कृषी ड्रोनच्या वापरासाठी केंद्र सरकार अनुदान देणार

Govt provide grant for drone use in agriculture

केंद्र सरकारने (Central Government) कृषी क्षेत्रातील विविध कामांसाठी ड्रोन वापरण्यास परवानगी दिली आहे. ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढावा म्हणून कृषी ड्रोनच्या खरेदीसाठी केंद्र सरकार 100 % अनुदान किंवा 10 लाख रुपये (यापैकी जे कमी असेल ते) अनुदान देणार आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतावर प्रात्यक्षिकांसाठी शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) कृषी ड्रोनच्या किमतीच्या  75%  पर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. ड्रोन भाड्याने घेऊन शेतात प्रत्यक्ष वापर करणाऱ्या कृषी संस्थांना  प्रति हेक्टर 3000 रुपये आकस्मिकता खर्च दिला जाईल. वित्तीय  सहाय्य आणि अनुदान 31 मार्च 2023 पर्यंत उपलब्ध असेल. अशी माहिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने जाहीर केली आहे. Govt provide grant for drone use in agriculture

पाश्चात्त्य देशांमध्ये सलग व विस्तीर्ण क्षेत्रावर पसरलेल्या पिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे. ड्रोनला जोडलेले कॅमेरे अत्यंत उच्च दर्जाचे असल्याने एका जागेवर बसून पिकांच्या वाढ, कीड-रोगाचा प्रादुर्भाव, सिंचन योग्य प्रमाणात पोचते किंवा नाही, अशा बाबींवर लक्ष ठेवता येते. भारतामध्ये संरक्षणाच्या दृष्टीकोनातून ड्रोनच्या वापरावर निर्बंध आहेत. मात्र कृषी क्षेत्रातील ड्रोनच्या वापरासाठी केंद्र सरकारने नवे धोरण जाहीर केले आहे.  कृषी क्षेत्रात ड्रोन तंत्रज्ञान वापरले जावे म्हणून अनुदानही दिले आहे. Govt provide grant for drone use in agriculture

सरकारचे नवे ड्रोन धोरण देशासाठी मैलाचा दगड ठरणार  आहे. नव्या ड्रोन नियमांमुळे स्टार्ट अप्सला तसेच या क्षेत्रात काम करणाऱ्या देशातील तरुणाईलाही चांगली उभारी मिळेल. नवनिर्माणाच्या आणि व्यवसायाच्या अनेक संधी उपलब्ध होतील. भारताला नवनिर्माण, तंत्रज्ञान Drone technology आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात आणखी बळकटी मिळेल व भारत ‘ड्रोन हब’ Drone Hub म्हणून ओळखला जाईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी कृषी क्षेत्रासाठी नवे ड्रोन धोरण जाहीर केल्यावर सांगितले. तर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) म्हणाले की, कृषी क्षेत्रात ड्रोनचा (Govt provide grant for drone use in agriculture) वापर सुरू केल्यास ग्रामीण भागात सुमारे ५० लाख रोजगार (50 Lakh Jobs) निर्माण होऊ शकतील. याशिवाय खर्चात बचत झाल्यास त्याचा लाभ थेट शेतकऱ्यांनाच होईल. Govt provide grant for drone use in agriculture  

नागरी उड्डाण मंत्रालय (MOCA) आणि नागरी उड्डाण महासंचालनालयाने (DGCA) भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण (MOFW) मंत्रालयाला रिमोट पायलट एअरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS) वापरासाठी सशर्त सूट दिली आहे. प्रधानमंत्री फसल विमा योजने (पीएमएफबीवाय) अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावरील उत्पन्नाच्या अंदाजासाठी देशातील १०० जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्रात रिमोट सेन्सिंग डेटा संकलन करायला कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाला ड्रोन वापरण्यास परवानगी आहे. Govt provide grant for drone use in agriculture

कृषी क्षेत्रात ड्रोन वापराचे नवे धोरण (New policy of drone use in agriculture)

युनिक ऑथोरायझेशन नंबर, युनिक प्रोटोटाईप आयडेंटिफिकेशन नंबर, संमती प्रमाणपत्र, देखभाल प्रमाणपत्र, ऑपरेटर परमिट, रीसर्च अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट मंजुरी, प्रशिक्षार्थींसाठी रिमोट पायलट परवाना, रिमोट पायलट प्रशिक्षक मंजुरी, ड्रोनसाठी सुट्या भागांच्या आयातीसाठी यापुढे मंजुरीची आवश्यकता राहणार नाही. आता 500 किलोपर्यंत वजन उचलणार्‍या ड्रोनचा समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी ही मर्यादा 300 किलोपर्यंत मर्यादित होती.

ड्रोनसाठी यापूर्वी 25 नियम पाळावे लागत होते. आता ही संख्या 5 वर आणण्यात आली आहे.

ड्रोनसाठी नोंदणी किंवा परवाना मिळवण्यासाठी यापुढे सुरक्षा संस्थांच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही. याशिवाय, मंजुरीसाठी शुल्क देखील केवळ नाममात्र आहे. 

ड्रोन नियम 2021 अंतर्गत कोणताही नियम मोडल्यास जास्तीत जास्त दंड 1 लाख रुपयांपर्यंत आहे. तथापि, उर्वरित क्षेत्राचे नियम मोडल्यास नवीन ड्रोन नियमांपेक्षा वेगळा दंड होऊ शकतो.

ड्रोनच्या उड्डाणाचा मार्ग निश्चित करण्यासाठी ‘डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्म’ तयार करण्याची तयारी सुरू आहे. यामध्ये हिरवा, पिवळा आणि लाल झोन तयार केला जाईल. यावर सर्व ड्रोनची ऑनलाईन नोंदणी अनिवार्य असणार आहे.

पिवळ्या झोनमध्ये यापूर्वी विमानतळापासून 45 किमी अंतरावर निश्चित करण्यात आला होता. परंतु, आता तो विमानतळापासून 12 किमीपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

विमानतळावरून उच्च उंचीवर ड्रोन उडवण्यासाठी मंजुरीची आवश्यकता कायम आहे. तथापि, विमानतळाच्या 8 ते 12 किलोमीटरच्या परिघात 200 फुटांपर्यंत ड्रोन उडवण्याची परवानगी लागणार नाही.

हिरव्या झोनमध्ये ड्रोन उडवण्यासाठी कोणत्याही मंजुरीची आवश्यकता नाही तसेच ड्रोन व्यवहार आणि नोंदणी प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे.

Govt provide grant for drone use in agriculture

नव्या धोरणाप्रमाणे ‘कृषी यांत्रिकीकरणावरील सब-मिशन’ (SMAM) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतात या तंत्रज्ञानाची Drone technology मोठ्या प्रमाणावर प्रात्यक्षिके करण्यासाठी कृषी यांत्रिकी प्रशिक्षण आणि चाचणी संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषद  संस्था,  कृषी विज्ञान केंद्रे आणि राज्य कृषी विद्यापीठे यांच्या द्वारे  ड्रोन खरेदीसाठी कृषी ड्रोनच्या किमतीच्या 100% किंवा 10 लाख रुपये , यापैकी जे कमी असेल ते  अनुदान स्वरूपात दिले जाईल.

शेतकऱ्यांच्या शेतावर प्रात्यक्षिकांसाठी शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) कृषी ड्रोनच्या किमतीच्या  75%  पर्यंत अनुदान मिळवण्यास पात्र असतील.
ड्रोन खरेदी करू न  इच्छिणाऱ्या परंतु कस्टम हायरिंग सेंटर, हाय-टेक हब, ड्रोन उत्पादक आणि स्टार्ट-अप यांच्याकडून प्रात्यक्षिकांसाठी ड्रोन भाड्याने घेणाऱ्या अंमलबजावणी संस्थांना  प्रति हेक्टर 6000 रुपये आकस्मिकता खर्च दिला जाईल. ड्रोन प्रात्यक्षिकांसाठी ड्रोन खरेदी करणाऱ्या अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांचा आकस्मिकता  खर्च प्रति हेक्टर 3000  रुपये पर्यंत मर्यादित असेल.

ड्रोन ऍप्लिकेशनद्वारे कृषी सेवा प्रदान करण्यासाठी,  ड्रोन आणि त्याच्या ऍटॅचमेंटच्या  मूळ किमतीच्या 40% किंवा  4 लाख रुपये, यापैकी जे कमी असेल ते शेतकरी सहकारी संस्था. एफपीओ आणि ग्रामीण उद्योजकांनी स्थापन केलेल्या विद्यमान कस्टम हायरिंग सेंटर्सना ड्रोन खरेदीसाठी वित्तीय सहाय्य म्हणून उपलब्ध असेल.

शेतकरी सहकारी संस्था. एफपीओ आणि ग्रामीण उद्योजकानी स्थापन केलेले नवीन कस्टम हायरिंग सेंटर्स किंवा हाय-टेक हब   ‘कृषी  यांत्रिकीकरणावरील सब-मिशन’ (SMAM), राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) किंवा इतर कोणत्याही योजनांमधून आर्थिक साहाय्य घेऊन  त्यांच्या प्रकल्पांमध्ये इतर कृषी यंत्रांसह ड्रोनचा देखील एक यंत्र म्हणून समावेश करू शकतात.

कस्टम हायरिंग सेंटर्सची स्थापना करणारे कृषी पदवीधर ड्रोन खरेदीसाठी ड्रोन आणि त्याच्या ऍटॅचमेंटच्या मूळ किमतीच्या 50% किंवा 5 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान सहाय्य मिळवण्यास  पात्र असतील.

ग्रामीण उद्योजकांनी मान्यताप्राप्त मंडळातून दहावी किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी; आणि त्याच्याकडे नागरी विमान वाहतूक महासंचालक (DGCA) किंवा कोणत्याही अधिकृत दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संस्थेद्वारे निर्दिष्ट संस्थेचा दूरस्थ पायलट परवाना असावा.

वित्तीय  सहाय्य आणि अनुदान 31 मार्च 2023 पर्यंत उपलब्ध असेल.

ड्रोन ऍप्लिकेशनच्या वापरासंबंधी मानक कार्यप्रणाली साठी येथे क्लिक करा