रत्नागिरी : पंचायत समिती मंडणगडचे विस्तार अधिकारी (कृषी) गजेंद्र पौनीकर यांना दि.21 डिसेंबर 2019 च्या शासन निर्णयानुसार अधिसंख्य पदाच्या यापूर्वी दिलेल्या (दि. 2/9/2020 च्या) आदेशातील गजेंद्र पौनीकर यांना सेवेतून कमी केलेल्या दिनांका पासून (9/11/2017 पासून) ते अधिसंख्य पदाचे आदेश देण्याच्या तारखेपर्यंत कोणतेही सेवाविषयक लाभ देता येणार नाहीत. हे अन्यायकारक असलेले व 21/12/2019 च्या शासन निर्णयातील क किंवा ड च्या छापील नमुन्यात नसलेले वाक्य वगळून जि.प. रत्नागिरीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. इंदूराणी जाखड यांनी अखेर सुधारीत आदेश काढले आहे.
हे अन्यायकारक व शासन निर्णयातील आदेशात नमूद नसलेले वाक्य बदलण्यासाठी पौनीकर यांनी लेखी निवेदनाद्वारे जि.प. कडे विनंती केली होती. मात्र जि.प. ने हे वाक्य बदलले नव्हते. माहितीच्या अधिकारात जि.प. ते मंत्रालयापर्यंत याबाबतचे पुरावे गोळा करून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे ऑक्टोबर 2020 ला पौनीकर यांनी आपले म्हणणे मांडले होते. गजेंद्र पौनीकर यांनी याबाबत शासनाकडे व विभागीय आयुक्तांकडे अपिलही दाखल केले होते. विभागीय आयुक्तांकडूनही याबाबत जि.प. ला कळविले होते.
सामान्य प्रशासन विभागाचे अवर सचिव तसेच ग्राम विकास विभागाने ‘अशाप्रकारचे’ कोणतेही आदेश किंवा शासन पत्र जि. प. रत्नागिरीला दिलेले नव्हते, अशी माहिती माहिती अधिकारात गजेंद्र पौनीकर यांना प्राप्त झाली होती. अखेर नियमबाहय पद्धतीने अधिसंख्य पदाच्या आदेशात नमूद केलेले वाक्य जि.प.च्या कृषी विभागाला वगळावे लागले आहे. याबाबतचा सुधारीत आदेश 30/9/2021 रोजी काढण्यात आला. अखेर सातत्याने पाठपुरावा करीत योग्य पद्धतीने मुद्दे मांडल्यामुळे शेवटी जि.प.कडून सुधारीत आदेश काढण्यात आले असून या आदेशापुरता तरी न्याय मिळाल्याचं मत गजेंद्र पौनीकर यांनी व्यक्त केलं.
आता शाखा अभियंता शशिकांत आयरेकर व आरोग्य सेविका माधुरी घावट यांच्याही आदेशातील असलेले ‘अशाच प्रकारचे’ वाक्य बदलावे लागेल व सुधारीत आदेश काढावे लागतील, असेही ऑर्गनायझेशन फाॅर राईट्स ऑफ हुमनचे जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पौनीकर यांनी सांगीतले.
