आ. जाधवांच्या मागणीनुसार ना. अजितदादांनी घेतली बैठक
मुंबई: रत्नागिरी-सिंधुदुर्गसह संपूर्ण कोकणातील मच्छीमारांच्या विविध प्रश्नांबाबत आमदार श्री. भास्करराव जाधव यांच्या मागणीनुसार उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार यांनी काल मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीमध्ये आमदार श्री. जाधव यांनी मच्छीमार समाजाच्या अनेक प्रश्नांबात अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय करून घेतले. मच्छीमारांच्या घरांखालील जमिनी नावावर करण्यापासून मच्छीमार कल्याणकारी बोर्ड पुनरूज्जीवीत करणे, मच्छीमारांच्या मुलांना शैक्षणिक कर्ज, नोकऱ्यांमध्ये संधी ते डिझेल परताव्यापर्यंतच्या अनेक विषयांवर ना. श्री. पवार यांच्याकडून ठोस निर्णय करून घेण्यात आ. श्री. जाधव यांना यश आले.
जमिनी नावावर करण्यासाठी कार्यवाहीचे आदेश, स्वतंत्र अधिकारी नेमला
मच्छीमारांकडे स्वतःची जागा नाही, त्यांची घरे ही गावठाणांमध्ये आहेत. वर्षानुवर्षे हीच परिस्थिती आहे. घरांखालच्या जागा नावावर नसल्याने त्यांना कर्ज मिळत नाही, नवीन घर बांधता येत नाही, अशी व्यथा मांडून आमदार श्री. जाधव यांनी मच्छीमारांच्या जमिनी त्यांच्या नावावर होण्यासाठी जून २०१० मध्ये शासनाने एक निर्णय केला होता. त्याची अंमलबजावणी मुंबई, ठाणे, पालघर या जिल्हयांत झाली. परंतु, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व रायगड जिल्हयात होवू शकली नाही, अशी माहिती दिली. यावर ना. पवार यांनी हा प्रश्न कसा सोडवता येईल, असे विचारले असता, महसूल विभागाचे उपसचिव श्री. संजय बनकर यांनी, गावठाणं जमाबंदी करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने दोन वर्षांपूर्वी घेतलेला आहे. त्यानुसार मोजणी करून जमाबंदी करून मिळकत पत्रिका तयार करायच्या. तसे झाले तर आपोआप जमिनी नावावर होवू शकतील, असा मार्ग सूचविला तर प्रधान सचिव श्री. असीम कुमार गुप्ता यांनीही सांगितले की, मच्छीमारांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीचे नाव गाव नमून नं. ८ वर असले तरी त्यांना आपण मिळकत पत्र म्हणजेच प्राॅपर्टी कार्ड बनवून देवू शकतो. या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी सूचविलेल्या पर्यायानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना ना. पवार यांनी दिल्या. पण, त्यावर आ. जाधव यांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी ही कार्यवाही वेगाने होण्यासाठी एक स्वतंत्र अधिकारी नेमावा, अशी मागणी त्यांच्याकडे केली. ती तात्काळ मान्य करून रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीचे आदेश यासाठी तात्काळ काढा, असे आदेश ना. पवार यांनी दिले.
मच्छीमार कल्याणकारी बोर्ड पुनरुज्जीवित होणार
अवघ्या ४७ दिवसांच्या कामागार मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात आपण मच्छीमार समाजाच्या सर्वांगिण विकासासाठी माथाडी बोर्डाच्या धर्तीवर मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन केले. जेणेकरून माथाडी कामगारांप्रमाणे मच्छीमारांचेही पगार शासनाकडून होतील, त्यांच्या कुटुंबाला अनेक लाभ मिळतील, हा हेतू होता. त्यासाठी जागा बघून झाली, कर्मचारी नेमण्यात आले होते. पण, मागच्या सरकारच्या काळात हे बोर्ड कार्यरत ठेवलं गेलं नाही. ते पुनरूज्जीवीत करण्यात यावं, अशी मागणी आमदार श्री. जाधव यांनी केली. यावर ना. अजितदादा पवार यांनी हे बोर्ड अस्तित्वात आहे का, त्याची सदयस्थिती काय, त्याचे अध्यक्ष कोण, याबाबत विचारले असता अधिकाऱ्यांनी बोर्ड अस्तित्वात आहे, असे सांगताच ते पुनरूज्जीवीत करणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे मत व्यक्त करून या बोर्डाचा अध्यक्ष कोण करायचा त्याचे नाव आपणच सूचवा, असे ना. पवार यांनी आ. जाधव यांना सांगितले. त्यामुळे बोर्ड पुनरूज्जीवीत करण्याचा महत्वपूर्ण निणर्य या बैठकीत झाला.
कोकणातील मच्छीमारांची मुंबईत राहण्याची व्यवस्था होणार
कोकणातील बहुतांश मच्छीमार हा मुंबईत आहे. सतत तो समुद्रात बोटीत असतो. मासेमारी करून तो जेव्हा ससून डाॅकला येतो तेव्हा त्याची राहण्याची सोय नसल्याने तिथेच कुठेतरी पडून राहतो आणि पुन्हा मासेमारीसाठी समुद्रात जातो. अशावेळी आजारपण आले तरी त्याला याच परिस्थितीत दिवस काढावे लागतात, त्यांच्यासाठी ससून डाॅक परिसरात राहण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी आमदार जाधव यांनी केली. यावर अधिकाऱ्यांनी ससून डाॅक म्हणजेच मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहे. तिथे ही व्यवस्था होणे शक्य नाही, असे सांगताच आ. जाधव यांनी याच भागात कामगार बोर्डाच्या जागा आहेत. त्याच ठिकाणी ३३०० चौरस फूट जागा मच्छीमार बोर्डासाठी देण्याची यावी, अशी तरतूद आपणच कामगार मंत्रीपदाच्या काळात करून ठेवली आहे. त्याची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी केली. यावरही ना. पवार यांनी सकारात्मता दाखवून तसे असेल तर ही जागा उपलब्ध करून दिली जाईल, असे स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र फिशरीज डेव्हलपमेंट बोर्डाला बळ मिळणार
मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा दयावा, मच्छीमारांनाही संकटकाळात आर्थिक सहकार्य करावे, शेतकऱ्यांना पिकाचे नुकसान झाले तर मदत केली जाते त्याप्रमाणे मच्छीमारांना त्यांच्या बोटींचे, मच्छीमारी साहित्याचे नुकसान झाल्यास मदत मिळावी, प्रसंगी त्यासाठी त्यांनी घेतलेले कर्ज माफ करण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी आ. जाधव यांनी बैठकीत केली. यावर मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव श्री. जे. पी. गुप्ता यांनी महाराष्ट्र फिशरीज डेव्हलपमेंट बोर्डाला आर्थिक बळ दिल्यास हे प्रश्न सोडवता येतील, असा मार्ग सूचवला. ना. पवार यांनाही तो पटला. त्यांनी लगेच या महामंडळासाठी तरतूद करून देवू असे सांगितले.
मच्छीमारांच्या मुलांचा शैक्षणिक कर्ज, नोकऱ्यांचा प्रश्न
स्थावर मालमत्ता नसल्याने मच्छीमारांच्या मुलांना शैक्षणिक कर्ज मिळत नाही, ही समस्या आ. श्री. जाधव यांनी मांडली तेव्हा ना. अजितदादा पवार हे आश्चर्यचकित झाले. त्यांना ते पटत नव्हते. त्यांनी खात्रीसाठी संबंधित अधिकारी, बँकांचे अधिकारी यांना बैठकीतूनच फोन तेव्हा ‘भास्करराव म्हणतात ते खरे आहे, तारण ठेवल्याशिवाय कर्ज मिळत नाही, ही बाब त्यांच्या लक्षात आली आणि जोपर्यंत जमिनी त्यांच्या नावावर होत नाहीत तोपर्यंत हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे आधी त्यांच्या जमिनी नावावर करण्याची कार्यवाही वेगाने करा, अशा सूचना अधिकाऱ्यांना केली. मच्छीमारांच्या मुलांना त्यांच्या व्यवसायाशी संबंधित विभागांमध्ये नोकऱ्या मिळाव्यात, अशीही मागणी आमदार श्री. जाधव यांनी या बैठकीत केली.
डिझेल परताव्यासाठी तरतूद होणार
मच्छीमारांच्या प्रलंबित डिझेल परताव्याचा मुद्दाही आमदार श्री. जाधव यांनी जोरकसपणे मांडला. गेल्या ५ वर्षांचा एकून सुमारे २५० कोटींचा डिझेल परतावा शासनाकडे थकीत असल्याने मच्छीमार फारच संकटात सापडला असल्याचे त्यांनी सांगताच ही बाब ना. पवार यांनी अत्यंत गांभीर्याने घेतली आणि हाही परतावा अदा करण्यासाठी येत्या पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद करू, असे सांगितले.
बैठकीत आ. जाधव आक्रमक, वरिष्ठ अधिकाऱ्याला सुनावलं
मासेमारी करणारा बांधव हा तसं पाहिलं तर समुद्रातच जन्माला येतो, तिथंच मोठा होतो आणि त्याचा शेवटदेखील पाण्यातच होतो. त्यामुळे आपले नेमके हक्क काय आहेत, याची माहिती त्यांना नाही. ते आमच्याकडे गाऱ्हाणे मांडतात आणि आम्ही मा. अजितदादांसारख्या निर्णयक्षम नेत्यांकडे मांडत असतो. त्या माहितीत काही उणीवा असू शकतात. परंतु त्या विभागाचे अधिकारी म्हणून ते प्रश्न समजून घेऊन आपण सोडवणं आणि लोकांमध्ये त्यांच्या अधिकारांबाबत जनजागृती करणं ही तुमची जबाबदारी आहे, अशा शब्दात नकारात्मक भूमिका मांडणाऱ्या एका वरीष्ठ अधिकाऱ्याला आमदार भास्करराव जाधव यांनी अत्यंत कडक भाषेत सुनावलं. त्यावर ना. अजितदादा यांनीदेखील भास्करराव हे नेहमी लोकांचे प्रश्न अत्यंत तळमळीने व अभ्यासपणे मांडत असतात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनीही तत्परतेने व गांभीर्याने विषय हाताळावेत, असं सुनावलं.
बैठकीला मत्स्यव्यवसाय खात्याचे राज्यमंत्री ना. श्री. दत्तात्रय भरणे यांच्यासह नियोजन, वित्त, बंदरे, महसूल या विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव, मदत व पुनर्वसन विभाग, कामगार, मत्स्यव्यवसाय या विभागांचे प्रधान सचिव, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, मेरिटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे किनारी अभियंता, पतन अभियंता आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
