणे ठरतील.
ज्या पध्दतीने नगरपंचायत निवडणुकीत आघाडी झाली तरी तशीच जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये होईल हे आत्ताच सांगणे कठीण आहे. तसेही आगामी निवडणुका आघाडी म्हणून लढायच्या कि स्वतंत्रपणे लढायचे याची घोषणा त्यांनी करायची आहे. भाजप स्वतंत्रपणे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती लढणार हे निश्चित आहे.

आरजीपीपीएल

हा प्रकल्प यापूर्वी 2013 मध्ये अडचणीत सापडला तेव्हा केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभु यांनी भारतीय रेल्वेसाठी वीज घेवून प्रकल्पाला आधार दिला. आजही प्रकल्प अडचणीत सापडला आहे. अशावेळी आरजीपीपीएलच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या कोकणातील कपिल पाटील आणि नारायण राणेंची भेट घेतली पाहिजे. त्यांना अडचणी समजून सांगितल्या पाहिजेत.

पूरमुक्त कोकण

चिपळूणमधील पुरग्रस्तांनी सुरु केलेल्या उपोषणाला सर्व लोकप्रतिनिधींनी या उपोषणाला भेट देण्याची आवश्यकता होती. मात्र चिपळूणमध्ये रहाणारे आमदार, रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री, चिपळूण तालुक्याचे केंद्रात प्रतिनिधीत्व करणारे दोन्ही खासदार भेट देत नाहीत. म्हणजे यांची चिपळूणच्या महापूराकडे पहाण्याची दृष्टी काय आहे. याचा चिपळूण मधील सर्वांनी विचार करण्याची गरज आहे. (MVA fail on all fronts)

महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या दोन वर्षात कोणते काम केले. कोणत्या आपत्तीमधील मदतनिधी पैसे सर्वांना मिळाले. सरकारमधील गृहमंत्र्याना भ्रष्टाचाराच्या आरोपात राजीनामा द्यावा लागतो. पोलीस आयुक्त पदावरील अधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंदवला जातो. सातत्याने प्रश्र्नपत्रिका फुटतात.  पूर्ण कालावधीची अधिवेशने होत नाहीत. ओबीसी आरक्षण टिकवता आले नाही. (MVA fail on all fronts) असे अनेक मुद्दे सरकारच्या अपयशाबद्दल सांगता येतील. यातील प्रत्येक गोष्ट माध्यमांनी जनतेसमोर ठेवली आहे. त्यामुळे या सर्वांचा जनतेने विचार करण्याची गरज आहे. या पत्रकार परिषदेला भाजपचे ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष संतोष जैतापकर, तालुकाध्यक्ष नीलेश सुर्वे, सरचिटणीस सचिन ओक, मंगेश जोशी उपस्थित होते.