आ. भास्करराव जाधव यांना निवेदन
गुहागर : ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य तालुका शाखा गुहागरच्या वतीने गुहागर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार भास्करराव जाधव यांना ओबीसी संघर्ष वारी आमदारांच्या दारी उपक्रमांतर्गत निवेदन देण्यात आले.
सन १९३२ च्या जनगणनेनुसार भारतातील ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के आहे. त्याचप्रमाणे मतदारही आहेत. महाराष्ट्रातही ओबीसींची स्थिती अशीच आहे. ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रशासन व राजकारणात प्रतिनिधित्व मिळावे, शैक्षणिक सवलती मिळाव्यात अशी राज्य घटनेत तरतूद असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. ओबीसींची अनेक प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत. काही समस्या नव्याने निर्माण होत आहेत. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यातील २८८ विधानसभा सदस्य व ७८ विधान परिषद सदस्य यांच्या माध्यमातून ते सोडविण्याच्या उद्देशाने संविधान दिनाचे औचित्य साधून निवेदन देण्यात आली.
गुहागर तालुका संघर्ष समन्वय समितीचे अध्यक्ष पांडुरंग पाते, सल्लागार कृष्णा वणे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष महेश नाटेकर, जि. प. सदस्य नेत्रा ठाकूर, शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख सचिन बाईत, पंचायत समिती सदस्या पूर्वी निमुणकर, पूजा कारेकर, माजी सरपंच नवनीत ठाकूर, विलास गुरव, माजी सभापती विलास वाघे, माजी नगराध्यक्ष जयदेव मोरे, कृष्ण उकार्डे, नरेश निमुणकर, महादेव वणे, दीपक पालशेतकर, वैभव आदवडे, जनार्दन आंबेकर आदींनी आमदार भास्करराव जाधव यांना निवेदन दिले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, ओबीसीची जातिनिहाय जनगणना व्हावी, मराठा जातीचे ओबीसी करू नका, लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसींना आरक्षण मिळावे, एमपीएससी परीक्षा, पोलीस भरती, मेगा भरती आणि अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया सुरू करावी, शासकीय सेवांमध्ये ओबीसींचा अनुशेष भरण्यात यावा, २२ ऑगस्ट २०१९ रोजी बिंदू नामावलीला दिलेली स्थगिती उठवावी, ओबीसींच्या महाज्योती या संस्थेसाठी एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात यावी आदी मागण्या व १० नोव्हेंबर २०२० रोजी मुंबई येथे झालेल्या ओबीसी – व्हीजेएनटी गोलमेज परिषदेतील मंजूर ठराव यांचे निवेदन देण्यात आले.
आपल्या आमदारांनी ओबीसींच्या प्रश्नांबाबत विधिमंडळात आवाज उठवून ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी व मागण्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, अशी आग्रही मागणी ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीचे अध्यक्ष पांडुरंग पाटील यांनी केली आहे.
