नागरी बँकांच्या संचालकपदावर नगरसेवक, आमदार, खासदारांना मज्जाव
मुंबई: अनेकदा भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्याचे केंद्र ठरत असलेल्या नागरी बँकांबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आगामी काळात आमदार, खासदार आणि नगरसेवकांना नागरी सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच पूर्ण वेळ संचालक होण्यास मनाई करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेने (RBI) शुक्रवारी यासंदर्भातील अधिसूचना काढली. या निर्णयामुळे सहकारी आणि नागरी बँकांतील घोटाळ्यांना चाप बसण्यास मदत होणार आहे. (RBI prescribes qualifications for MDs, Whole-Time Directors of urban cooperative banks)
राजकारणी किंवा नेतेमंडळींच्या माध्यमातून स्वकीयांना मनमानी कर्ज वाटप केले जाते. यापैकी बरेच कर्ज बुडते. त्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदार, ठेवीदारांच्या पैशांनी उभ्या राहिलेल्या अनेक नागरी बँका तोट्यात गेल्याच्या किंवा बुडाल्याच्या घटना आजपर्यंत अनेकदा समोर आल्या आहेत. परंतु, त्यावर कोणतीही ठोस कारवाई होताना दिसत नव्हती. मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या नियमामुळे नागरी बँकांतील राजकारण्यांचा हस्तक्षेप मर्यादित होईल.
