कोरोनाचे नियम कोणासाठी आहेत

सुरेश सावंत : सभा समारंभाबाबत धोरण जाहीर करा

गुहागर, ता. 13 : कोरोनाची नियमावली नक्की कोणासाठी आहे. ( Who exactly is Corona’s rulebook for? ) सर्वसामान्यांच्या कार्यक्रमांना शासन परवानगी देत नाही. आणि राज्यकर्त्यांच्या पक्षाचे मेळावे होतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे दर्शन घेण्याच्या कार्यक्रमाला परवानगी मिळत नाही. भिमसैनिकांना जाणूनबुजून घरी बसविण्यासाठी नियमांचा धाक दाखवला जातो. शासन दुजाभाव करत आहे. असा आरोप रिपब्लिकन पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश सावंत यांनी केला आहे. Who exactly is Corona’s rulebook for? The government does not allow public events. But political party events happen. On Mahaparinirvana Day of Dr. Babasaheb Ambedkar; permission is not granted for program. Bhimsainiks are deliberately intimidated by the rules to stay at home. The government is hurting. This allegation has been made by the district president of the Republican Party, Suresh Sawant.

6 डिसेंबरला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन होता. शृंगारतळी जवळ जानवळे येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक आहे. या स्मारकात त्यांचा अस्थिकलश ठेवण्यात आला आहे. याठिकाणी महापरिनिर्वाण दिनाच्या कार्यक्रमाला शासनाने कोरोना निर्बंधांची सबब सांगून परवानगी नाकारली होती. या पार्श्र्वभुमीवर शृंगारतळी येथे शिवसेनेच्या पालशेत जिल्हा परिषद गटाचा  मेळावा झाला.  या मेळाव्याला शासनाने परवानगी कशी दिली. असा प्रश्र्न रिपब्लिकन पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश सावंत यांनी उपस्थित केला आहे.

या संदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, ओमिक्रॉन (OMICRON) या कोरोनाच्या सुधारीत विषाणूचे रुग्ण राज्यात सापडू लागले. म्हणून शासनाने पुन्हा एका नव्याने कोरोना निर्बंधांबाबत नियमावली जाहीर केली आहे. त्यामध्ये समारंभांवर बंदी आहे. आमचा कोणत्याही पक्षाने केलेल्या राजकीय कार्यक्रमाला आक्षेप नाही. मात्र शासनाने आमच्या कार्यक्रमाला परवानगी नाकारली आणि मेळाव्याला परवानगी दिली. राज्यकर्त्यांनीच नियम धाब्यावर बसवून मेळावे घेतले. आणि भिमसैनिकांना नियमांचा धाक दाखवून घरी बसविले. कोरोना निर्बंधांमध्ये विवाह समारंभ केले म्हणून शासनाने सर्वसामान्यांनाकडून दंड वसुल केला. मग मेळाव्याच्या आयोजकांकडून का केला नाही. शासनाचा हा दुजाभाव का. जर सभा, समारंभामुळे कोरोना जात असेल तर सर्वांनाच परवानगी मिळाली पाहिजे. राजकीय पक्षांसाठी एक आणि सर्वसामान्यांसाठी दुसरे असे न करता स्थानिक प्रशासनाने नक्की धोरण काय ते जाहिर करावे.

माहिती कोण लपवतोय ?

या मेळाव्याबाबत तहसीलदारांकडे चौकशी केली असता त्यांनी हा शासकीय कार्यक्रम असल्याचे सांगितले. तालुका वैद्यकिय अधिकारी म्हणतात मला माहिती नाही.  अधिकाऱ्यांच्या या उत्तरामुळे नक्की माहिती कोण लपवतोय असा प्रश्र्न निर्माण झालाय. आयोजकांनी मेळाव्यांची माहिती शासनाला दिली नाही की ग्रामसभेच्या नावावर मेळाव्याची परवानगी घेतली. हे देखील जनतेला समजले पाहिजे.