मुंबई उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण, एसटी संपाची पुढील सुनावणी आता शुक्रवारी
मुंबई, ता. 22 : 118 दिवस सुरु असणाऱ्या एस. टी. संपावर (ST strike) आज निर्णय लागेल अशी अपेक्षा होती. मात्र त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालातील मुख्यमंत्र्याच्या (Chief Minister) अभिप्रायावर त्यांची स्वाक्षरी दिसत नाही. मग हा त्यांचाच अभिप्राय आहे. हे कसे मानायचे. कोर्टासमोर पुरावा यायला हवा. असे निरीक्षण नोंदवर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai Highcourt) पुढील सुनावणी शुक्रवारी होईल. (Next hearing of ST strike is on Friday) असे जाहीर केले आहे.
दिर्घकाळ सुरु असलेला संप
महाराष्ट्रातील काही आगारांमध्ये 28 ऑक्टोबरपासून संपाला (ST strike) सुरवात झाली. तर कोकणासह अन्य ठिकाणी भाऊबिजेनंतर संपाला (ST strike) सुरवात झाली. या संपामुळे एसटी महामंडळाचे सुमारे 1600 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. एसटीच्या एकूण 82 हजार 498 कर्मचाऱ्यांपैकी 54 हजार 396 कर्मचारी अजूनही संपत सहभागी आहेत. त्यापैकी 9 हजार 251 कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ तर 11 हजार 24 कर्मचाऱ्यांना निलंबीत करण्यात आले आहेत. संपकाळात 92 कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. राज्यात विविध आगारांमध्ये कामावर रुजू झालेल्या 28 हजार 93 कर्मचाऱ्याद्वारे सुमारे 10 हजार एस.टी.च्या फेऱ्या सुरु आहेत. (Next hearing of ST strike is on Friday)
परिवहन मंत्री म्हणतात कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा
परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब (Anil Parab) यांनी माध्यमांना सांगितले की, उच्च न्यायालयाने नेमेलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल न्यायालयाला सादर केला आहे. कोरोनाच्या काळात ज्या एस.टी. कर्मचाऱ्यांनी काम केलं त्यांना भत्ता देखील दिला. ज्यांचा मृत्यू झालं त्यांना 50 लाख रुपये दिले. विलिनिकरण होणार की नाही याचा अहवाल उच्च न्यायालयाकडे दिला आहे. शाळा, महाविद्यालयं सुरू आहेत. त्यामुळे एसटी संपाचा मोठा फटका विद्यार्थ्यांसह सर्वसामान्य लोकांना बसत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संप (ST strike) मागे घ्यावा. (Next hearing of ST strike is on Friday)
वेतन कपातीतून नुकसान वसुल करणार नाही
कामावर आलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून एस.टी. महामंडळाचे झालेले नुकसान वसुल करण्याचा कोणताही निर्णय एस.टी. महामंडळाने घेतलेला नाही. असे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी माध्यमांना सांगितले. संपामुळे (ST strike) झालेले नुकसान एस.टी. कामगारांच्या वेतनातून वसुल करण्याचा विचार महामंडळ करत आहे. अशी अफवा पसरली होती. त्यावर असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. असे स्पष्टीकरण आज शेखर चन्ने यांनी केले. (Next hearing of ST strike is on Friday)
आमची मागणी विलिनीकरणाची
आजच्या सुनावणीनंतर एस. टी. कर्मचाऱ्यांचे वकील ॲड. गुणरत्न सदावर्ते (Gunratna Sadavarte) यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, सरकारने वर्तनात बदल करायला हवा. पॅरिग्राफ नंबर 2 मुख्यमंत्र्यांचा (Chief Minister) वाटतो असा प्रश्र्न मा. मुख्य न्यायमूर्तींनी विचारला. ही अत्यंत वेदनादायी आहे. 90 आयाबहीणी विधवा झाला. सरकारची भूमिका कष्टकऱ्यांच्या बाबतीत वैरी अशी आहे. सरकारने समितीचा अहवाल बंद लिफाफ्यात आणला. आम्हाला दाखवला नाही. मा. मुख्य न्यायमूर्तीनी कष्टकरी कर्मचाऱ्यांच्या वकिलाला दिला पाहिजे असे सांगितले. राज्य सरकारचे वकिल म्हणतात की, एसटी विलिनीकरणाचा एक मुद्दा सोडला तर इतर सर्व मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. पण आम्ही मा. न्यायालयाला सांगितले की आमची मागणी फक्त विलिनीकरणाची आहे. येणाऱ्या शुक्रवारी डंके की चोट वर आम्ही कष्टकऱ्यांची बाजू न्यायालयासमोर मांडू. संविधान जिंकेल, कष्टकरी जिंकेल. संविधानाचा विजय होईल. (Next hearing of ST strike is on Friday)
