सहा आठवड्यात मार्गदर्शक तत्वे जाहीर करा – सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतमुळे देशात एकच थैमान घातला होता. तसेच दुसऱ्या लाटेमध्ये अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. अशाच कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटूंबियांना आर्थिक हातभार लावण्यासंबंधी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारला झटका देत मोठा निर्णय दिला आहे.
केंद्राने कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना नुकसानभरपाई देऊ शकत नसल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय जाहीर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटूंबास नुकसान भरपाई मिळावी, पण ही रक्कम किती असेल याचा निर्णय केंद्र सरकार घेणार.
कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना नुकसानभरपाईची किती रक्कम देण्यात यावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ६ आठवड्यांच्या आत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश दिले. कोरोना मृत्यूंच्या नुकसान भरपाईसाठी याचिकेत ४ लाख रुपये देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
एसडीआरएफ फंडातील सर्वच निधी करोनाबळींच्या कुटुंबांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी वापरण्यात आला, तर कोरोनासंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांसाठी, विविध अत्यावश्यक औषधी आणि पुरवठा साहित्यासाठी किंवा चक्रीवादळं आणि पूर परिस्थितीबद्दल मदत करण्यासंदर्भात राज्यांकडे पैसाच राहणार नाही. त्यामुळे कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या सर्वांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी राज्य सरकारच्या आर्थिक क्षमतेपलीकडची आहे,” केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडताना म्हटले होते.
