गुहागर, ता. 11 : (S.T. Merger hearing on March 22) एस.टी. महामंडळाच्या विलिनीकरणाबाबत आज मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) सुनावणी तहकुब केली. पुढील सुनावणीचे वेळी सरकारने विलिनीकरणाबाबतची अंतिम भुमिका मांडावी असे सांगत 22 मार्च ही तारीख दिली आहे. त्याचप्रमाणे माणुसकीच्या नात्याने पुढचे दहा दिवस कामावर रुजू न झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करु नये. असेही निर्देश कोर्टाने दिले. त्यामुळे एस.टी. सुरु होण्यासाठी अजुन काही दिवस वाट पहावी लागणार आहे. S.T. Merger hearing on March 22
दरम्यान बुधवारी (ता. 9) सायंकाळी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर (Legislative Council Speaker Ramraje Nimbalkar) यांच्या दालनात महत्त्वपूर्ण सर्वपक्षीय बैठक झाली. यामध्ये कामगारांच्या 18 पैकी 16 मागण्यांवर चर्चा झाली. प्रत्यक्ष विलिनीकरण करता आले नाही तरी विलिनीकरण सदृष्य लाभ एस.टी. कर्मचाऱ्यांना दिला जाईल. याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे समोर आले होते. या बैठकीनंतर परिवन मंत्री अनिल परब, मुख्यमंत्री (CM) आणि अर्थमंत्र्यांची (Finance Minister) भेट घेवून अधिवेशनाच्या पटलावर सरकारची भूमिका मांडणार होते. मात्र 10 मार्चला चार राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल आणि 11 मार्चला अर्थसंकल्पाचे अधिवेशनात सादरीकरण यामुळे अजुनही सरकारची भुमिका विधीमंडळासमोर आलेली नाही. S.T. Merger hearing on March 22
आता सरकार अधिवेशनात कोणती भुमिका मांडते. 22 मार्च रोजी न्यायालयात काय होते. याकडे एस.टी. कर्मचाऱ्यांसह जनतेचे लक्ष लागुन राहीले आहे. S.T. Merger hearing on March 22
