बुधवारी पुन्हा होणार न्यायालयात सुनावणी
गुहागर, ता. 21 : न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा प्राथमिक अहवाल आज न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला. (ST Strike)
संपकऱ्यांच्या वतीने न्यायालयात (Court) बाजू मांडणाऱ्या ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी हा अहवालावर समाधानी नाही. कामगार संपावर नसून दुखवट्यात सहभागी आहेत. असे न्यायालयाला सांगितले.
न्यायालयाने राज्यात शाळा, महाविद्यालये पुन्हा सुरु झाल्याने विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास होत आहे. त्यांच्या शिक्षणात अडचणी येत असतील तर न्यायालयाला योग्य ती काळजी घ्यावी लागेल. अशी सूचक टिप्पणी न्यायालयाने केली.
सोमवार 20 डिसेंबरला तहकूब झालेली सुनावणी बुधवारी 22 डिसेंबरला होणार आहे.
संबंधित बातम्या : ST सुरळीत सुरु झाल्यास कारवाई मागे घेवू
(20 डिसेंबरच्या पत्रकार परिषदेत काय म्हणाले अनिल परब ते वाचा)
त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालातील प्रमुख मुद्दे
न्यायालयाच्या (court) निर्देशांप्रमाणे राज्य सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्यीस समितीने आज प्राथमिक अहवाल कोर्टापुढे ठेवला. या अहवालाचे वाचन करताना काही तांत्रिक अडचणी आल्या. म्हणून थेट मा. न्यायमुर्तींनीच अहवालाचे वाचन केले.
या अहवालात म्हटले आहे की, एसटी कर्मचाऱ्यांची (ST Workers) वेतनवाढीची मागणी होती. त्यानूसार महामंडळाने वेतनवाढ केली आहे. त्यामध्ये सेवाजेष्ठतेनुसार पदोन्नती, विविध भत्ते आणि थकीत वेतनही देण्यात आलंय. ही पगारवाढ सर्वसाधारण राज्य सरकारी कर्मचा-यांप्रमाणेच आहे. तसेच वेतनसाठी आवश्यक आर्थिक मदत राज्य सरकार करणार आहे. वेळेवर वेतन मिळण्याची हमी देखील राज्य सरकारने घेतली आहे. विलनीकरणाबाबत विचार सुरु आहे. हा मोठा विषय असल्याने याबाबतचा निर्णय घेण्यास वेळ लागेल. ग्रामीण भागातील जनतेसाठी एस.टी. हे दळवळणाचे मुख्य साधन आहे. एस.टी. बंद असल्याने (ST Strike) विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. तसेच आर्थिक नुकसानही मोठे आहे.
राज्यातील एकूण 13 हजार एसटी बसेसपैकी केवळ 3 हजार 400 एसटीचं सुरू असल्याची माहिती महामंडळतर्फे (MSRTC) कोर्टाला देण्यात आली.
सदावर्तेंनी मांडली कर्मचाऱ्यांची बाजू
एसटी कामगारांच्या संपाबाबतच्या (ST Strike) समस्येवर काम करणाऱ्या त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालबाबत समाधानी नाही. एस.टी. कामगार (ST Workers) संपावर नसून दुखवट्यात सहभागी आहेत. आंदोलन काळात आणि आंदोलना दरम्यान 54 एस.टी. कामगारांनी जीव दिला. त्यांच्या दुखवट्यात आम्ही सामिल आहोत.
राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणाच्या मुख्य मागणीवर विचार करत असताना आणि विषय प्रलंबित असताना संपकरी कर्मचारी आधी कामावर रुजू होणार का?, असा सवालही न्यायालयाने (Court) कामगारांना विचारला. त्यावर एकीकडे सरकार विचार करत असल्याचे सांगत असून दुसरीकडे कारवाईचा बडगा उगारत आहे. असे सदावर्तेंनी सांगितले. आम्ही विलिनीकरणाच्या मुद्याचा विचार करू, याचा अर्थ नेमका काय ? असा प्रश्र्नही सदावर्तेंनी न्यायालयात उपस्थित केला. यावेळीॲड. सदावर्तेंनी एस.टी. महामंडळातील 48 हजार कर्मचाऱ्यांची प्रतिज्ञापत्रे न्यायालयासमोर सादर केली.
न्यायालयाची टिप्पणी
राज्यात शाळा, महाविद्यालयं पुन्हा सुरू झाली आहेत. एस.टी. अभावी खेडेगावातील विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास होत आहे. संपाचा परिणाम (ST Strike) विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जडणघडणीवर होत आहे. त्यांच्या शिक्षणातील अडथळा दूर व्हावा असं वाटत नाही का? असा सवाल उपस्थित करत विद्यार्थ्यांना शिक्षणात अडचणी येणार असतील तर आता न्यायालयालाच योग्य ती काळजी घ्यावी लागेल. अशी टिप्पणी न्यायालयाने (Court) केली.
एस.टी. कामगारांची भूमिका
महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करा. ही आमची मुख्य मागणी आहे. मात्र या राज्य सरकारच्या कृतीमधून या मागणीचा प्रामाणिक विचार होईल. असे वाटत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने विलिनीकरबाबत सकारात्मकता दाखवावी. मगच एस.टी. कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्याचे आवाहन करावे. अशी भूमिका एस.टी. कर्मचाऱ्यांची (ST Workers) आहे. वेळेअभावी सोमवारी (ता. 20 डिसेंबर) झालेल्या सुनावणीमध्ये कोणताही ठोस निर्णय न्यायालयाने दिलेला नाही.
पुढील सुनावणी 22 डिसेंबर रोजी न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे.
