गुहागर : ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य तर्फे उद्या (ता. 3) राज्यातील प्रत्येक तहसीलदार कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात येणार आहेत. गुहागर तालुक्यातील सर्वपक्षीय ओबीसी समाजाने ही निदर्शने यशस्वी करण्यासाठी मोर्चबांधणी केली आहे. यावेळी ओबीसींच्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात येणार आहे. अशी माहिती गुहागर तालुका ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीचे समन्वयक पांडुरंग पाते यांनी दिली आहे.
[bsa_pro_ad_space id=1]
राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजत असतानाच आता आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरणार आहे. संपूर्ण राज्यातील विविध ज्ञातीत, पक्षांमध्ये विभागलेल्या ओबीसी समाजाला एकत्र करण्यासाठी ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीद्वारे तालुकास्तरावर देखील समिती बनविल्या. या समितीतर्फे राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात संघटनात्मक बैठका झाला. त्यानंतर आता ओबीसी समाजाची ताकद दाखविण्यासाठी प्रत्येक तालुकास्थानी एकाच दिवशी, एकाच वेळी निदर्शने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मंगळवारी ३ नोव्हेंबरला गुहागर तहसील कार्यालयासमोर निदर्शन करण्यात येणार आहे.
यावेळी ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीतर्फे देण्यात येणाऱ्या निवेदनामध्ये खालील मुद्द्यांचा समावेश आहे.
- मराठा जातीचे ओबीसीकरण करण्यात येऊ नये.
- सर्वांचीच जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी.
- ओबीसींचा शासकीय सेवेतील अनुशेष भरावा व मेगा भरती त्वरीत करावी.
- ओबीसींना १०० टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात यावी.
- आदिवासी जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण पूर्वरत करावे.
- ओबींसींच्या महाज्योती या संस्थेसाठी रु. १००० कोटीची आर्थिक तरतूद करण्यात यावी.
- आर्थिक विकास महामंडळांना भरीव निधीची तरतूद करावी.
- राज्यात 100 बिंदू नामावली (रोस्टर पध्दती) लागू करावी.
- शासकीय सेवेतील ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण मिळावे.
- ओबीसी शेतकरी, शेतमजुर व कारागिरांना 60 वर्षे वयानंतर पेन्शन योजना चालू करावी.
- ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाची कार्यालये प्रत्येक जिल्ह्यात सुरु करावीत.
अशी माहिती गुहागर तालुका ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीचे समन्वयक पांडुरंग पाते यांनी दिली आहे.
