वहातुकीवरील सर्व बंधने संपुष्टात – केंद्रीय गृह सचिवांचे पत्र
महाराष्ट्रात कोणालाही प्रवास करण्यासाठी आजपर्यंत ई वहातूक परवाना आवश्यक होता. मात्र आता या ई – पासची गरज भासणार नाही. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यांनी आज देशातील सर्व राज्याच्या मुख्य सचिवांना याबाबतच्या सूचना दिल्या आहेत. सर्व प्रकारच्या वहातुकीवरील बंधने काढून टाकावीत असा या पत्राचा आशय आहे.
मार्च महिन्यात कोरोनाच्या संकटामुळे देशात टाळेबंदी जाहिर झाल्यावर देशवासीयांवर अनेक बंधने लादण्यात आली होती. सुरवातीच्या काळात घरातून बाहेर पडण्यावरही बंदी होती. त्यानंतर हळुहळु या बंधनांमध्ये शिथिलता आणण्यात आली. एप्रिलमध्ये दूसरी टाळेबंदी लागू झाली त्यावेळी अत्यावश्यक कारणांसाठी प्रवास करायचा असेल तर जिल्हा पोलिस अधिक्षकांच्या परवानगीचा ई – पास बंधनकारक करण्यात आला होता. महाराष्ट्रात 22 ऑगस्टपर्यंत खासगी वहातुकीसाठी हा ई -पास बंधनकारक होता. मात्र आज केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी काढलेल्या परिपत्रकानुसार वहातुकीवरील सर्व बंधने संपुष्टात आली आहेत.
या परिपत्रकात नमुद करण्यात आले आहे की, 29.07.2020 रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अॅनलॉक – 3 साठी मार्गदर्शन सुचना प्रसिद्ध केल्या. त्या आदेशातील पॅरिग्राफ क्र. 5 मध्ये असे स्पष्ट नमुद करण्यात आले होते की यापुढे आंतर राष्ट्र किंवा राज्यांतर्गत प्रवासासाठी, माल वाहतुकीसाठी कोणतीही बंधने असणार नाहीत. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या वहातुकीसाठी स्वतंत्र परवानगी, इ-परवानाची आवश्यकता नाही. मात्र असे लक्षात येत आहे की, अनेक जिल्ह्यात, राज्यात स्थानिक पातळीवर वहातुकीसाठी बंधने घालण्यात आली आहेत. या बंधनांमुळे आंतरराज्य व राज्यांतर्गत माल वहातुकीसह अन्य सेवांवर परिणाम होत आहे. अशी बंधने जिल्हा व्यवस्थापनाने किंवा राज्य शासनाने घातलेली आहेत. त्यामुळे गृह मंत्रालयाने अनफेज -3 साठी काढलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना बाधा पोचत आहे. म्हणून माझी विनंती आहे की, आंतरराज्य किंवा राज्यांतर्गत प्रवासाला वा माल वाहतुकीसाठी कोणतीही बंधने घालण्यात येऊ नयेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन व्हावे.